काठमाडौं- पछिल्ला केही महिनादेखि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा निरन्तर सुधार हुँदै आएको छ। बाह्य क्षेत्रको सुधार भएर निकै सुविधाजनक अवस्था देखिएपनि त्यसको प्रभाव सार्वजनिक वित्त वा आन्तरिक पाटोमा भने अझै देखिएको छैन। 

विशेषगरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमाथिको चुनौती कायमै छ। गत वर्षको तुलनामा यसमा खासै सुधार देखिएको छैन। पछिल्लो एक वर्षदेखि बाह्य क्षेत्रमा सुविधाजनक स्पेस सिर्जना भएपनि त्यसको प्रभाव आन्तरिक अवस्थामा परेको छैन। 

बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा पुगेपछि आन्तरिक बजार चलायमान हुने स्पेस सिर्जना हुने र त्यसले गर्दा सार्वजनिक वित्तको संकट पनि खुकुलो हुने अधिकारीहरूको विश्वास पूरा भएको छैन। अर्थात् बाह्य क्षेत्र निकै बलियो भइसक्दा पनि सार्वजनिक वित्तमा भने गतवर्ष जुन अवस्था थियो करिब करिब उही चक्र अहिले पनि घुमिरहेको छ। 

संघीय सरकारलाई स्रोतको अभाव हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च नभएर कोषमा पैसा थुप्रिने अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार स्रोतका हिसाबले संघीय सरकारलाई खासै उल्लेखनीय सुविधा प्राप्त भएको छैन। गत वर्षको सात महिनामा कुल स्रोत ४ खर्ब ९० अर्ब प्राप्त भएकोमा यो वर्ष जम्मा ५ खर्ब ३१ अर्ब प्राप्त भएको छ। अर्थात सरकारले गत वर्षको तुलनामा ४१ अर्ब बढी आम्दानी गरेको छ। 

आम्दानीमा सीमान्त सुधार देखिएपनि खर्च पनि सोही अनुपातमा बढ्दा वित्तीय खाडलमा खासै सुधार भएको छैन। अर्थात् गत वर्षको सात महिनामा सरकारको आम्दानीभन्दा १ खर्ब ६४ अर्ब बढी खर्च भएको थियो भने यो वर्ष १ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ। वित्तीय खाडल २० अर्बले मात्र न्यूनीकरण भएको छ। यस्तो हुनुका पछाडि खर्चमा भएको वृद्धि हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सरकारले १९ अर्ब बढी खर्च गरेको छ। 

आम्दानी र खर्चबीचको वित्तीय खाडल पूर्तिका लागि संघीय सरकारले १ खर्ब ९८ अर्ब ऋण लिएको छ। आन्तरिक र विदेशी गरेर सरकारले यो बीचमा १ खर्ब ९८ अर्ब ऋण परिचालन गरेको हो।

गत वर्ष सरकारले जम्मा ९६ अर्ब ऋण लिएको थियो। आम्दानी र ऋण जोड्दा संघीय सरकारको वित्तीय पोजिसन ५३ अर्बले बचतमा गएको छ। गत वर्षको तुलनामा ऋण धेरै परिचालन भएकाले पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष संघीय सरकारको कोष बचतमा देखिएको हो। गत वर्षको सात महिनामा भने ६७ अर्बले ऋणात्मक थियो। 

सरकारले सात महिनामा जम्मा ३७ अर्ब विदेशी ऋण परिचालन गरेपनि अधिकांश आन्तरिक ऋणकै भरमा परेको छ। वैदेशिक ऋण परिचालनका लागि आयोजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ। जसमा सरकार कमजोर देखिएको छ। 

प्रदेश र स्थानीय तहमा थुप्रियो स्रोत, खर्च भएन 

संघीय सरकारको बजेटरी असन्तुलन गहिरिँदै जाँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार भने सुविधाजनक अवस्थामा रहेका छन्। संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले स्वत: स्रोतको हस्तान्तरण भएपनि सोहीअनुसार कार्यान्वयन संयन्त्र तथा क्षमता नहुँदा स्रोत थुप्रिएको हो। 

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सात महिनामा प्रदेश सरकारहरूको कोष ४९ अर्बले बचतमा रहेको छ। प्रदेश सरकारले यो बीचमा १ खर्ब स्रोत प्राप्त गरेका छन् भने ५१ अर्बमात्र खर्च गरेका छन्।

सात प्रदेशमा ४९ अर्ब बजेट खर्च नभएर कोषमा थन्किएको छ। गत वर्षको तुलनामा यो बढेको छ। गत वर्ष प्रदेश सरकारहरूको कोषमा ३४ अर्बमात्र थियो। 

त्यस्तै स्थानीय सरकारहरूको खाता ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ।