काठमाडौं- कर्जा दिएकै आधारमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि अन्य कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने कामले बैंकर्सको मनोबल कमजोर हुनुका साथै त्यसले कर्जा प्रवाह ठप्प हुनसक्ने जोखिम बढिरहेको बैंकर्सले बताएका छन्। 

संसदको अर्थ समितिले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकर्समाथिको धरपकडले कर्मचारीको मनोबलमा गिरावट आउने काम भएको बताए। 

बैंकिङ व्यवसाय विश्वास र जोखिमका आधारमा चल्ने भएकाले कर्जा दिएकै आधारमा बैंकका कर्मचारी प्रकाउ गर्ने काम गलत भएको उनले बताए। धितो मूल्यांकन नपुगेको भन्दै बैंकर्समाथिको धरपकडले गर्दा थप समस्या आउने उनले बताए। 

'बैंकिङ व्यवसाय विश्वास र जोखिमका आधारमा चल्ने व्यवसाय हो। कर्जा दिएकै आधारमा बैंकर्स पक्राउ गर्नु अनुचित छ। यसले बैंकर्सको मनोबल घटाएको छ', उनले भने। 

चार वर्षअगाडि राम्रो अवस्थामा कर्जा प्रवाह गरेको भएपनि अहिले आएर अर्थतन्त्रको चक्र बिग्रँदा कर्जामा पनि समस्या भएको उनले बताए। चार वर्षअगाडि उच्च मूल्यमा पुगेको घरजग्गा अहिले घट्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उनको भनाइ छ। यही आधारमा बैंकको कर्जा स्वीकृति गर्ने सामान्य कर्मचारीदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्म प्रकाउ गर्नु गलत भएको उनले बताए। 

कर्जा दिएकै आधारमा बैंकर्सलाई पक्राउ गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा फाँटमा काम गर्ने कमर्चारीहरूले सरुवा मागिरहेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए। 

यसले कर्जा प्रवाह निरुत्साहित हुने उनको भनाइ छ। आफूहरू राष्ट्र बैंकबाट नियमन भइरहेकाले बैंकिङ तथा कसुर सजाय ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा चलाउने अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

'पछिल्लो समय बैंकर्समाथि प्रहरीको धरपकडले बैंकिङ क्षेत्रमा निराशा छाएको छ। कर्जा विभागमा कुनै पनि कर्मचारी काम गर्न तयार छैनन्। सरुवा माग गरिरहेका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेकै छ। सम्मानित संसदले नै बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गरेर राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ कुसरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार दिनुपर्छ', उनले भने।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गलत गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्नेमा कसैको फरक मत नरहेको तर प्रहरीले बैंकभित्र छिरेर धरपकड गर्नु अनुचित रहेको उनीहरूले बताएका छन्।

अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तत्कालीन सेन्चुरी बैंकका दुई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित ११ जनालाई प्रकाउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

देउराली सहकारीका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईंलाई कमसल धितो मूल्यांकनमा करिब ३ अर्ब कर्जा दिएको भन्दै हाल प्रभु बैंकका डेपुटी सीईओ रहेका मनोज न्यौपानेसहितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 

बैंकर्समाथि भएको धरपकडविरुद्ध नेपाल बैंकर्स संघ र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले विरोध गरिरहेका छन्।