काठमाडौं- दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको स्वामित्व नेपालबाहिरै भएको खरिबिक्रीका बारेमा नेपाल सरकारले छानबीन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन निकायमा पठाउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ।
२०८९ मंसिर २१ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको ५ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा खरिदलाई स्वभाविक मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ। समितिले अहिलेको खरिद-बिक्री अस्वभाविक भएको र यसलाई यही अवस्थामा सरकारले मान्यता दिन नहुने ठहर गरिएको छ।
विभिन्न आधार दिँदै समितिले खरिद-बिक्रीको सम्झौतालाई अहिलेकै अवस्थामा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सो क्रममा समितिले खरिदकर्ता कम्पनीको क्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। दूरसञ्चार जस्तो सेवा र त्यसमाथि एनसेलको बजार र व्यापारको आकारलाई व्यवस्थापन गर्नसक्ने खरिदकर्ताको क्षमतामा प्रश्न उठाइएको छ।
‘वार्षिकरूपमा नै अर्बौँ मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको सेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका सर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको’ समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणका अन्य कानूनी तथा वित्तीय दायित्व र प्रक्रियाबाहेक सक्षमता कति महत्वपूर्ण हुन्छ? यो विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल सञ्चालन गर्ने कम्पनी वा व्यक्तिको क्षमता निकै महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्।
‘त्यही भएरै नेपाल सरकारले लाइसेन्स दिँदा नै कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताको निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यस्ता मापदण्ड पूरा गर्नेले मात्र लाइसेन्स पाउँछन्। लाइसेन्स जसले पाउँछ उसैले सञ्चालन गरोस् न कि उसले त्यसको व्यापार गरोस्’ खनाल भन्छन्।
खनालको यही भनाइसँग तालमेल हुनेगरी समितिले पनि निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालको कानूनले लाइसेन्स दिँदा र त्यसपछिका विभिन्न निर्देशन र सर्कुलरबाट मापदण्ड स्थापित भएका छन्। दूरसञ्चारको स्वामित्व जसले लिन्छ उसैले सेवा सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। यदि क्षमता नभएको कम्पनी वा व्यक्तिको हातमा पुग्यो भने त्यसले सेवा सञ्चालन छाडेर लाइसेन्सको कारोबारतिर लाग्ने जोखिम हुन्छ। यही भएर लाइसेन्स दिँदा त्यस्ता सर्त राखिएको हुन्छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०६४, २०६९ र त्यसअघि २०६० सालतिर पनि तत्कालीन समयअनुसार नै लाइसेन्सका लागि सर्त राखिएको थियो। अहिलेको एनसेल त्यतिबेलाको स्पाइस नेपालले २० अर्ब नवीकरण शुल्क कबोल गरेर आएको थियो। न्यूनतम पुँजीबाहेक नवीकरणका लागि २० अर्ब भुक्तान गर्ने वाचा र क्षमता देखाएरै उसले लाइसेन्स पाएको थियो। स्वामित्वकर्ताको क्षमताले कम्पनीको सेवा प्रवाहमा कति फरक पार्छ भन्ने भन्ने एउटा उदाहरण अहिलेको एनसेल नै हो।
२०६१ सालमा स्पाइस नेपालले लाइसेन्स पाएपनि त्यसको स्वामित्व युरोपको टेलिकम जायन्ट टेलियासोनेराको हातमा नपुग्दासम्म निकै सुस्त र नाममात्रको उपस्थिति थियो। तर जब टेलियाको हातमा पुग्यो तब नेपालमा एनसेलले दूरसञ्चारमा क्रान्ति नै ल्यायो। टेलिया बाहिरिएपछि एसिया क्षेत्रमा दूरसञ्चारमा दबदबा जमाउन सफल मलेसियाको कम्पनी अजियाटाले लियो र एनसेलको गतिलाई निरन्तरता दियो।
लगानी गर्न सक्षमता, प्राविधिक अनुभव भएका कम्पनीको हातमा टेलिकम कम्पनी पुग्दा त्यसले कसरी छलाङ मार्छ भन्ने कुराको उदाहरण एनसेल हो भने कमजोर क्षमताका प्रबर्द्धक भएमा कसरी डुब्छ भन्ने उदाहरण स्मार्ट, हेलो नेपाल हुन्। तत्कालीन एसटीएम, युटीएल पनि यसका उदाहारण हुन्।
स्मार्ट टेलिकममा पनि सुरूदेखि विदेशी लगानी थियो। निकै तामझामका साथ सुरू भएर फोरजी सेवासमेत सुरू गरेको स्मार्ट अहिले खारेजीमा गइसकेको छ। विदेशी लगानीका बाबजुद क्षमता र अनुभवको कमी भएका लगानीकर्ताले कसरी कम्पनीलाई कंगाल बनाउँछन् भन्ने उदाहरण हो यो।
जसले नेपालमा स्मार्ट टेलिकम स्थापना गरे त्यही समूहका हातमा नेपालको प्रभावशाली कम्पनी एनसेलको पूर्ण स्वामित्व पुगेको छ। सतिशालाल आचार्यको लालासाहु होल्डिङकै विभिन्न कम्पनीको लगानीमा स्मार्ट स्थापना भएको थियो। तर पछि क्रसहोल्डिङको डन्डा चलाएपछि घुमाउरो नियन्त्रण कामय राखियो, यतिसम्म कि अहिलेका एनसेलका सीईओ नै कुनैबेला स्मार्टमै काम गर्थे।
स्मार्ट टेलिकममा सुरुमा स्क्वायर नेटवर्कको २० प्रतिशत हिस्सा थियो, जुन आचार्य परिवारकै नेपालको कम्पनी हो। त्यस्तै ७० प्रतिशत लगानी लालसाहु डिस्ट्रिब्युटर सिंगापुरको थियो। त्यस्तै १० प्रतिशत इजरायली लगानी थियो।
अन्तिमसम्म पनि स्मार्टमा आचार्यकै लगानी रहेको कतैबाट लुकेको छैन। किनभने आचार्य आफैले स्मार्टको ऋणमा व्यक्तिगत जमानी बसेको कुरा यसअघि नै आइसकेको छ। यसरी आचार्य परिवारले नै सुरू गरेर अहिले खारेजीमा गएको स्मार्टको बिजोकमाथि एनसेलको स्वामित्व फेरि उनकै काँधमा गएको छ।
आचार्यको एकल स्वामित्व रहेको स्पेक्ट्रोलाइट युकेले ८० प्रतिशत सेयर लिएको छ भने एनसेलको स्थानीय साझेदार उनकै परिवारको कम्पनीमा रहेको छ। नेपालमै टेलिकम चलाउन नसकेर कंगाल बनाएकै व्यक्तिको हातमा अर्को ठूलो कम्पनीको एकल स्वामित्व जाँदा त्यसले सेवाको निरन्तरताभन्दा पनि ‘दलाली’ मौलाउने जोखिम देखिएको छ।
दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा कडा मापदण्ड र सर्ता राखिएपनि त्यसपछिको बिक्रीको सन्दर्भमा बलियो कानूनी व्यवस्था भने नेपालमा छैन। नेपालभित्रै हुने खरिद-बिक्रीको सन्दर्भमा प्राधिकरणले खरिदकर्ताको सक्षमतामा समेत विश्लेषण गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्नसक्ने व्यवस्था दूरसञ्चार नियमावलीमा भएपनि नेपालबाहिर हुने खरिदका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था छैन।
