काठमाडौं- निर्वाचनबाट आएको वर्तमान सरकारले पहिलो वर्ष नै स्रोतको चरम संकटको सामाना गर्नुपरेको थियो। गठबन्धनको निरन्तरता र नयाँ नेतृत्वमा आएको सरकार आफैले ल्याएको चालु वर्षको बजेटमा पनि नय‍ाँ परियोजनाको सुरुवातभन्दा चालु दायित्वको बहनमै केन्द्रित हुनुपरेको छ। 

चालु वर्षमात्र होइन आगामी वर्ष पनि यस्तै नियति दोहोरिने लगभग निश्चित भएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति थपिनेबाहेक अर्थतन्त्रमा कुनै पनि उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको र गत वर्षको कमजोर राजस्वको धरातलमा यो वर्ष अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशतको वृद्धिदरमात्र कायम भएको छ। यस्तोमा आगामी वर्ष पनि राजस्वको ठूलै स्रोत भेटिने सम्भावना रहेको छैन। 

स्रोतको संकुचनकै बीचमा नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने, भएको स्रोतको किफायती परिचालन गर्नेुपर्ने अवस्था रहेको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा आज प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्रोतको संकटको निरन्तरता कायमै हुने र यस्तोमा सिर्जनशील परिचालनको नीतिमा सरकार रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

संसदीय फिडब्याकलाई बजेटमा समेट्ने भन्दै सरकारले यही वर्षदेखि बजेटभन्दा तीन महिनाअघि नै संसदमा ल्याएको सिद्धान्त र प्रथामिकतामा महतले गत वर्षकै जस्तो विषय दोहोरोर्‍याएका छन्।

दिगो र समावेसी आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च वृद्धिमा योगदान दिने क्षेत्रका र पूर्वाधार निर्माणमा स्रोत परिचालन, अवसर र रोजगारी बढाउन निजी लगानीको सहजीकरण, वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एक लयमा ल्याउने, आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्ने, विनियोजन कुशलता वृद्धि, वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई प्रतिफलसँग जोड्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषको परिचालनका लागि वार्तालाई सघन बनाउने, सामाजिक न्यायका लागि स्रोत साधन र अवसरको समान वितरण गर्ने र  पुनर्वितरणका कार्यक्रममा पर्याप्त रकमलाई सिद्धान्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। 

उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापना गर्ने पनि सिद्धान्तमै रहेको छ। 

जलविद्युतको खपत बढाएर हरित अर्थतन्त्र बनाउने र अर्थतन्त्रको मुख्य अंश बनाउने र निर्यातमा जोड दिने। बिजुली र प्रसारणलाइनको लागत बढ्न नदिन जोड दिने, अन्नको उत्पादन भण्डारण र वितरणमा सुधार, लागत न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा जोड, संरक्षण र उत्पादनमा आधारित अनुदान र मलको दिगो आपूर्तिसँगै स्वदेशमै उत्पादन, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा प्रबर्द्धन, सूचना प्रविधिमा पूर्वाधार निर्माण र सहुलियतलाई निरन्तरता, उद्योग विकासका लागि वित्तीय पहुँच, विदेशी लगानी र भएकालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। 

सिद्धान्त र प्राथमिकताले आगामी वर्षको बजेटको कार्यदिशा कस्तो हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ। बजेटमा सरकारले कस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने कुराको मुख्य संकेत गर्छ। यो हिसाबले आजको सिद्धान्त र प्राथमिकताले आगामी वर्ष पनि सरकार स्रोतको चरम संकटमा हुने संकेत देखिएको छ। 

अहिलेकै पूर्वाधारका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। चालु अवस्थामै रहेका र वित्तीय दायित्व सिर्जना गरेका यस्ता आयोजनाको निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा हुनेछन्। तयारी अवस्थामा नहुँदासम्म बजेटको विनियोजन नहुने संकेत अर्थमन्त्रीले फेरि पनि गरेका छन्। प्राथमिकता निर्धारणमा कठोर बन्नैपर्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। 

त्यस्तै अन्य सुधार तथा वितरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख गरिएको छ। 

राजस्वका परम्परागत स्रोत संकुचित हुँदै गएको सन्दर्भमा सरकारले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको छ। सो आयोगको सिफारिसअनुसार कर प्रणालीमा सुधार गरिने र यसबाट राजस्व संकलन बढ्ने विश्वास सरकारको छ।

यतिले मात्र स्रोतको संकट टार्ने भने छैन। विगतमा लिइएको सार्वजनिक ऋण र त्यसमा पनि प्रतिफलभन्दा लोकप्रियताका आधारमा लिइएको ऋणले अहिले दायित्व बढाउँदै गएको छ। आगामी वर्षमात्र एक खर्ब थप रकम दायित्वमा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तोमा स्रोतको चरम संकट छ। 

सार्वजनिक संस्थानको सेयर बिक्रीबाट समेत सरकारले आम्दानी बढाउने रणनीति लिने संकेत गरेको छ। प्रभावकारी प्रतिफल दिन नसकेका सार्वजनिक संस्थानमा विनिवेस गरिने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।