काठमाडौं- गत वर्ष राजस्व ऋणात्मक भएको कमजोर आधारमा यो वर्ष ४० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको सरकार आठ महिना बितिसक्दा पनि एक चौथाइमै सीमित भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सरकारले गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर आठ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले १० प्रतिशत वृद्धिदरको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन।
साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार संघीय सरकारले ६ खर्ब ३९ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा ९.६५ प्रतिशतलेमात्र धेरै हो।
त्यस्तै बेरुजू तथा अन्य प्राप्ति र अनुदानसहितको आम्दानी जोड्दा सरकारले आठ महिनामा ६ खर्ब ६३ अर्ब हात पारेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा करिब १० प्रतिशत धेरै हो।
४० प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य राखेर खर्चको विनियोजन गरेको सरकार जम्मा १० प्रतिशतमै सीमित भएपछि व्यवस्थापनको सकस कायमै रहेको छ।
सार्वजनिक वित्तमा देखिएको विचलनमा नियन्त्रण नहुँदा स्रोत व्यवस्थापनको सकस कायमै देखिएको छ।
त्यस्तै यो बीचमा सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अुनदानमा कडाइ गर्दासमेत खर्च नियन्त्रण हुन सकेको छैन। चालु खर्च घटाउने घोषणा गरेको सरकारले अनुदानमा कडाइ गरेको थियो। समानीकरण अनुदान बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार नदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
राजस्व प्राप्तिको अनुपातमा समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने निर्णय गरेपनि सोही अनुदान घटेको छ। यति गर्दा पनि समग्र खर्च यो बीचमा २ प्रतिशतले बढेको छ। विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थामा धेरै खर्च बढेको छ। गत वर्ष ८६ अर्ब खर्च भएकोमा यो वर्ष १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च भएको छ।
त्यस्तै चालु खर्च भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। समानीकरण अनुदान घटाइदिएपछि चालु खर्च घटेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसमा सरकारले घोषणा गरेका सुधारका कार्यक्रमभन्दा पनि अनुदान कटौतीको प्रभाव भएको उनीहरूले बताएका छन्।
पुँजीगत खर्च भने गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। जुन गत वर्ष ८४ अर्ब भएकोमा यो वर्ष ८१ अर्ब भएको छ। गत वर्षको तुलनामा विनियोजन नै न्यून भएकाले पनि पुँजीगत खर्च घटेको हो।
वित्तीय सन्तुलनको खाडल गत वर्षको तुलनामा सुधार भएको छ। अनुदान कटाएर खर्च धेरै नबढेको तर राजस्वमा सामान्य सुधार हुँदा गत वर्ष १ खर्ब ५६ अर्ब खाडल भएकोमा यो वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ३७ अर्बमा सीमित छ।
