काठमाडौं- नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर उन्मुख देखिन थालेको छ। ३० वर्षअगाडि नेपाली बजारमा नगन्यरुपमा नेपाली औषधि देखिन्थ्यो भने अहिले त्यो बढेर गएको छ। यसले गर्दा मुलुकको औषधि बजारमा नेपाली औषधिले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा हिस्सा पुग्न थालेको छ।

आजभन्दा २० वर्षपहिले १० प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगेटेको नेपाली औषधि अहिले करिब ५० प्रतिशतमा हाराहारीमा पुग्न थालेको नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष महेश प्रधान बताउँछन्। उनले हरेक वर्ष औषधिको बजार हिस्सा बढदै गइरहेको बताए। अहिले नेपाली बजारमा ९० अर्बको औषधि कारोबार हुने गरेको छ। त्यसमध्ये ३४ अर्ब नेपाली औषधिको खपत हुने गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागमा नेपाली औषधि उद्योग ८६ वटा आधुनिक उद्योग, ५५ आयुर्वेदिक उद्योग दर्ता रहेका छन्।

नेपालमा २०१८ सालदेखि पशु निदान प्रयोगशालाले गौगोटीको खोप उत्पादन गरेसँगै औषधि उत्पादन सुरु भएको हो। २०२७ सालमा पशु तथा मानव प्रयोगका लागि रेबिज खोपको उत्पादन भएको हो। रासायनिक औषधिको हकमा २०२६ सालमा केमिङ स्थापना, २०३० सालमा शाही औषधिको स्थापना, २०३५ सालमा औषधि ऐन र २०३६ सालमा औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना भएपछि २०४६ सालपछि बल्ल औषधि उद्योगको विकास भएको हो।

नेपाल औषधि उद्योगले उत्पादन गर्ने सात सयदेखि सात सय ५० प्रकारको मोलिक्युलको हकमा नेपाली औषधि उद्योगको बजार हिस्सा ७० प्रतिशत रहेको छ। ती मोलिक्युलबाट साढे पाँच हजार प्रकार औषधि उत्पादन हुन्छ तर समग्र औषधिको हिसाब गर्ने हो भने करिब ५० प्रतिशतको हाराहारी नेपाली औषधिको देखिएको र बिस्तारै मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन थालिएको बताउँछन् एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल।

'आजभन्दा २० वर्षअघि नेपाली औषधि बजारमा १० प्रतिशत मात्र हिस्सा रहेको थियो,' उनले भने, 'अहिले हामीले आफ्नै मिहनेत, लगानीमा औषधि उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन थालेका छौँ।'

यता सरकारी तवरबाट नेपाल औषधि लिमिटेडले पनि औषधि उत्पादन गर्ने गरेको छ। लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले अहिले आठ प्रकारमा मात्र औषधि उत्पादन हुने गरेको बताउँछन्।

'पहिले एक सय ४० प्रकारका सम्म औषधि हामीले उत्पादन गर्ने गरेका थियौँ। लिमिटेड चार वर्ष बन्द पनि भयो,' उनले भने, 'अहिले आठ प्रकारका औषधिमा खुम्चिनु परेको छ।' सरकारलाई मात्र औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको लिमिटेडले उत्पादन गरेका सिटामोल र जीवनजलमा घाटा बेहोरिरहेको उनले बताए।

पूर्ण मात्रामा मेसिन सञ्चालन छैनन्

नेपाली औषधि उद्योगका मेसिन पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएका छैनन् । केही औषधि उद्योगले ८० प्रतिशत मेसिन सञ्चालन गरिरहेका छन्। मुलुकका लागि ७० देखि ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि सरकार नेपाली औषधि खरिद नगर्दा ती उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको एपोनका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन्।

'नेपालमा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र सञ्चालन भएका उद्योग पनि रहेका छन्,' उनले भने, 'उद्योग पूर्णरुपमा सञ्चालन नहुँदा पर्याप्त मात्रामा औषधि उत्पादन हुन सकेको छैन।'

राज्यले मुलुकमा रहेका नेपाली औषधि उद्योगलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्नका बढवा दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। 'जतिजति नेपाली उद्योगबाट औषधि उत्पादन गर्न सक्यो। त्यति नै हामी लगानी, उपकरण, जनशक्ति र भवनको प्रयोग त्यति नै हुन्छ। त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष गरी मुलुकको आर्थिक अवस्थामा पर्दछ,' उनी भन्छन्।

'नेपाली औषधि सरकारले किन्नुपर्‍यो' 

एपोनले सरकारले सरकारी अस्पतालमा रुपमा प्रयोग हुने औषधि नेपालमा नै उत्पादन गरेको किनिदिनुपर्ने बताउँछन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलगायत सरकारी अस्पताल, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी अस्पतालले मात्र नेपालमा उत्पादन भएका औषधि किन्ने हो भने पनि नेपाली उद्योग फस्टाउने संघका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन्।

'सरकारले हामीले उत्पादन गरेका र उत्पादन गर्न सक्ने औषधि किनिदिन पर्‍यो। हामी मुलुकलाई औषधिलाई अभाव नहुने गरी जति पनि औषधि उत्पादन गर्छौँ,' उनले भने, 'त्यसपछि सरकार पनि बाहिरबाट आयात गर्ने औषधिलाई बन्द गर्नुपर्दछ, स्वदेशी औषधि उद्योगले कुनै पनि औषधि उत्पादन गरेको छभने त्यो औषधि बाहिरबाट नल्यादिनुहोस्।'

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले नेपाली औषधिले उद्योगले उत्पादन गरेका औषधि सरकारले प्रतिस्पर्धाको आधारमा खरिद गर्नुपर्ने बताउँछन्। 'सरकारले स्वास्थ्य बीमा तथा सरकारी अस्पतालमा खरिद गर्ने औषधिहरु नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेका औषधिहरु स्वदेशी प्रतिस्पर्धामा खरिद गर्नुपर्दछ,' उनले भने, 'सरकारले नेपाली औषधि खरिद गर्ने हो भने नेपाली औषधिको बजार हिस्सा बढ्छ। औषधि उद्योगले मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउँछन्।'

विभागका महानिर्देशक ढकालले नेपाली औषधिको बजारमा पहिलेको तुलनामा बढी पाइने गरेको बताउँछन्। 'मैले थाहा पाउँदासम्म नेपाली उद्योगको बजार हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो,' उनले भने, 'आजकाल नेपाली औषधिहरु बजारमा देखिन्छन्। हामी औषधि पसलको अनुगमन गर्न जाँदा नेपाली औषधि पनि पर्याप्त मात्रामा देखिन थालेका छन्।' 

उनले अहिलेको औषधि उद्योगका क्षमताले ७० देखि ८० प्रतिशत नेपालकै औषधिले नेपाली बजारमा आपूर्ति गर्ने सक्ने क्षमता भए पनि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्न नसक्दा क्षमता ३० देखि ४० प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेको बताए। सरकारको खरिद गर्ने प्रक्रिया खुला रहेको कारण नेपाली औषधिले  विदेशी औषधिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

'सरकारको प्रतिस्पर्धाका आधारमा औषधि खुला खरिद गर्ने प्रक्रियामा जुन सस्तो छ, त्यही औषधि सरकारले किन्ने गर्दछ। विदेश उद्योगले हाम्रोभन्दा सस्तो दरमा सरकारलाई औषधि उपलब्ध गराउँछन्,' उनले भने, 'नेपाली औषधिले उत्पादन गरेका औषधि विदेशीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दनौँ। अनि नेपाली औषधिले उत्पादन गरेका औषधि बिक्दैनन् र क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।'

उद्योगीलाई राजस्व, बैंकको ऋणमा ब्याजदर र अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहुलितय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै सरकारले छरिएर खोलिएका उद्योगलाई निश्चित क्षेत्रमा सरकारले जग्गा पानी, बाटो, बिजुली पुर्याएर एकै विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) जस्तै राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। महानिर्देशक ढकालले सरकारले औषधि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि हस्तान्तरणदेखि नयाँ नयाँ प्रविधि भित्र्याउनका लागि सहयोग गर्नुपर्ने भनाइ राखे। 'सरकार औषधिको लागि चाहिने नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याउन र उद्योगको विकासमा खासै देखिएको छैन,' उनले भने, 'फर्मा पढाइ हुने कलेजमा औषधिसम्बन्धी अनुसन्धान र नवीनतम् खालका कार्यक्रम गर्न सकिएमा नेपाली औषधिको क्षमता र औषधिको उत्पादन बढ्छ।'

सामान खालको औषधि उत्पादन

नेपाली औषधि उद्योगले सामान खालका औषधि उत्पादन रहेको पाइएको छ। विभिन्न उद्योग कम्पनीले एकै किसिमका औषधि उत्पादन गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक ढकाल बताउँछन्। 'धेरैजसो कम्पनीले उस्तै खालका औषधि उत्पादन गरिरहेका छन्। सामान खालका औषधि उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धा रहेको छ,' उनले भने।

एपोनका  उपाध्यक्ष बरालले पनि उद्योगले प्रायःजसो एकै खालका औषधि उत्पादन गरेको स्वीकार गर्छन्। सरकारलै नीति बनाएर एकै खालका उत्पादन हुने औषधि उत्पादन गर्न नदिनै नीति लिएको खण्डमा भएका उद्योगको उत्पादन पनि बढ्ने र बजारमा अनावश्यक एकै किसिमको औषधिमा प्रतिस्पर्धा नहुने उनको भनाइ छ। 

भएन मूल्य समायोजन

एपोनका उपाध्यक्ष बरालले १६ वर्षदेखि औषधि मूल्य समायोजन नभएको बताउँछन्। २०६२ सालमा पहिलोपटक र २०७२ सालमा दोस्रोपटक मूल्य समायोजन भए पनि औषधिको मूल्य समयानुकूल परिमार्जन हुन सकेको छैन।

उद्योगलाई चलायनमान गराउन र मुलुकलाई नेपाली औषधिले सेवा गर्न मौका दिनका कम्तीमा पनि वर्षकौ एकपटक औषधिको मूल्य समायानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। '२०६२ सालमा कतिपय औषधिको मूल्य तोकिएको थियो। त्यसपछि औषधिको मूल्य समायोजन गरिएको छैन,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार कच्चापदार्थको मूल्य बढिरहेको हुन्छ। कर्मचारीको तलब, बैंकको ब्याज पनि बढिरहेको छ। हामी १६ वर्ष पुरानो मूल्यमा औषधि बेच्न सक्दैनौँ।'

भारत संसारमा सस्तो दरमा औषधि बनाउने देश हो तर नेपाली औषधि उद्योगले भारतभन्दा सस्तो दरमा औषधि बेच्नुपर्ने वाध्यता रहेको छ। 'सरकारले भारतभन्दा महङ्गोमा औषधि तिमीहरुले बेच्न पाउँदैनौँ भनेर भनोस् र भारतको भन्दा सस्तो नहुने गरी मूल्य समायोजन गरोस्। त्योभन्दा ठूलो नेपाली औषधिका लागि राष्ट्रले केही सोच्नु पर्दैन,' एपोनका अध्यक्ष प्रधानले भने।

विभागका महानिर्देशक ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बजारअनुसार नेपाली औषधिको मूल्य पनि समायोजन हुनुपर्ने बताउँछन्।

चार अर्बले घट्यो कारोबार

औषधि उद्योगीहरु कोभिड-१९ महामारीलगत्तै देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट र यही समयमा सरकारले उद्योगीका लागि लिएको गलत नीतिका कारण कारोबार घट्दै एपोनका उपाध्यक्ष बरालको भनाइ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ नेपालमा नेपाली उद्योगीहरुको झन्डै ३४ अर्बको औषधिको कारोबार भएको थियो। तर आव २०७९/८० मा २९ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँमात्र कारोबार भएको उनले बताए।

विगतमा औषधि उद्योगीले वर्किङ क्यापिटल लोन टर्न ओभरको ८० प्रतिशतसम्म पाउने गर्दथ्यो तर अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नियम ल्याएर ५० प्रतिशत मात्र दिने व्यवस्था गर्दा औषधि उद्योगलाई समस्यामा परेका उनको भनाइ छ। 'सरकारले नेपाली उत्पादतकलाई सहयोग नगर्दा देशमा नेपाली औषधिको बजार हिस्सा क्रमशः गुम्दै विदेशीको बजार बढ्दै गएको देखिन्छ,' उनले भने, 'सरकारले हाम्रा उद्योग सञ्चालनका लागि सहयोग नगर्ने हो भने हामी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ।'

एपोनका अनुसार १० वटा औषधि उद्योग बन्द भएका छन्। 'भएका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकैका छैनन्। यसको प्रमुख कारण एकै प्रकारका औषधि धेरै उद्योगको हुनु र विदेशबाट पनि नेपाली औषधि उद्योगले उत्पादन गर्ने औषधि आयात हुनु हो,' एपोनका उपाध्यक्ष बरालले भने। रासस