काठमाडौं- सरकारले कानून बनाएरै दिने राजस्व छुट तथा सहुलियतको एकीकृत आँकडा निकालेर बर्सेनि बजेटमा सूचीकृत गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यस्तो आँकडा तयार पार्ने जमर्को गरेको छ।
उपभोग, आम्दानी, नाफा र आयातलगायतका विभिन्न गतिविधिमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले कर लगाउँछ। आर्थिक ऐनबाट यस्तो कर निर्धारण हुन्छ। त्यस्तै आयात निर्यातमा भन्सार ऐनबाट कर निर्धारण हुन्छ। यस्ता करका दरमा ती ऐनबाटै विभिन्न समूहलाई छुट पनि दिइएको हुन्छ।
मूल्यअभिवृद्धिकर छुट हुने वस्तुको सूची नै रहेको छ। त्यस्तै आयकर, भन्सारमा पनि छुट दिने गरिएको छ। उत्पादन तथा उपभोग बढाउन र देशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न भन्दै सरकारले यस्तो कर छुट दिने गरेको छ।
सैद्धान्तिक रुपमा कर लाग्ने समूहलाई पनि सरकारले व्यवहारिकताको आधारमा कर छुट दिने गरेको छ। तर यसरी छुट दिँदा राज्यले वर्षमा कति रकम सहुलियत दिन्छ भन्ने आँकडा अंकमा अहिलेसम्म सार्वजनिक हुँदैन। कम्तिमा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक गर्दैन।
तर अब भने अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनि यस्तो आँकडा निकाल्ने तयारी गरेको छ। यसरी दिइएको सहुलियत र त्यसको रकम निकाली बजेटको अनुसूचीमै समावेश गर्नेबारे अर्थले तयारी अघि बढाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रितेशकुमार शाक्य यसका बारेमा छलफल भएको बताउँछन्। तर तयारी पर्याप्त हुने नहुनेमा अझै निश्चित नभएको उनको भनाइ छ।
सकभर २०८१ को जेठ १५ मा आउने बजेटमै आउने नभए वर्षान्तमा भएपनि निकाल्ने र अर्को वर्षदेखि नियमित बजेटमै समावेश हुने अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यसरी दिइएको कर सहुलियतलाई खर्चमा वर्गीकरण गरी बजेटको अनुसूचीमा राख्नुपर्ने विभिन्न समयमा व्यक्ति तथा संस्थाले आवाज उठाउँदै आएका छन्। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग भएको विस्तारित ऋण सम्झौतामा यो सर्त नै राखिएको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार पनि सरकारले यो तयारी अघि बढाएको छ।
अहिलेसम्म अर्थले प्रत्यक्ष रुपमा दिइएको कर छुटको विवरणमात्र निकाल्दै आएको छ। कुटनीतिक नियोग तथा विदेशी सहायतामा सञ्चालित परियोजनामा भएको खर्चमा दिइने करछुटको विवरणमात्र निकाल्ने गरिएको छ।
त्यस्तै पछिल्लो समय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि सरकारलाई यस्तो आँकडा प्रकाशित गर्न सुझाव दिइँदै आएको छ।
महालेखाको ६० औँ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १ खर्ब २१ अर्ब ८१ करोड १० लाख छुट दिएको थियो। एक वर्षमा सरकारले भन्सारतर्फ ९७ अर्ब ३० करोड कर छुट दिएको थियो भने २४ अर्ब ५० करोड आन्तरिक राजस्वमा छुट दिएको थियो।
कर छुट दिँदा दुईवटा काम गर्नुपर्ने महालेखाले विगतदेखि नै औँल्याउँदै आएको छ। यसरी कानून नै बनाएर दिएको कर छुटको विवरण सार्वजनिक रुपमा सबैले थाहा पाउनुपर्ने र यसका लागि बजेटसँगै संसदमा अभिलेख प्रस्तुत गर्ने र अर्को त्यसरी कर छुट दिँदा पाएको लाभको विश्लेषण हुनुपर्ने।
राज्यले कानून नै बनाएर कर छुट दिँदा त्यसको लाभमा उत्पादन सस्तो हुनुपर्ने, जनताले रोजगारी पाउनुपर्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रमा अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्तको पालना नभएको महालेखाको ठहर छ।
महालेखाको सुझावसँगै सांसदहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्। चालु वर्षको बजेटसम्बन्धी छलफल हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारसँग यस्तो छुटको विवरण बजेटसँगै आउनुपर्ने माग गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले यसरी दिएको छुटलाई खर्चकै रुपमा वर्गीकरण गरी अनुसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि तथ्यांक संकलन र विश्लेषण सँगै पहिलोपटक भएकाले यसको शुद्धता परीक्षणमा समय लाग्ने हुँदा आगामी बजेटमै सम्पन्न हुने नहुने निश्चित भइसकेको छैन।
