काठमाडौं (फागुन १६) - धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको जोडबलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले पुनः धरानमा विमानस्थल निर्माणमा दबाब दिए। जुन बनाउने कि नबनाउने भन्ने विवाद २० वर्षदेखि जारी थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले २० वर्षपछि बल्ल निष्कर्ष निकाल्दै विमानस्थल निर्माण सम्भव नरहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीको विशेष पहलमा बिनाकारण खर्च गर्न नसकिने भन्दै सम्भावनाबारे अध्ययन गराइएको थियो। अहिले आएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धरानमा विमानस्थल निर्माण असम्भव रहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मेयर साम्पाङले मन्त्री किरातीलाई लगातार चर्को दबाब दिएपछि प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माणका विषयमा अध्ययन गरेको थियो।
विगतमा पनि पटक पटक धरान विमानस्थल निर्माणको विषय उठेपनि प्राधिकरण नेतृत्व पनि निर्माण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अलमलमै थियो। अहिले २० वर्षपछि भने अब खर्च गरेर धरान विमानस्थल निर्माण गर्न नहुने भन्दै निर्णय निकालिएको छ।
विमानस्थल निर्माण नहुने भएपछि जनताको जग्गा फिर्ताको विषय भने पेचिलो बन्ने भएको छ।
कसरी आयाे विमानस्थलकाे विषय?
२०६० सालमा यती इनकर्पोरेट प्रालिले धरानमा विमानस्थल बनाउने भन्दै स्थानीयको जग्गा सस्तो मूल्यमा हात पारेको थियो।
२० वर्षपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धरानमा विमानस्थल निर्माण असम्भव रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किरातीको चर्को दबाब भएपछि प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माणका विषयमा अध्ययन गरेको थियो।
यती समूहका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. आङछिरिङ शेर्पा सहितले यती एयरलाइन्सले विमानस्थल बनाउने नाममा स्थानीय नेता, जग्गा कारोबारी अनि कर्मचारी खटाएर डाँडाघोपाका २५ जनाको सात बिघा पाँच कठ्ठा जग्गा सस्तोमा लिएका थिए। उक्त जग्गामध्ये ६ बिघा १८ कठ्ठा ‘यती इन्कर्पोरेट प्रालि’ नामको छुट्टै कम्पनीलाई पास गरियो। बाँकी सात कठ्ठा यतीका तत्कालीन प्रमोटर कुन्दनशमशेर जबराका नाममा राखियो।
जग्गा खरिदको समयमा यती इन्कर्पोरेट प्रालि, जग्गा दिने स्थानीय सर्वसाधारण र तत्कालीन नगर प्रमुख कुमारबहादुर कार्कीको उपस्थितिमा विमानस्थल निर्माण नभए सोही खरिद मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति रहेको छ।
विमानस्थल नबन्ने हो भने जग्गा सोही मूल्यमा फिर्ता पाउनु पर्ने माग स्थानीयले वर्षौंदेखि राख्दै आएका छन्। जब स्थानीयको दबाब बढ्न थालेपछि मन्त्रीलाई यति इन्कर्पोरेटले दबाब दिएर अध्ययन गर्ने भन्दै अलमल्याउने गरिँदै आएको छ।
पछिल्लो समय पनि सोही दबाबका कारण प्राधिकरणले अध्ययन गरेको थियो। तर अध्ययनले विमानस्थल निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किरातीको निर्देशनमा गत कात्तिक २३ गते प्राधिकरणका प्रबन्धक नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा वरिष्ठ कानून अधिकृत बिमल खनाल र चार्टर्ड एकान्टेन्ट अनिल बस्नेत सदस्य रहेको टोली गठन गरेको थियो।
विद्यमान हवाई नीति, २०६३ मा भएको ’तराई तथा भित्री मधेशमा विमानस्थल निर्माण गर्दा निटकस्थ विमानस्थलबाट कम्तीमा ४० नटिकल माईल हुनुपर्ने’ नीतिगत व्यवस्था विपरित हुने, आर्थिक विश्लेषण पश्चात् सडक यातायातको सहज उपलब्धता तथा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा एकतर्फी अप्रोचमात्र सम्भव हुँदा हवाई यातायातको दीर्घकालीन, नियमित र व्यावसायिक सम्भावना नभएको तथा अन्य विविध प्रविधि र सञ्चालन सीमाका कारणले सम्भव नभएको निष्कर्ष समितिको छ। योसँगै अब जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने दबाबमा यती समूह रहेको छ।
विमानस्थल बन्ने आशाले स्थानीयले प्रतिकठ्ठा २८ हजार, ३२ हजार र ४० हजारको दरमा २५ जनाले कम्पनीले जग्गा दिएका थिए। एयरपोर्ट नबन्ने भए सोही दाममा स्थानीयलाई जग्गा फिर्ता गर्नु पर्ने तत्कालीन नगरप्रमुख कार्कीको उपस्थितिमा स्थानीयसँग माइनुटसमेत छ।
तर २० वर्ष बित्दा पनि उनीहरुले न जग्गा पाए न त उनीहरुले सित्तैमा दिएको जग्गामा एयरपोर्ट नै बन्यो। यती इन्कर्पोरेट अहिले सोही मूल्य जग्गा दिन आनाकानी गरेको पाइएको छ। अहिले उक्त जग्गाको प्रतिकठ्ठा १५ देखि ३० लाख पुगेको छ।
पटक-पटक अध्ययन भन्दै जग्गा फिर्तामा अनाकानी
२०६१ बैशाख ५ गतेको धरान नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट विमानस्थल निर्माण कार्यलाई सकारात्मक रुपमा लिइ नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो।
सिफारिसअनुसार मन्त्रालयले तत्कालै जेठ ६ गते सूचना प्रकाशित गरी इच्छुकहरुबाट विमानस्थल निर्माणको निम्ति मनसाय पत्र आह्वान गरेको थियो। त्यस समयमा यती इन्कर्पोरेट प्रालि एउटाको मात्र मनसाय पत्र परेको कारण मन्त्रालयले अन्य प्रस्तावहरु नआएको भन्दै प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो।
त्यसपछि प्रालिले २०६२ साल भदौमा विमानस्थल निर्माणको निम्ति धरान-१७ स्थित डाँडाघोपामा ७ बिगाहा ३ कठ्ठा जग्गा खरिदसमेत गरी धरान नगरपालिकालाई आवश्यक इजाजत पत्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयमा सिफारिस गरिदिन निवेदन दियो। यतीसँग काम नभएपछि नगरपालिकाले २०६८ साल पुसमा मन्त्रालयलाई सोझै पत्र लेख्यो। २०६९ बैशाख १७ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर स्वीकृति प्रदान गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निर्देशनसमेत दिइयो।
प्राधिकरणले पनि २०६९ भाद्र २० गते तत्कालीन धरान नगरपालिकालाई विमानस्थल निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा जम्मा १३ बिगाहा ७ कठ्ठा २ धुर जग्गा प्राधिकरणको नाममा प्राप्त भएपछि मात्र विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु हुने भनी प्राधिकरणको नाममा जग्गा पास गरिदिने व्यवस्था गर्न पत्र पठायो।
धरान नगरपालिकाले अनुरोध गरेअनुरुप नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको निम्ति आवश्यक छलफल गर्न उपनिर्देशक इन्जिनियर ध्रुवप्रसाद भोछिभोया र प्रबन्धक इन्जिनियर बाबुराम पौडेललाई २०६९ माघ १५ गते धरान आइपुग्ने गरी खटाएको थियो। प्राधिकरणले प्रस्तावित स्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै नापजाँच गरी नक्सासमेत तयार गरेको थियो। प्राधिकरणको एक टोलीले एयरपोर्ट निर्माणसम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव अध्ययनसमेत गरेको थियो।
प्रस्तावित एयरपोर्ट स्थलमा नगरपालिका, यती इन्कर्पोरेट र व्यक्तिहरूको निजी जग्गा रहेको छ। विगतमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीहरु लोकेन्द्र विष्ट, भीम आचार्य र कृपाशुर शेर्पाहरुले एयरर्पोट निर्माणका लागि भन्दै अध्ययन गराएका थिए। तर प्राधिकरणले विमानस्थल सम्भव नहुने निष्कर्ष दिदै आएको थियो।
यती एयरलाइन्स प्रालिका तत्कालीन अध्यक्ष शेर्पाको २०७५ फागुन १५ मा ताप्लेजुङको पाथिभरामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भयो। उक्त जग्गामध्ये ६ बिघा १८ कठ्ठा ‘यती इन्कर्पोरेट प्रालि’ नामको छुट्टै कम्पनीलाई पास गरियो। बाँकी सात कठ्ठा यतीका तत्कालीन प्रमोटर कुन्दनशमशेर जबराका नाममा राखियो।
प्रमोटर जबरा पनि बितिसकेका छन्। अहिले यती इन्कर्पोरेट प्रालिको अध्यक्षमा शेर्पाकी पत्नी चन्दा, प्रबन्ध सञ्चालकमा यती एयरलाइन्सका पूर्व व्यवस्थापक (हाल हिमालयन एयरलाइन्स) विजयबहादुर श्रेष्ठ र सञ्चालकमा धरानका जग्गा व्यवसायी अशोककुमार अग्रवाल रहेका छन्।
सुरुमा पाँच करोड अधिकृत पुँजी र एक करोड जारी पुँजी राखिएको उक्त कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर शेर्पाको र २० प्रतिशत श्रेष्ठका नाममा रहेको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ। जग्गा किन्ने बेला यती इन्कर्पोरेटका प्रतिनिधि भनिएका अग्रवाल अहिले कम्पनीका सञ्चालक रहेको कागजातमा देखिन्छ।
