बुधबार, वैशाख १२ गते २०८१    
images
images

२० वर्षअघि वार्षिक ४३ करोड डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्ने मुलुक अहिले कहाँ छौँ? कहाँ चुक्यौँ?

समयसँगै हिँड्न सके अझै वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरको निर्यात सम्भावना

images
images
images
२० वर्षअघि वार्षिक ४३ करोड डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्ने मुलुक अहिले कहाँ छौँ? कहाँ चुक्यौँ?

नेपाल र बंगलादेश दुवैले ८० कै दशकमा तयारी पोशाक उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उक्त समयमा बंगलादेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन करिब २५ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान एवं अन्य निर्यातमैत्री सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।

images
images

नेपालमा सन् १९८० को दशकमा तयारी पोशाक उद्योगहरू स्थापना भएका हुन्। स्थापना कालदेखि उद्योगबाट उत्पादित नेपाली उत्पादन र निर्यातलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

images
images
images

'नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ' स्वदेशमै गुणस्तरीय तयारी पोशाक उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्ने उद्योगीहरूको छाता संस्था हो। निर्यातजन्य औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधि गर्दै आएको संघले नेपालको गुणस्तरीय तयारी पोशाक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा योगदान गर्दै आएको छ।

images

तयारी पोशाक निर्यातजन्य वस्तुतहरूमध्ये पाँचौँ स्थानमा छ। मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनामा समेत यस संघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। हाल यो संघ प्रमुख निर्यातकहरूको सूचीअन्तर्गत पाँचौँ स्थानमा छ।

images

नेपालबाट सन् २००१/०२ मा वार्षिक करिब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको तयारी पोशाक निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख औद्योगिक वस्तुको रुपमा यो उद्योग स्थापित भएको थियो। सन् २००५ पछि अमेरिकी सरकारसँग भएको मल्टी फाइबर अग्रिमेन्टको म्याद सकिएर कोटा प्रणाली अन्त्य भयो।

images
images

त्यसले गर्दा निकासी निरन्तर कम हुँदै गयो। तत्कालीन समयमा ६ अर्ब  ५० करोड रुपैयाँ लगानी भएको यस क्षेत्र धराशायी भयो। लाखौँले रोजगारी गुमाए। त्यसबेला एक हजार २८० तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए भने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गरी १० लाखलाई रोजगारी उपलब्ध भएको थियो।

पछिल्लो समय उद्योग बिस्तारै उठ्न थालेको छ। तयारी पोशाकको निर्यात झन्डै ९ अर्ब कायम रहेको छ, १०० उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। ३५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यो हाम्रा लागि सन्तोषजनक अवस्था नभएर कमजोर अवस्था नै हो। त्यसैले यसलाई सुधार्न सरकारको विशेष पहल रहन्छ भन्ने विश्वास छ।   

नेपाल र बंगलादेश दुवैले ८० कै दशकमा तयारी पोशाक उद्योग स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उक्त समयमा बंगलादेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन करिब २५ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान एवं अन्य निर्यातमैत्री सुविधा उपलब्ध गराएको थियो।

सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा ४३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात गर्न सफल भएको थियो। करिब चार हजार ३०० उद्योगबाट ४० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदै पछिल्लो समय बंगलादेशले नेपालभन्दा लगभग ६२ गुणा बढीले निर्यात गर्दै आएको छ भने तयारी पोशाकबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको रकम मध्ये झन्डै ८० प्रतिशत रहेको छ।

भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम, थाइल्याण्ड, इण्डोनेसिया, क्याम्बोडिया तथा अफ्रिकी मुलुकहरूले लिएको निर्यात नीतिबाट हामीले शिक्षा लिँदै समीक्षा गरी अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

नेपालसँगै सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको बंगलादेशलगायतका मुलुकको तयारी पोशाक उद्योगसम्बन्धी नीति र त्यहाँका उद्योगले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान हाम्रो देशको लागि अनुशरणयोग्य रहने छ।

म नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघको अध्यक्ष हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको सदस्य पदमा निर्वाचित भइ निर्यात प्रवर्द्धन समितिमा रहेर निर्यातसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहिरहेको नाताले नेपालबाट निर्यातको लागि प्रचुर सम्भावना भएका वस्तुहरू जस्तै: तयारी पोशाक, डेरी प्रोडक्ट, कपास क्रान्ति, कृषि उपज गलैँचा, कफी, अलैँची, पश्मिना, उनी फेल्ट, छुर्पी जडिबुटी, अदुवा, अम्रिसो, जुत्ता, हस्तकलाको ज्वेलरी, प्लाई उड, हाते कागज, हिमालको पानी तथा बिजुली र आईटीसमेतको निर्यात अझ बढाइ थप उचाइमा पुर्‍याउन र के कसरी काम गर्न सकिन्छ भनी उच्च महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखिदिन मन्त्रीज्यूहरूमा विशेष आग्रह गर्दछु।

साथै, नेपाली तयारी पोशाक तथा निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएको वस्तुको निर्यात खुम्चिरहेको वर्तमान अवस्थालाई प्रवर्द्धनका लागि देहायबमोजिमका विषयमा नेपाल सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूले नीतिगतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

छिमेकी मुलुकको दाँजोमा नेपाली तयारी पोशाक करिब २७ प्रतिशतभन्दा बढीका दरले महँगो भएका कारण तयारी पोशाकको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक र कम खर्चिलो बनाउन बिना कुनै निर्यातको तह अर्थात् ५० करोडको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुको साटो नगद अनुदानको दर ४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी न्यूनतम १० प्रतिशत कायम गर्न अत्यावश्यक भएको देखिन्छ।

हालको नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेर बैंकमार्फत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको बैंक खातामा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाली कपडा एवं धागो उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको कर्जामा वार्षिक ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज सहुलियत प्रदान गरिँदै आएकोमा सोे सहुलियतपूर्ण ब्याजको सुविधा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिनु पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कपडा र गलैँजालाई एकै वर्गमा राख्ने प्रचलन रहेको व्यहोरा स्मरणार्थ अवगत गराउन चाहन्छु। 

तयारी पोशाकको निर्यात बढाउन के-के गर्न सकिन्छ?

तयारी पोशाकको कुल वार्षिक निर्यात रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने काम जस्तै: सीप विकास तालिम, व्यापार मेला, प्रविधि, डिजाइन, बजारीकरण, अनुसन्धान, ई-कमर्श प्लाटफर्म आदिमा खर्च गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

विगतका वर्षमा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य मुलुकमा आयोजना गरिएका व्यापार मेलामा नेपाल सरकार, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रसमेतको समन्वयमा संघको सहभागिताका लागि बजेट उपलब्ध भएको हुँदा आगामी दिनमा अन्यत्र मुलुकमा हुने सोर्सिङ मेलाहरूमा पनि वस्तु विविधिकरण तथा बजार सर्वेक्षण र अनुसन्धानमा आधारित रहेर सहभागिता सुनिश्चित गरी बिटुबी मिटिङलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। लजिस्टिक मा २.५ प्रतिशत टीडीएसको प्रावधान हटाउनु पर्नेछ। राष्ट्र बैंकमार्फत तयारी पोशाक निर्यात कर्तालाई चालु पुँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ।

निर्यातको प्रचुर सम्भावनालाई प्रयोग गर्न विश्व बैंक तथा अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूलाई (विश्व विद्यालय, सौर्य ऊर्जा, विद्युत, सडक, कृषि) लिइँदै आएका सहुलियतपूर्ण ऋण नेपाल सरकारले ग्रहण गरी नेपाली तयारी पोशाक तथा अन्य निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई पनि त्यसै गरी उच्च प्राथमिकता साथ ऋण लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक नियम बनाइ तदनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनुपर्नेछ। 

तयारी पोशाक उद्योगको कच्चा पदार्थ र ढुवानी भाडामा भएको अप्रत्यासित मूल्य वृद्धिका कारण साना उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्था रहेको छ। निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई पनि कृषि जस्तै प्राथमिकता क्षेत्र मानी राष्ट्र बैंकबाट कुल ऋण प्रवाहको १३ प्रतिशत सहुलियत कर्जा कृषि क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएजस्तै निर्यातजन्य उद्योगलाई पनि अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निश्चित प्रतिशतको ऋण प्रदान गर्नैपर्ने सुविधा दिन निर्देशन दिइ निर्यातलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनु पर्नेछ।

बैंक ब्याजदर उच्च रहेको कारणले निर्यातजन्य उद्योगलाई कर्जाको ग्रेस अवधि थप गरी अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगसरह प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेछ। यसप्रकार उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका साथै स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योगअन्तर्गतका निर्यातमूलक तयारी पोशाक उद्योगहरूलाई सहुलियत दरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराइ निर्यात वृद्धिलाई राज्यको मूल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनुका साथै सहज र भरपर्दो रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्नको लागि विद्युतीय व्यापार कारोबार गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी विनिमय नियमन ऐन २०१९ लाई परिमार्जन आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तुको निकासी बढाउनुका साथै सहज र भरपर्दो रुपमा व्यवसाय गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने सूचना प्रविधि जस्तै: पेमेन्ट गेटवे, इबे, पेपल जस्ता माध्यमहरू अवलम्बन गरी त्यसलाई सहज बनाइ यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ।

यसैगरी, ढुवानीको लागि भरपर्दो सरकारी संयन्त्र हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाई निर्यातजन्य वस्तु पोका निर्यातको लागि द्रुतसेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाएर मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनुपर्छ।

विश्व कोरोना महामारीको कारण सन् २०१९ र २०२० मा धेरै नेपाली तयारी पोशाक व्यवसायी तथा विदेशी क्रेतालाई पनि समस्या भइ अर्डर रद्द भएको हुँदा झन्डै २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा आइसकेको एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्स्योरेन्स लागू गर्न आवश्यक छ। आउने दिनमा विदेशमा गरिने निर्यातपश्चात् विदेशी मुद्रा आर्जन हुने जोखिम निराकरण गर्न विश्व बैंकको एक अध्ययनबाट वर्तमान समयमा नेपालद्वारा ९ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु र सेवा निर्यात तथा १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात सम्भावना गुमेको बताईएको छ। यो सम्भावनाको अधिकतम सदुपयोग अपरिहार्य छ।  

नेपाली तयारी पोशाक उद्योगमैत्री लचिलो श्रम नीति (अर्थात् विदेशी क्रेताहरूको मागअनुसार स्वदेशभित्र उत्पादन गरी निर्यात गर्नुपर्ने हुँदा यस उद्योगमा संलग्न हुने श्रमिकहरूको नियुक्ति) उद्योगको प्रकृतिअनुसार उद्योगमा अर्डर नभइ कामदार आवश्यक नभएको बेला बेतलबी छुट्टी दिने व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने भएको हुँदा विद्यमान श्रम ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने छ।

श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा उद्योगको क्षमता र उद्योगीको अवस्था नहेरी एकतर्फीरुपमा पारिश्रमिक बढाउने वर्तमान नीतिमा पुनरावलोकन गरी प्रत्यक्ष नगद पारिश्रमिक बढाउन नसक्दा विद्युत्, ग्यास, रासनकार्डजस्ता अप्रत्यक्ष सुविधाद्वारा सम्बोधन गरिनुपर्छ।

साथै सिजन नभएको बेला राष्ट्र सेवक प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीलाई चाहिने कपडा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ मातहतका सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानहरूबाट अर्डरअनुसार उत्पादन गरी उद्योग चल्ने र श्रमिकले पर्याप्त काम र सुविधा पाउने वातावरण हुनुपर्छ।

अमेरिकी सरकारले नेपाल ट्रेड फरफरमेन्स कार्यक्रम (एनटीपीपी) मार्फत उपलब्ध गराएकोे ७७ वस्तुको भन्साररहित सुविधा सन् २०२५ मा समाप्त हुँदैछ। उक्त एनटीपीपी पुनः माग गर्नुको साथै उक्त कार्यक्रममा निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका ‘फास्ट मुभिङ’ र ‘कोर कम्पिटीसन आइटम’ लाई पनि समावेश गराउन पहल गरिनुपर्छ।

नेपाल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारबीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेकोे वर्तमान अवस्थामा नेपाली मालवस्तुको निर्यातलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा भन्सार रहित/कोटारहित सुविधा उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कपडा उद्योग सञ्चालनबाट तयारी पोशाक उद्योगलाई ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थ प्राप्त भइ देशमा रोजगारी र कटन कपडामा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुग्नेछ। अन्य मुलुकले कपास खेतीमा गरेको प्रगतिलाई मनन गरेर कपास क्रान्ति गर्दै, बन्द भएको कपास विकास प्राधिकरण पुन:स्थापना गरिनुपर्दछ।

ढुवानीको लागि कार्गाे भाडा धेरै वृद्धि भइ निर्यातजन्य लागतमा अत्यधिक चाप पर्न गएको हुँदा सोको उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। यसका लागि पारवहन बिन्दुसम्म राष्ट्रिय ध्वजावाहकले लागतबराबरकै मूल्यमा ढुवानी सेवा दिनु उपयुक्त देखिन्छ। यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार एक्सपोट कार्गो एम्बुलेन्स सरह ढुवानी हुने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ।

विदेशमा काम गरी फर्किएका नेपालीहरूको विमान स्थलमा सिप विवरण संकलन गर्ने गरी उद्योगलाई दक्ष कामदार उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।

नेपाल सरकारद्वारा छिमेकी मुलुक बंगलादेशलाई विद्युत् निकासी गर्ने प्रसंगमा विचार गर्दा सरकारद्वारा खेर जाने विद्युत् निर्यात गर्नु उचित देखिए पनि तयारी पोशाक उद्योगको लागि पनि सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराइनुको साथै बंगलादेश तथा अन्य मुलुकबाट सो देशमा भएको सरकारको नीति नियम अवलम्बन गर्दै तयारी पोशाक उत्पादन तथा निर्यातको लागि  बजारसहितको वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।

काठमाडौं उपत्यकानजिकै ग्रिन गारमेन्ट भिलेज स्थापना गर्न करिब ३ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सके साना तथा मझौला तयारी पोशाक उद्योगको स्थापना तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्न जानुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साना तथा मझौला व्यवसायी र खरीदकर्तालाई पनि सजिलो हुने देखिन्छ।

यसरी स्थापना हुने तयारी पोशाक ग्राममा धागो, कपडा, लेबल, ट्याग, वासिङ, इम्ब्रोइडरी, प्याकिङ, कार्टुन, बटमजस्ताका उद्योगहरू एकै स्थानमा रहँदा लागत समेत घट्न गइ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धी हुने हुनाले यसमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ।

सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भत्ताहरू जस्तै: (वृद्ध, एकल महिला, अपांगता) आदि सुविधाहरू अन्य विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमअन्तर्गत उपलब्ध गराएको भन्ने जानकारीमा आएको छ। सोको सट्टामा औद्योगिकरणको लागि रकम प्रयोग हुन सके उद्योगहरूको स्थापनामा टेवा पुग्नुको साथै रोजगारी र राजस्व बढ्न जाने देखिन्छ।

यस विषयमा सरकारद्वारा विशेष अध्ययन गरी उल्लेखित भत्ताहरू उक्त कोषमार्फत वितरण गर्नुका साथै सरकारको बजेटबाट बचत हुने रकम निर्यातमूलक उद्योगका लागि प्रयोग हुन सके देशमा आर्थिक क्रान्ति भइ रोजगारी सिर्जना हुन जाने देखिन्छ।

एकै प्रकार र प्रकृतिका कच्चावस्तु र तयारी मालवस्तुमा सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू कानूनपिच्छे फरक देखिन गइ एकआपसमा बाझिएको हुँदा त्यस्तो बाझिएको हदसम्म अमान्य गरी कानूनी झन्झटहरूबाट मुक्त गरी एकद्वार प्रणालीबाट एकैनासको सेवा प्रवाह गरिनुपर्छ।

अन्य मुलुकमा वस्त्र मन्त्रालय, निर्यात मन्त्रालयसमेत रहेकामा हाल निर्यातको अध्ययन तथा प्रवर्द्धन गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय निर्यात डेस्कको स्थापना हुनुपर्ने र सो समितिमा सरोकारवाला सरकारीतर्फ र निजी क्षेत्रका विषयविज्ञ समेत बसेर निर्यात बढाउने काम गर्नुपर्छ।

वस्तु विविधिकरणअन्तर्गत नयाँ प्रविधिको प्रयोग र फेशन डिजाइनिङ आदिमा दक्ष प्राविधिक तयार गर्न कृषिमा कपासदेखि निर्यात बिन्दुसम्म आवश्यक ज्ञान र सीप प्रवर्द्धन गर्ने एक प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्नु उपयुक्त हुनसक्छ।

सन् २०२६ पछि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हुँदा तत् पश्चात विशेष गरी युरोपियन मुलुकहरूमा हुने तयारी पोशाकको निर्यातमा देखिने थप चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न युरोपियन मुलुकबाट वर्तमान समयमा सुविधा प्रदान हुँदै आएकोमा पछिसम्मकै लागि उक्त सुविधा निरन्तरताको लागि पहल गरिनुपर्छ। स्तरोन्नतिका लागि नेपालले दुई सर्त पूरा गरेको छ।

परन्तु नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारोन्मुख अवस्थाबाट उन्नत अवस्थामा पुग्न अझै केही वर्ष पर्खनु पर्ने देखिँदा प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य प्रगति हासिल नहुन्जेल हाल अविकसित हैसियतमा नेपाली वस्तुको निर्यात र आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार तथा कोटारहितको वर्तमान सुविधा यथावत् प्राप्त भइरहने गरी पहल हुनुपर्छ।

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघसँग आबद्ध सदस्य उद्योगीहरूले सञ्चालन गर्न नसकेका रुग्ण उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता उद्योगलाई नेपाल सरकारले रुग्ण उद्योग सरहको मान्यता दिइ तदनुरुप सेवा, सुविधा प्रदान गरिनुपर्छ।

निर्यात प्रवर्द्धनको लागि कुन देशमा तयारी पोशाकको कस्तो प्रकारको सम्भावना छ भनेर अध्ययन गरी देशको आवश्यकता बुझेर तदनुसारको कच्चापदार्थका उद्योग स्वदेशमै खोल्न पहल हुनुपर्छ।

तयारी पोशाक समेतमा उपयोग हुने कच्चापदार्थ अल्लो, हेम आदि प्लान्ट बेस फाइबरको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ। अहिले सानो स्केलमा छ, चीनबाट धेरै आयात हुन्छ। स्वदैशमै प्रवर्द्धन गरौँ।

नेपाली तयारी पोशाकको निर्यात यूरोप/अमेरिका केन्द्रित र कच्चापदार्थ आयात आसियान मुलुकहरू केन्द्रित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतसँग उच्चस्तरमा कुरा गरी हाल उपलब्ध विशाखापट्टनम् बन्दरगाहका अलावा भारतको पश्चिमतर्फको सामुन्द्रिक बन्दरगाह समेत उपलब्ध गराउनेतर्फ पहल हुनुपर्छ। यसबाट पश्चिम नेपाल केन्द्रित भइ गरिने आयात-निर्यातमा ढुवानी तथा कार्गाे भाडाको लागत घट्न गइ प्रतिस्पर्धी मूल्यमा निर्यात बढाउन टेवा पुग्ने देखिन्छ।

मेरो राष्ट्र, मेरो उत्पादन र विश्व बजार भन्ने मुल मर्मका साथ नेपाली तयारी पोशाक उद्योगको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूलाई सक्रिय बनाउने साथै नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतावास तथा विकास साझेदार मित्रहरूको आर्थिक तथा वाणिज्य सहचारीमार्फत नेपाली तयारी पोशाकको व्यापार बढाउनको लागि समेत पहल कदमी गर्नु गराउनुपर्ने छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध हुँदै आएको प्रिसिपमेन्ट प्याकिङको क्रेडिट लिनलाई हाल आएर झन्झटिलो प्रक्रिया थप भएकोमा उक्त सुविधा परचेज अर्डर र परफरमा इन्वाइसको आधारमा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

व्यवसायीहरू व्यवसाय गर्न चाहन्छन्, यति धेरै स्रोत, साधन र सम्भावना भएको मुलुक संसारमा कहीँ छैन। यसमा सरकारको भरपुर साथ र सहयोगको आवश्यकता छ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्छौँ तर कृषिमा नै परनिर्भर छौँ। अब निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउनुपर्छ। युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ र व्यक्ति (कामदार) निर्यात गर्ने देशको सूचीबाट वस्तु निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा परिचित हुन यथेष्ट प्रयास हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ।

देशमा यथेष्ट स्रोतसाधन छन्। विश्वको धनी व्यक्तिलाई सगरमाथाको पानी पिउने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ। एकदिन यो देश सुन्दर शान्त, विशाल भएर समृद्ध हुनेछ। हामी सुखी नेपाली भनेर विश्वमा चिनिनेछौँ।

नीतिगत सुधार होस्, प्रक्रिया सरलीकृत होस् र व्यवसायीमैत्री कानून, नीति, नियम बनोस्, र इमान्दारीपूर्वक लागु होस्। हामी सबै मन, वचन र कर्मदेखि नै प्रतिबद्ध होऔँ, देश समृद्ध बन्छ। यो अभियानमा हातमा हात र साथमा साथ दिन नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ तथा निजी क्षेत्र सदैव तत्पर छ।

(पाण्डे नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष हुन्। अध्यक्ष पाण्डेले संघको २९औँ वार्षिक साधारणसभामा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)

images

प्रकाशित : आइतबार, फागुन २७ २०८०१०:२८

प्रतिक्रिया दिनुहोस