काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमालेसहितका दलसँग गठबन्धन बनाएका छन्। जसमा अर्थमन्त्री बन्न सफल भएका छन् वर्षमान पुन।
बर्तमान गठबन्धनबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा चलिरहँदा सत्ता भागवण्डाको जोडतोडमा अर्थ मन्त्रालयसमेत माओवादीले नै पायो। जसमा १२ वर्षपछि उनै पुन पुन: अर्थमन्त्री भए। पुन प्रधानमन्त्री दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन्।
मुलुकको अर्थतन्त्र कठीन मोडमा रहेको समयमा पुन अर्थमन्त्री बनेका छन्। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न लगाइएको प्रतिबन्ध र मौद्रिक उपकरणको प्रयोगले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल छ। आयात घटेर सञ्चिति बढेपनि मुलुकको वास्तविक अर्थतन्त्र कमजोर छ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र र बैंकर्समाथि सरकारले गरेको धरपकडले लगानीकर्ताको मनोबलमा ह्रास आएको छ। व्यवसायिक वातावरण खलबलिएको अवस्थामा सुधारका थप प्रयत्नहरू आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र ब्याजदर न्यून रहेपनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। घरजग्गा तथा सेयर बजारलगायतका सम्पत्ति घट्दो क्रममा छ।
समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता भएकाले नै पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ। अर्थतन्त्रको सम्पूर्ण चक्र नराम्रोसँग प्रभावित हुँदा बैंकहरूको नाफा, कर्जा असुली र पुँजीकोषमा उच्च रुपमा गिरावट आएको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति र खराब कर्जा बढ्दै गएकाले बैंकर्स पीडामा छन्।
सरकारीस्तरमा निर्माणको काम र भुक्तानी ठप्प हुँदा त्यसको चौतर्फी असर अर्थतन्त्रमा देखा परिरहेको छ। सरकारका ठूला परियोजनाहरूमा खर्च ठप्प हुँदा निर्माण सामाग्रीको खपत उच्चरुपमा घटेको छ।
सिमेन्ट, रड, ढुवानी, पेट्रोलिय पदार्थ, रंग, फलामलगायतका सम्पत्तिको उत्पादन तथा खपत घटेको छ। यसले आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र आयातमा उच्च गिरावट आएको छ। जसले कारोबारसँगै निजी क्षेत्रको नाफामा गिरावट आएको छ।
नाफामा आएको कमीले सरकारलाई प्राप्त हुने आयकर घटेको छ। अर्कोतर्फ कारोबार संकुचित हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर असुली थप संकुचित भइरहेको छ। रोजगारीमा आएको कमीले सर्वसाधारणको उपयोग्य क्षमतामा कमी आउँदा यसले समग्र माग घटेको छ।
मागमा आएको कमीले विशेष गरी आयात घटेको छ। आयात घट्दा सरकारको राजस्व घटेको छ। सरकारी राजस्व घटेकाले सरकारको पुँजीगत खर्चमा कमी आएको छ। पुँजीगत खर्च घट्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाइरहेका छैनन्।
पुँजीगत खर्च घट्दा निर्माण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भ्याटमा कमी आएको छ। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको चक्र बिग्रिएको छ। यद्यपी गत चैतमा अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतले यसलाई मिलाउने प्रयास गरेका थिए। उनले मितव्ययी बन्ने प्रयास गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालकै चर्को दबाबका बीच अघिल्लो वर्षको तुलनामा सिलिङ घटाएर नै महतले बजेट ल्याए। बजेटमा सुधारका कार्यक्रम र लक्ष्यहरूलाई सन्तुलित बनाउने प्रयास गरे।
महतले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएका थिए। यद्यपी उनको चाहाना करिब १६ खर्ब हराहारीको मात्रै बजेट ल्याउने रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दरलाई महत्वकांक्षी बन्न दिएनन्। वस्तुपरक भएर आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति दर ६.५ प्रतिशत कायम गरे। सरकारको विनियोजन विधेयक फागुनभित्रै ल्याउने अभ्यासको सुरुवात गरे।
स्रोत सुनिश्चिता नभएका परियोजनाहरूमा खर्च हुन दिएनन्। उच्च दबाबका बीचमा कर प्रणालीभित्र सुधारको प्रयार गरे। केही नयाँ कर तथा भ्याट र अन्त:शुल्क छुटका सूचीहरू घटाए। मर्जर तथा एक्विजिसन कर कार्यान्वयनमा ल्याए।
विदेशी फोरमहरूमा अर्थमन्त्रीको रुपमा नेपाललाई शसक्तरुपमा प्रस्तुत गरेका महतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धिको योजना सफल हुन थिएनन्।
पार्टीभित्र र बाहिरको दबाबका कारण उनले आफ्नो चाहनाअनुसार टिम बनाएर काम गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउने कुनै पनि निर्णय गरेनन्।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि महतले राष्ट्र बैंकसँग चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै सहकार्य गरेर आन्तरिक ऋण उठाए। ब्याजदर सस्तो भएको लाभ उठाउँदै अधिकांश महँगो ब्याजमा लिएको आन्तरिक ऋण नवीकरण गराएर ब्याजदर घटाउन सफल भए। मौद्रिक नीतिमा खुकुलोपन ल्याउनका लागि असल अभ्यासमार्फत प्रस्तुत भए।
महत फजुल खर्च गर्न नदिन प्रधानमन्त्री दाहालसामु अडानका साथ खडा भए। उनले माओवादीले कार्यकर्तालाई रकम बाँड्नका लागि सहिद घोषणा गरेका तथा पूर्वलडाकुहरूको भत्ता रोकिदिए। प्रधानमन्त्रीको चाहानाअनुरुपका आयोजनाहरूमा निकासा रोक्दा नै महत हटाउन दाहालले प्रयास पनि गरेका थिए।
त्यसअघि माओवादीबाटै अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले बजेट प्रणालीभित्र गरेको गम्भीर छेडखानीलाई अर्थमन्त्री महतले ट्रयाकमा ल्याउने असल प्रयास गरेका थिए।
यो सबै परिस्थितिमा नयाँ बजेट ल्याउने जिम्मेवारीमा समेत रहेका नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले धेरै विषय विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। महत अर्थमन्त्री बनेको समयको तुलनामा अहिले पुनका लागि अवस्था थप सकारात्मक पनि बनिसकेको छ। यसअघि २०६८ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री बनेका पुनले त्यसबेला बजेट ल्याउन भने पाएका थिएनन्।
यसअघिको अर्थमन्त्री काल पुनका लागि खास सम्झनलायक छैन। विषेशगरी अस्वभाविक चिनियाँ कनेक्सन, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा गरेको विवादस्पद निर्णय, माओवादी कार्यकर्ताको भरणपोषणका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग, चार चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणलगायतका विवादास्पद निर्णयका कारण उनी विवादित छन्।
प्रधानमन्त्री दाहाललेआफूअनुकूल ढुकुटी चलाउन नपाएकै कारण गठबन्धन फेरेरै भएपनि अर्थमन्त्री आफ्नो भागमा पार्न सफल भएका छन्। यसले पनि अब प्रधानमन्त्री दाहालक चाहनाअनुसारको बजेट र योजना आउने निश्चित छ।
लोकप्रिय बन्नका लागि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रयासमा अर्थमन्त्री पुन लाग्ने निश्चित छ। अहिले तयारीमा देखिएको १८ खर्बको सिलिङभन्दा ठूलो बजेट आउने देखिएको छ। यसले बजेटभित्रको अनुशासन थप बिग्रिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
निजी क्षेत्र चलायमान नभइ बजेटको आकार बढाएपनि राजस्व असुली नबढ्ने निश्चित छ। नेपालको खर्च गर्ने संयन्त्र राम्रो नभएकाले वैदेशिक साहयता र वैदेशिक ऋणको स्रोतभर्ना थप कठीन बन्दै गएको छ। राजस्वले चालु खर्च धान्नसमेत मुस्किल बन्दै गएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न नसके राजस्व असुली थप धरापमा पर्ने छ। ठूलो आकारको बजेट ल्याएर आन्तरिक ऋण बढी उठाउन खोज्दा यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या आउने निश्चित छ।
अर्कोतर्फ सरकारी ऋणको दायित्व बढ्दै गएकाले विकास खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने देखिन्छ। त्यसैपनि कर्मचारीको तलब भत्ता, समाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानलगायतका अनिवार्य दायित्वले सरकारको विकास निर्माणको सीमा साँघुरिदै गएको छ।
अर्थतन्त्र शिथिल रहेकाले ठूला विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएर खर्च बढाउनुपर्ने दबाब पनि अर्थमन्त्री पुनका सामु छ। निर्माणको काम अगाडि बढेमात्रै पनि अर्थतन्त्रले गति पकड्ने जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। तर ठूला विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री पुनसँग समय र साधानको अभाव हुने देखिन्छ। ठूला आयोजनाहरू अगाडि बढाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसका लागि फिस्कल स्पेस साँघुरो देखिएको छ।
अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा सञ्चिति र स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चुनौती त छँदैछ। यद्यपी बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक लगानीयोग्य रकम र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको सुविधाजनक अवस्थाको उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अवसर भने रहेको छ।
बुधबार साँझ कार्यभार सामाल्दै अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास फर्काउन सहज नभएपनि काम गरेर देखाउने पुनले बताएका छन्। विगतमा पनि काम गरिसकेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै राजस्व असुली बढाउनेमा आफ्नो ध्यान हुने उनको भनाइ छ।
'अवस्था सहज छैन तर यसअघि पनि समस्या नभएका होइनन्। समस्या थिए। अर्थतन्त्रमा आशा जगाउन सकिने ठाउँहरू प्रशस्तै छन्। यसमा सकारात्मक हुनुपर्छ। सबै क्षेत्र नराम्रो छैन, केही क्षेत्रमात्रै नराम्रा र समस्यामा छन्। ती क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नेछौँ। मैले बोलेरभन्दा पनि काम गरेँ भने निराश हुनुपर्ने कुरा छैन।'
नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनले आफूले बोल्नेभन्दा पनि काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस्तै राजस्व संकलनमा भएको कमीकमजोरी सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास बढाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
