बाँके- चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जस्थित राजस्व न्यायाधीकरणमा करसम्बन्धी विवादका सात मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम गरी साविकको मध्य र सुदूरपश्चिमका २४ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर करसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जमा चालु आवको हालसम्म सात मुद्दा दर्ता भएका राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालयका स्रेस्तेदार शेरबहादुर चन्दले जानकारी दिए।

'कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि मुद्दाको सङ्ख्या भने न्यून हुने गरेको छ', उनले भने, 'आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयले तोकेको करमा चित्त नबुझे करदाताले हामीकहाँ मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।'

भन्सार र राजस्व छलीको प्रमाणका आधारमा भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्ने जरिवानामा चित्त नबुझे करदाताले राजस्व न्यायाधीकरणमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था रहे चन्दले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा करदाताले न्यूनमात्रामा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेका छन्।

'कर निर्धारणका विषयमा असुली गर्ने (सरकार) र तिर्ने (करदाता) बीच विवाद भएपछि न्यायका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा पुग्ने गर्छ', स्रेस्तेदार चन्दले भने, 'विवाद कम भएर वा करदातालाई जानकारीको अभावले पनि कमै मात्रामा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्।'

कार्यालयमा परेका मुद्दाको इजलासमा कानून व्यवसायीको बहसपछि न्यायाधीशबाट आदेश हुने गर्दछ। राजस्व न्यायाधीकरणमा हाल प्रत्येक शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनवाइ र आदेश हुने गरेको स्रेस्तेदार चन्दले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कार्यालयमा आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र भन्सारसँग सम्बन्धित मुद्दा पर्ने गरेका छन्। कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि अधिकांश मुद्दा बाँके जिल्लाका पर्ने गरेका छन्। चालु आवमा दर्ता भएका सात मुद्दामध्ये दुईवटा फर्छ्यौट भइसकेका मुद्दा फाँटका नायब सुब्बा ईश्वरी रोकायले बताइन्। उनका अनुसार कार्यालयले गत आवसम्म दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरी आएका ६२ मुद्दामध्ये छ वटाको फछ्र्यौट भई ५६ मुद्दा चालु अव २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरिआएको छ।

अहिले राजस्व न्यायाधीकरणमा आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र भन्सारसँग सम्बन्धित ६१ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको रोकायको भनाइ छ। कार्यालयले मुद्दाको आधारमा आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र भन्सारसँग सम्बन्धित कार्यालयमा वार्षिकरुपमा निरीक्षणसमेत गर्दै आएको छ। रासस