काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाललाई अनावश्यक संरक्षण गरिरहेको देखिएको छ।
देवकुमारसँगकै मिलोमतोमा गभर्नर अधिकारीले यसअघि डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगानाअन्तर्गत रहेको सुपरिवेक्षण विभाग आफू मातहत ल्याएर निलमलाई आर्थिक अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी दिएका छन्।
यसअघि गभर्नर अधिकारीले नै बमबहादुर मिश्रअन्तर्गत रहेको सुपरिवेक्षण विभाग बमबहादुरबाट खोसेर निलमलाई दिएका थिए। डेपुटी गभर्नर बमबहादुर र सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार घनिष्ट मित्र हुन्। उनीहरूबीच रहेको घनिष्टताका कारण बमबहादुरलाई रिपोर्टिङ गर्न देवकुमारलाई सहजै थियो।
.jpg)
सुपरिवेक्षण विभाग निलमअन्तर्गत लगिएपछि आफूलाई रिपोर्टिङमा समस्या भएको देवकुमारले गभर्नर अधिकारीसमक्ष बताउने गरेका थिए। देवकुमार र निलमबीच व्यक्तित्व टकरावका विभिन्न समस्या देखिँदै आएको छ।
आफूभन्दा वरिष्ठ भएपनि निलमलाई स्वीकार नगर्ने देवकुमारको प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्न गभर्नर अधिकारीले डेस्क नै परिवर्तन गरिदिएका छन्। महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर भएदेखि नै देवकुमार राष्ट्र बैंकको मुख्य दुई विभागहरू बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र बैंक सुपरिवेक्षण विभागमा छन्।
राष्ट्र बैंकको नियमनका मुख्य विभागमा देवकुमार ढकालमात्रै घुमिरहेका छन्। गभर्नर अधिकारीले ढकाललाई छाड्न सकेका छैनन्। देवकुमार ढकाल वाणिज्य बैंकहरूको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षणको प्रमुख हुँदा आफ्नै भाइलाई निजी बैंककै सल्लाहकार बनाएका थिए। दाजु राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहँदा भाइ निजी बैंकको कानूनी सल्लाहकार हुँदा स्वार्थ बाझिने भएपनि गभर्नर अधिकारीले ढकाललाई नियमन तथा सुपरिवेक्षण विभागबाहेकका अन्य विभागमा सरुवा गर्न आवश्यक देखेनन्।
दाजु भाइबीचको पदका कारण देखिने स्वार्थको द्वन्द्वबारे राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको कोड अफ कन्डक्टअनुसार तटस्थता तथा जवाफदेयिताको भावनाविपरीतको काम भएको भएपनि गभर्नर अधिकारीले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिएका थिए। गत पुस ५ गते ढकालका भाइ बालकृष्ण ढकाल एमालेको कोटाबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका छन्।
देवकुमार ढकाल राष्ट्र बैंकको दोस्रो नम्बरका कार्यकारी निर्देशक हुन्। नेफिल मताङ्गि मास्केपछि राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको वरियतामा उनी दोस्रो नम्बरमा पर्छन्। उनै ढकालको सल्लाह सुझावमा गभर्नर अधिकारी चल्ने गरेका छन्। राष्ट्र बैंकमा गभर्नर अधिकारीपछि सबैभन्दा बढी लाभ तथा सुविधा प्राप्त गर्नेमा ढकाल नै रहेको विषयमा राष्ट्र बैंकमा चर्चा हुने गरेको छ। यसैले पनि अब देवकुमार ढकालले गभर्नर अधिकारीलाई सिधै रिपोर्टिङ गर्ने सुविधा पाएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले २०७८ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत जोखिमभार घटाउने, एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था र निक्षेपको ब्याजदरमा क्याप तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए। देवकुमारकै सुझावका कारण करिब ३० वर्षपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको थियो। ब्याजदर बढ्नबाट रोक्दा आयात बढ्न गइ त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि दबाब बढाएको थियो।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब कम गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकले वासेल मापदण्डविपरीत गएर विभिन्न कर्जाको जोखिमभार घटाउँदा त्यसले अर्थतन्त्र संकुचित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ। उक्त समीक्षामार्फत रियल स्टेट, मार्जिन ल्याण्डिङ, ओभरड्राफ्ट, ट्रस्ट रिसिप्टलगायतका कर्जाको जोखिमभार बढाएकाले नै पछिल्लो समय बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब परेको हो।
ढकालकै सल्लाहमा गभर्नर अधिकारीले बैंक स्प्रेडदर जथभाबी चलाएका थिए। जसले बैंकको नाफा थप संकुचित बनाउनुका साथै बैंक वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परे। लामो समयसम्म लगानीकर्तालाई लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा कतिपय बैंकहरू पुगेका छन्।
कोभिड १९ महामारीको समयमा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमार्फत पुनर्कर्जाको सुविधा दिएर अर्थतन्त्र समस्यामा पुर्याएका थिए। पुनर्कर्जा सुविधा राष्ट्र बैंकले नोट छापेर पैसा पठाउने नीति हो। यस नीतिका कारण घरजग्गा तथा सेयर बजार लगायतको सम्पत्तिको मूल्य बढ्न गएको थियो।
घरजग्गा तथा सेयर बजारबाट प्राप्त लाभ विलासी वस्तुको आयातमा प्रयोग भएको बताइन्छ। यही समयमा आयातका नाममा नेपालबाट ठूलो मात्रामा पुँजी पलायनसमेत भएको बताइन्छ।
गभर्नर अधिकारीले यसलाई रोक्न भन्दै गत आर्थिक वर्ष संकुचित मौद्रिक नीति ल्याए। जसले कर्जा विस्तार निकै सुस्त बनाइदियो। कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा आर्थिक गतिविधि संकुचित भइ समग्र अर्थतन्त्रको गति नै धिमा भएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप कम हुँदा गत आर्थिक वर्ष सरकारको राजस्व संकलनको बृद्धिदर करिब १० प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो।
जसको प्रभाव चालु आर्थिक वर्ष पनि अर्थतन्त्रमा देखिएकै छ। ब्याजदर घटेपनि कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६ खर्ब तरलता भएपनि कर्जाको माग छैन। अर्कोतर्फ कर्जाको माग भएपनि पुँजीकोषका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरू कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्थामा छैनन्।
अर्थतन्त्रमा संकुचन आउनुमा सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देबकुमार ढकाल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको गलत नीतिलाई मान्ने गरिएको छ। त्यसैले गभर्नर अधिकारीले ढकाललाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू नै बताउने गर्छन्।
