काठमाडौं- सरकारले झन्डै दुई दशकपछि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले आवास तथा सहरी विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सहज हुनेगरी कानून संशोधनको तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयले कानून संशोधनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफलसमेत गरिसकेको छ। मन्त्रालयले सुन्दर र व्यवस्थित शहरीकरणसँगै व्यवस्थित आवास पनि जोडिने निष्कर्षसहित आवास विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने गरी कानून संशोधन गर्न लागेको हो।
अहिले काठमाडौं उपत्यकामा कसैले पनि ३० रोपनीभन्दा बढी जग्गा कम्पनी तथा व्यक्तिको नाममा राख्न पाउँदैन। साना, मझौला तथा ठूला उद्योगले पनि उद्योगको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनु परेमा मन्त्रालयलमार्फत मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
२०५८ साल अगाडि भने काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनीसम्म जग्गा एउटै व्यक्ति तथा कम्पनीको नाममा राख्न पाउने व्यवस्था थियो। भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौँ संशोधनले जग्गा हदबन्दीमा नयाँ व्यवस्था गरेको थियो।
यसैगरी पाँचौँ संशोधनबाट नै काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनी जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो। तर त्योभन्दा अगाडि भने ९६ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था थियो।
यसैगरी मधेस तथा सम्पूर्ण तराईमा अहिले व्यक्ति तथा कम्पनीले ११ विगाह जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था छ। योभन्दा बढी जग्गा राख्नका लागि उद्योगले सरकारबाट अनुमति लिनु पर्छ। व्यक्तिले ११ विगाहभन्दा बढी पाउँदैनन्। कम्पनीले पनि उद्योग स्थापना गरेको अवस्थामा मात्रै थप जग्गा राख्न सरकारबाट अनुमति पाउने व्यवस्था छ।
विद्यमान जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था
अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाका कारण सहरी क्षेत्रमा आवास विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता घटेको र सरकारले समेत लगानी गरेर आवास विकास गरी जनतालाई दिन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आवास विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागीता बढाउनेगरी कानून संशोधनको तयारी भएको मन्त्रालयको राय छ।
मन्त्रालयले कम्पनी दर्ता गर्दा उद्देश्यमा जग्गा खरिद गर्ने र विकास गरी बिक्री गर्ने उल्लेख गरेका कम्पनीलाई अहिलेको जग्गा हदबन्दी व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरी दोबर बनाइदिने तयारी गरेको छ। तर अन्य प्रयोजनका लागि हुने जग्गाको हदबन्दीमा कुनै परिमार्जन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उदाहरणका लागि 'ए' भन्ने कम्पनी घरजग्गा बिक्रीका लागि दर्ता भएको कम्पनी हो। उसले कम्पनी दर्ता गर्दा उद्देश्यमा जग्गा खरिद तथा विकास गरी बिक्री गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ भने उसले जग्गा खरिद गर्न पाउने हदबन्दीमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो।
त्यस्तो कम्पनीले जग्गा खरिद गरेर आवासका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार पारेमा बिक्री गर्नु पर्ने छ। सुन्दर तथा व्यवस्थित सहरीकरण निर्माणमा सरकारले तत्काल लगानी गर्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेको ठहर गर्दै कम्पनीलाई सहज गरिदिन लागिएको हो। व्यवस्थित सहरीकरणका लागि आवास विकासमा कुनै ढिलाइ हुन नहुने भन्दै मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले जग्गा खरिद गर्ने र आवासका लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधार विकास गरी बिक्री गर्ने कम्पनीलाई उपत्यकाको हकमा एकसय रोपनी जग्गा खरिद गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। अहिले आवास विकास गरी जग्गा बिक्री गर्ने कम्पनीले कानूनतः ३० रोपनी जग्गा पाउने भएपनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइ ५० रोपनीसम्म जग्गा दिइँदै आएको छ।
थोरै जग्गामा सरकारी मापदण्ड पूरागरी आवास विकास असम्भव रहेको सरकारको निष्कर्ष छ। आवासभित्र पार्कलगायतका सबै संरचना तथा सडक, खानेपानी, ढल, विद्युत र सञ्चारका लागि चाहिने सबै पूर्वाधार निजी कम्पनीले नै गर्ने छ। यसरी सबै पूर्वाधार विकास गरी कम्पनीले आवास बनाइ बिक्री गर्न पाउने गरी जग्गा हदबन्दी व्यवस्थामा परिमार्जन हुन लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका अन्य सहरको हकमा पनि सोही अनुपातमा जग्गा खरिद तथा विकास गरी बिक्री गर्नेगरी दर्ता भएका कम्पनीलाई थप सहजता हुने गरी जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर कानूनले बर्जित गरेको कृषियोग्य जमिन खरिद गरी आवास विकास गर्न पाइने छ। जुन व्यवस्था यथावत नै रहने छ।
२०६६ सालतिर पनि आवास विकासका लागि कृषियोग्य जग्गाबाहेक अन्य जग्गाको हकमा ३ सय रोपनीसम्म जग्गा दिने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो तर तत्कालीन समयमा विरोध हुने भन्दै उक्त विषय अगाडि बढाउन सबै नेतृत्व डराएका थिए।
फेरि ढिलै भएपनि सरकारले सहरी विकासका लागि राम्रो हुने व्यवस्था गर्न लागेको यस क्षेत्रका जानकारहरूको तर्क छ। आवास विकासमा सरकारबाट लगानी सम्भव नभएकै कारण निजी क्षेत्रलाई नै सहज बनाएर काम गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरू पनि बताउँछन्।
