आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा बोलिरहँदा विगत २० वर्षदेखि नेपाली अर्थतन्त्र, आर्थिक विकास र बजेटका सम्बन्धमा कस्तो सोच प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छु भन्ने श्रृंखलालाई पनि म जोड्न चाहन्छु। किनभने आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले २० वर्षको समय भनेको निकै महत्वपूर्ण कालखण्ड हो। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू विश्व अर्थतन्त्रको शिखरमा चढेको र विश्वका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले फड्को मारेको समय पनि यही हो। 

नेपालको सन्दर्भमा २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक एजेण्डा व्यवस्थापन भइ आर्थिक विकासको यात्रा प्रारम्भ हुनुपर्ने मान्यता राखिएको यही समय हो जसलाई ‘नयाँ नेपाल’ को नामाकरण समेत गरिएको थियो।

मैले आफ्नो अर्काइभ पल्टाउदै थिएँ- २०६१ सालमा नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित डबल डिजिट ग्रोथ सम्बन्धी आर्थिक सम्मेलनमा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छ भनेर प्रस्तुत गरेको डकुमेन्ट फेला पारेँ। त्यतिबेला पनि नेपाल आर्थिकरुपमा शिथिल अवस्थामा थियो।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको घाँटी निमोठिएको त्यो समयमा आर्थिक वर्ष २०५८/०५९ मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको पृष्ठभूमिमा मैले नेपालले दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गरेर देशमा नयाँ आशा र उत्साह जगाउने प्रयास गरेको थिएँ, जसलाई अर्थतन्त्रका स्टेक होल्डरहरूले सकारात्मक रुपमा अपनत्व लिएका थिए।

यही बीचमा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा परिणत भयो। २०६४ सालमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो र १० वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको नेकपा (माओवादी) संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बन्दै सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो।

हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। २०६५ साल भदौ १५ गते सीएनआईले आर्थिक सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। उक्त सम्मेलनमा मैले हरेक नेपालीको मासिक आय १२ हजार : एक राष्ट्रिय संकल्प विषयक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपाल अब तीव्र आर्थिक विकासको चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ, राजनीतिक एजेण्डाहरू व्यवस्थापन भएकाले सरकार आर्थिक विकासको एजेण्डालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मार्गचित्र पेस गरेको थिएँ।

मलाई सम्झना छ- प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो औपचारिक कार्यक्रम पनि सोही थियो। ‘नयाँ नेपाल’ को नारा घन्किरहेको त्यो समयले आर्थिक विकासको रफ्तारलाई समात्नेछ भन्ने विश्वासका साथ मैले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निम्न अनुसारका आधारहरू पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ।

- कृषिको व्यवसायीकरण। वनजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता (फिनल्याण्डले जस्तै र कार्वन व्यापार)

- वैदेशिक रोजगार (१० लाखबाट ५० लाख पुर्‍याउने)

- जलविद्युतको विकास (१० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन)

- पर्यटन (वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य)

- उत्पादनशील क्षेत्र/विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास (प्रडक्ट स्पेसिफिक/सेक्टर स्पेसिफिक)

आज म १५ वर्षपछि संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा त्यतिबेलाका प्राथमिकता अहिले पनि उही छन्। व्यावसायिक कृषिको नारा नीतिमा सीमित भएर बसेको छ। खेतका गराहरूमा आउनै सकेन। जसका कारण दाल, भात र तरकारीमा समेत हामी परनिर्भर बनिरहेका छौँ। वनजन्य उद्योगको अवधारणालाई बाहिर ल्याउनै सकिएको छैन। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युतको नारा चुनावी घोषणापत्रहरूमा दोहोरिरहेको छ।

भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सहमति जनाउँदा हामीसँग हाल एक हजार मेगावाट विद्युत् पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन। उत्पादनशील उद्योगहरू प्रत्येक वर्ष खुम्चिँदै गएका छन्। कुनैबेला जीडीपीमा १३ प्रतिशतसम्मको योगदान गर्ने यो क्षेत्र अहिले ५ प्रतिशतमा सीमित छ। 

यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या भने उच्चदरले वृद्धि भएको छ। र तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको चक्र (रेमिट्यान्स-आयात-राजस्व) चलिरहेको छ। अहिले राष्ट्रिय ढुकुटीमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बलियो बन्नुमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका यिनै युवाहरूकै योगदान छ। तर यति धेरै मात्राको रेमिटेन्सलाई हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुनर्लगानी गर्न नसक्नु अत्यन्तै दु:खद् हो।

पर्यटनका बारेमा धेरै चर्चा गर्दै गर्दा धैरै नयाँ गन्तव्य खोल्न नसक्नु, निर्माण सम्पन्न भएका भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रयोग गर्न नसक्नु र लुम्बिनीमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नसक्नुजस्ता जटिल समस्या यथावत छन्। 

हामी कहिल्यै प्रडक्ट स्पेसिफिक र सेक्टर स्पेसिफिकमा जान सकेनौँ। र हाम्रा छिमेकी जाइन्ट इकोनोमीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकैनौँ। जलविद्युत र सिमेन्ट र स्टिल उद्योगको श्रृंखला त तयार भयो तर यसको कष्ट यति धेरै बढ्यो कि वित्तीय क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको छ। यसले बैंकहरूलाई दबाबमा पारेको छ।

म विगत ३५ वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रका खुसीका दिनहरूलाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक सुधार गरि खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेपछि देशको अर्थतन्त्रमा उत्साहको सञ्चार भएको थियो।

आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुगेको थियो। निर्यात दोबर बनेको थियो। देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर, लिभर, कोलगेटजस्ता कम्पनीहरू आएका थिए। देशभित्र कार्पेट, गार्मेन्ट उद्योगहरूको विस्तार भएको थियो। त्यो उत्साह नेपाली अर्थतन्त्रले फेरि महसुस गर्न पाएको छैन।

२०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणमार्फत सुरु गरिएको सुधारले मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो। सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डययन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ।

यस नीतिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी क्षेत्रहरू विकास भएका हुन्। हामी तीन दशकअघिको आर्थिक सुधारको भरमा अर्थतन्त्र चलाइरहेका छौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो। नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै त्यसको विकास गर्न सक्नुपर्दथ्यो।

दोस्रो चरणको सुधारमार्फत् हामी डिजिटल प्रविधि, बायोटेक, फार्माजस्ता टेकबेस्ड इन्डष्ट्रीमा जानुपर्दथ्यो। त्यसो गर्न सकेको भए हामी माइक्रोसफ्टदेखि अमेजोनसम्मको आधुनिक विकाससँग जोडिन सक्थ्यौँ। सोही अवधिमा सिंगापुर, हैदरावाद र सिलिकन भ्यालीले गरेको जस्तै नयाँ ढंगको विकास पनि गर्न सक्थ्यौँ होला। 

तर सोही सुधारको ब्याज खाएर मात्रै बस्ने काम भएको छ। यस अवधिमा विश्व अर्थतन्त्रको दिशा नै यू-टर्न भएको छ। ‘डिजिटल वर्ल्ड’को कारण आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका साथसाथै नवप्रवर्तनका यथार्थ हाम्रा माझ छन् र नेपाल यसको अभिन्न अंग बन्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले हामीले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारअन्तर्गत नयाँ पोलिसी डिपार्चरमा जान ढिला भइसकेको छ।

२०८० सालमा उभिएर १५ वर्ष अगाडि २०६५ सालको अर्थतन्त्रलाई म एकपटक नियाल्न चाहन्छु ता कि हामीले यो अवधिमा के कति प्रगति हासिल गर्न सक्यौँ भन्ने तथ्य थाहा पाउन सकौँ।

- २०६५ सालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार १२.८५ विलियन अमेरिकी डलर थियो भने हाल उक्त आकार वृद्धि भइ ४५.४६ डलर पुगेको छ। 

- २०६५ सालमा आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत थियो भने २०८० मा ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ। 

- २०६५ सालमा साक्षरता दर ५५.६ प्रतिशत थियो भने २०८० सालमा ७६ प्रतिशत छ। 

- २०६५ सालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत थियो भने २०८० सालमा २०.२ प्रतिशतमा झरेको छ। 

- २०६५ सालमा प्रतिव्यक्ति आय ४६६ अमेरिकी डलर थियो भने २०८० सालमा १४०० डलर पुगेको छ। 

- २०६५ सालमा पर्यटक आगमन संख्या ५ लाख थियो भने २०८० सालमा १० लाख पुगेको छ। 

- २०६५ सालमा वार्षिक ४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे भने २०८० सालमा वार्षिक करिब ८ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। 

माथिको तथ्यांकले के देखाउँछ भने विगत १५ वर्षमा समयको अन्तरालमा हुने र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्डबाट प्रभावित हुने क्षेत्रहरूबाहेक हाम्रो आफ्नै क्षमताले आर्थिक विकासमा खास केही गर्न सकिएको छैन। त्यतिबेलाका हाम्रा प्राथमिकताहरू अहिले पनि लगभग उस्तै अवस्थामा छन्। २०६१/२०६५ मा हामीलै गरेको प्रक्षेपणको तुलनामा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ।

अब हाम्रो अर्थतन्त्रमा रहेका चुनौती र सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई म निम्न ९ बुँदामा संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु। 

- अल्पविकास, गरिबी, बेरोजगारी, परनिर्भरता र असमानता अर्थतन्त्रका क्रोनिक समस्या बनेका छन्।

- सरकार बाहिरको क्षेत्र (बाह्य क्षेत्र)ले राम्रो गरिरहेको छ। तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम (विकास खर्च, राजस्व संकलन, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी श्रृजना, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सेवा आदि) मा निराशाजनक अवस्था छ। 

- युवाहरूको विदेशिने क्रम तीव्र छ। यसले बजारको समग्र माग घटाएको छ। आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ। 

- आन्तरिक र बाहय लगानी संकुचित भएको छ। आर्थिक मन्दी र निरासाले लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास गुमेको छ। 

- बैंकको ब्याजदर केही मात्रामा घटेको छ। तर, कर्जा प्रवाह अवरुद्ध बनेको छ। बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ।

- सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व उच्च बन्दै गएको छ। कुल पुँजीगत खर्चभन्दा साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट धेरै पुगेको छ। 

- निर्यातभन्दा आयात १३ गुणा बढी छ। 

- चालु खर्चको वृद्धिदर उच्च र पुँजीगत खर्च न्यून बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका अनुसार चालु खर्च ४४ प्रतिशत पुग्दा पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्र भएको छ। 

- कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा २० प्रतिशतभन्दा माथि छ। नेपालमा ५ प्रतिशतमा सीमित छ।

हाम्रो विकास अवधारणामा रहेका केही समस्या जुन हरेक लगानीकर्ताले व्यहोरिरहेका छन्, त्यसका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु। हाम्रो विकासको अवधारणामा हामी अहिले पनि प्रष्ट छैनौँ।

हामी ‘गोरू चुट्ने, हलो अड्काउने’ विकास नीति लिएर हिँडिरहेका छौँ। हामी हाइड्रो बनाउने लाइसेन्स दिन्छौँ तर हाईटेन्सन लाइनमा बिजुली जोड्न नसक्ने वातावरण बनाइदिन्छौँ। सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लाइसेन्स दिन्छौँ तर चुन ढुंगा निकाल्न नसक्ने अवस्था बनाइदिन्छौँ। सडक बनाउन बजेट छुट्टयाउँछौँ, सडक बनाउने ठाउँका रूख काट्न प्रतिबन्ध लगाउँछौँ। 

अहिले आमनागरिक र विशेष गरि युवाहरू निराश छन्। उनीहरू निराश हुनुको कारण राजनीतिक भागबन्डा नपाएर होइन, आर्थिक विकासको दुरूह अवस्थाले हो। त्यसैले हामीले तत्काल आम नागरिक र युवाहरूलाई आशावादी बनाउनु र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले निम्न काममा फोकस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

-विकास परियोजना कार्यान्वयनको उदेगलाग्दो अवस्था (उदाहरणका रुपमाः मेलम्ची, फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिक्टा सिँचाइ, नारायणगढ-बुटवल सडक) लाई अन्त्य गर्दै विकास परियोजनालाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गरेर देखाउने।

- सरकारको चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत खर्च बढाउने। बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश ५० प्रतिशत पुर्‍याउने रणनीति लिने। विनियोजित पुँजीगत खर्च समयमा खर्च गर्ने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउने।

- विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, प्रशासनमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने। महत्वपूर्ण परियोजनाको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै हेरफेर गर्ने काम रोकिनुपर्छ। 

- लगानीकर्ताप्रतिको नकारात्मक सोचको अन्त्य गर्ने। उनीहरूप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्ने।  

- वर्तमान अवस्थामा समस्यामा रहेका निर्माण व्यवसायी, निर्माण सामग्री, ठूला लगानी भएका तर खस्किँदै गएका उद्योग र परियोजनाको रिभाइबल गर्नुपर्छ।

यस अवधिमा कहाँ के बिग्रियो भन्ने पक्षमा पनि केही चर्चा गरौँ। 

समन्वय गर्ने क्षमतमा समस्या : तथ्यांकहरूको बारेमा म केही पछि विश्लेषण प्रस्तुत गर्नेछु। पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौं भनेर हामीले सदनमा आवाज उठाउन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो।

तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय अभाव भयो भन्ने आवाज पनि दिनानुदिन उठिरहेको छ। संघीयतापश्चात् सात प्रदेशमा चालु खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने पुँजीगत खर्चकौ अवस्था दयनीय छ। यसका अनेक बहाना होलान् तर सारमा हाम्रो समन्वय गर्ने क्षमताका ठूलो समस्या देखा परेको छ। यसका लागि आवश्यक नीति, कानून र कार्यक्रम आजको अपरिहार्यता हो।

७ प्रतिशत अनुपातको मुल्यवृद्धि : मैले आज प्रस्तुत गरेको २० वर्षको काल खण्डमा आमनेपाली जनताले खेपेको सबैभन्दा ठूलो मर्कामध्ये मूल्यवृद्धि पनि पर्दछ। नागरिकको भान्साले आजको अर्थतन्त्रलाई प्रष्ट पार्दछ। भनिन्छ, पिपुल्स किचेन एक्सप्लेन द करेन्ट इकोनोमी। 

मागमा कमी : केही समय अगाडिसम्म हामी भन्दै थियौँ, अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै छ। तर म यहाँ एउटा डरलाग्दो तथ्यांक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

विगत केही समय अगाडि नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार दुई वर्ष अगाडिको तुलनामा बजारमा समग्र माग ३६.९३ प्रतिशतले घटेको छ। माग घट्नु भनेको वस्तु तथा सेवाको उपभोग घट्नु हो। सोही अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ५२.३२ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका योजना स्थगित गरेका छन्।

निजी क्षेत्रले लगानी नगरी रोजगारी वृद्धि हुँदैन, रोजगारी वृद्धि नभइ मागमा वृद्धि गर्न सकिँदैन। अर्थतन्त्रको यो चुरोलाई हामी सबैले बुझ्न किन हिच्किचाइरहेका छौँ?

राजस्व संकलनमा निरन्तर कमजोर : हाम्रो राजस्वमध्ये ४५ प्रतिशत आयात तथा निर्यातको सिलसिलमा संकलन गरिने राजस्व थियो। केही समय अगाडि राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार निर्यात गत वर्षको भन्दा पनि ७ प्रतिशत कम छ भने आयात पनि सात महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २.३ प्रतिशतले घटेको छ।

यस्तो अवस्थामा हामीले पुरानै शैलीमा कदापी राजस्व वृद्धि गर्न सक्दैनौँ। हामीले त्यसको विकल्प तय गर्नुपर्दछ। समग्रमा हाम्रो राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने क्षमतामा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ।

हाम्रा सम्भावनाहरू

हामी समस्याग्रस्त मात्रै होइन, विविध आरोह र अवरोहकाबीच हामीले केही क्षेत्रमा प्रगति हासिल गरेका छौँ, केही क्षेत्रमा सम्भावनाहरू पहिचान भएका छन् र केही क्षेत्रमा हामीले थोरै प्रयत्नबाट पनि ठूलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावनाका क्षितिजहरू देखा परेका छन्। सर्वप्रथम, हाम्रा आँखा अगाडिका सम्भावनाहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु।

जलस्रोत : नेपाल सरकारले केही समय अगाडि आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको छ। हाम्रो यो योजना सफल हुँदा नेपालले प्रत्येक वर्ष ५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्दछ।

यो प्रक्रियामा पक्कै पनि अन्तरिक विद्युत प्रयोगमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने छ र सोसम्बन्धी उद्योग क्षेत्रमा पनि ठूलो रूपान्तरण आउने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

कर्णालीलगायत ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता लगानी गर्न र निर्यात गर्न तत्पर देखिएका छन्। हामीले भारत र बंगलादेश गरेर ४० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउन जरुरी छ।

स्थानीय सरकारहरूको क्षेत्र पहिचान : यो हामीमध्ये थोरैले पहिचान गरेको क्षेत्र हो भन्ने लाग्दछ। स्थानीय सरकारहरू संघीयताका सबैभन्दा उज्याला पक्षहरू हुन्। कुनै एउटा निकायलाई स्वायत्त अधिकार दिँदा कसरी उसलै राम्रो काम गर्न सक्दछ भन्नै नमुना उदारहण पनि हुन्।

विगत ७ वर्षको स्थानीय सरकारको अभ्यासबाट नेपालका लगभग सबै स्थानीय सरकारहरूले अब कुन क्षेत्रमा कुन प्रकारको पुँजी (जस्तै भौतिक पुँजी, मानव पुँजी, सामाजिक पुँजीमा) मा लगानी गर्दा कुन नयाँ क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा आर्थिक संरचनामा नै अमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेमा धेरै अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त गरेका छन्।

जब म मेरो निर्वाचन क्षेत्र जान्छु, पालिकाका प्रमुखहरू आफ्नो पालिकालाई कसरी विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा धेरै नै प्रष्ट भएको पाउँछु। अहिलै स्थानीय सरकारलै खेपिरहेको बजेट अभावलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ। विकास परियोजनामा साधारण खर्चकौ सिलिङ तोक्ने र त्यस्ता परियोजनाको निर्माण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ। 

हाम्रो थोरै प्रयत्नबाट प्राप्त हुने सम्भावनाका क्षेत्रहरूको बारेमा पनि म चर्चा गर्न चाहन्छु।

नेपाल आजको मितिमा अमेरिकामा विदेश विद्यार्थी पठाउने देशमा १२औँ नम्बरमा पर्दछ। त्यसैगरी हाम्रा युवाहरूले अन्य धेरै विकसित देशहरूमा पनि उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्।

उनीहरूलाई देश फर्काउन सकियो भने नवीनतम सोचका साथ उद्यमशीलता विकासमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै वर्ल्डक्लास एजुकेसनको व्यवस्था मिलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। विश्वका नाम चलेका विश्वविद्यालयहरूलाई उनीहरूसँगको सहकार्यमा नेपालमा नै ल्याउन सकियो भने नेपालाई शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ।

हामीले तत्काल सुधार एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयका बारेमा पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। हामीले यहाँ संघीय सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयको घनीभूत छलफल गरिरहँदा हाम्रा ७५३ स्थानीय सरकार र ७ प्रदेश सरकारहरू भने यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेका हुँदैनन्।

संसारभर तल्लो तहको बजेट निर्माण हुँदै क्रमिक रुपमा माथिल्लो तहको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने प्रचलन रहेको छ तर हाम्रो देशमा अझै पनि यो उल्टो प्रक्रिया कायम छ। जब हामीले पुषमा नै मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारको बजेट सिलिङ लगभग तोकिएको अवस्थामा सबैले यो प्रक्रियामा लामो समय लिएर छलफल गर्ने परिपाटीको लागि हामीले थप प्रयत्न गर्‍यौँ भने हाम्रो नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी हुन्छ।

असारे विकासको अन्त्य गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तोकेको समयमा खर्च गर्ने बाटो पनि हो। यदि सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले असार अगाडि नै आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरेर सो को कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्दा मात्रै साउनदेखि खर्च सुरुवात गर्न सक्दछन्। जबसम्म हामीले साउनदेखि नै सबै ठेक्का आव्हान गर्ने र खर्च गर्ने सुरुवात गर्न सक्दैनौँ।

हाम्रो पुँजीगत खर्चको अवस्थामा तात्विक सुधार आउन गाह्रो हुन्छ। सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सो को सुनिश्चितता गर्दछ भन्नेमा म विश्वस्त हुन चाहन्छु। 

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि तत्कालीन सरकारले खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणमा जाने आर्थिक नीति अवलम्बन गरेपछि राज्यको स्वामित्वमा रहेका सस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया सुरु भएको हो।

सरकार आफैले चलाइरहेका उद्योगहरूको सञ्चालनमा व्यहोर्नु परेको आर्थिक भारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने उद्देश्यले प्रथम चरणमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना र हरिसिद्धि इटाटायल कारखाना गरी तीनवटा सरकारी उद्योगको निजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लिमिटेडसँगै च्याम्पियन, फुटवेयर लिमिटेडमा कारखानाको नाममा रहेको २५ प्रतिशत सेयर समेत लिलामी मार्फत बिक्री गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार लिलामीको दोस्रो सूचनामा उत्कृष्ट प्रस्ताव पेस गर्ने प्रचलित निजीकरणसम्बन्धी कानून बमोजिम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय राज्यबाट भएको हो। 

म विगत ४५ वर्षदेखि नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउने अभियानमा सक्रियतापूर्वक क्रियाशील छु। नेपाललाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाइ विश्वमा नेपालको गौरव बढाउन सकिन्छ भन्नेमा गहिरो विश्वासले गर्दा मलाई यो बाटोमा डोर्‍याइरहेको छ।

आफ्नो उद्यम व्यवसायका माध्यमद्वारा होस् वा निजी क्षेत्रका नेतृत्वदायी सस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षका रुपमा वा राजनीतिका माध्यमद्वारा, मेरो एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न मुलुकका रुपमा स्थापित गर्नु हो। मैले मेरो जीवनकाल विकास केन्द्रित अभियानमा बिताएको छु।

यस्तो नितान्त आर्थिक विषय राजनीतिक विषय बन्नु आफैमा दुखलाग्लो विषय भएको मैले अनुभव गरेको छु। यस्तो विषयलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान अर्थतन्त्रका चुनौतीलाई थप जटिल बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ।

देशले लामो सयमदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको विषय पनि यही नै हो। यसलाई पार्टीगत रुपमा विरोध वा समर्थनको विषय बनाइनु हुँदैन भन्नेमा कसैको विमती रहने छैन भन्नेमा पनि म उत्तिकै विश्वास राख्दछु।

पश्चिम नवलपरासीका नागरिकले मलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सहज निर्वाचित गर्नुको पछाडि पनि मेरो विकासप्रतिको यही प्रतिबद्धता नै मुख्य आधार हो भन्ने मैले महसुस गरेको छु।

हाम्रा संवादहरू केवल संवादका लागि संवाद हुँदैछन् भन्ने सामाजिक आलोचनाले यो सदनमा पनि प्रवेश पाइसकेको छ। त्यसका लागि हामीले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूले नेपालले आगामी ५, १०, २५ वर्षमा प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरि सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सदनको छलफलले यथेष्ठ स्थान प्राप्त गर्न सकेको छैन। म सोही प्रतिवेदनहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरेका केही क्षेत्रहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

- सुस्ताएका क्षेत्रहरूलाई गतिशील बनाउने (एग्रिकल्चर, मेनुफेक्चरिङ) 

- अर्थतन्त्रको विविधिकरण (सेवा क्षेत्रको विस्तार, सूचना प्रविधिको विकास)

- भौगोलिक विविधता र पर्याप्त युवा जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग

- उत्पादकत्व अभिवृद्धि

- दीर्घकालीन हरित पर्यटन

- हाइड्रोपावर र नविकरणीय उर्जा

- खाद्य र मानव सुरक्षा (जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण)

- विदेशी लगानीमैत्री वातावरण 

- डिजिटल प्रविधि विकास

- क्षेत्रीय सञ्जालसँग जोड्ने सडक एवं यातायात पूर्वाधार

सबैले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरूरी छ - के हाम्रो राजनीति, प्रशासनिक संरचना, संस्कार र क्षमतामाथि भनिएझैँ नयाँ क्षेत्रको पहिचान र त्यसको दीर्घकालीन योजनासहितको कार्यान्वयनका लागि तयार छ? छैन भने त्यो सबै गराउने जिम्मा यो सदनको हो। सरकारले पनि खुला हृदयकासाथ सदनसँग संवाद गर्नुपर्छ र सदनले त्यसमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ।

(आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफलमा सांसद विनोद चौधरीको धारणा।)

भिडियोमा हेर्नुहोस् -