धादिङ- गएको माघ १६ गते नेपालको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रबाट सुरु भएको मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरूको न्याय मार्चको टोली धादिङबाट काठमाडौंतर्फ अघि बढेको छ। तराईका २० जिल्ला र भित्री मधेशका ८ जिल्लाका गरी २८ जिल्लाका पीडितहरू पैदलै हिँडेर न्याय खोज्न काठमाडौं हिँडेका हुन्। 

लत्ताकपडा र झोला भिरेर सयौँ किलोमिटरको राजमार्गमा पैदल यात्रा गरिरहेका मिटरब्याज र लघुवित्तपीडितले माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने बताएका छन्।

मिटरब्याज र लघुवित्तले जग्गा-जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं आएको सर्लाहीकी ६६ वर्षीय इन्द्रदेवी लोहारले सुनाइन्। 

तीन वर्षदेखि सरकारले आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ। ‘सरकारले कानून बनायो। जाँचबुझ आयोग बनायो तर पीडित मिटरब्याजबाट मुक्त भएनन्’ समितिका अध्यक्ष अवधेश कुस्पाहाले भने।

गत चैतमा पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौं आएर पीडितहरूले धर्ना दिएपछि सरकारले विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याज पीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले अझैसम्म सार्वजनिकसमेत नगरेकामा पीडितहरू आक्रोशित छन्।

सरकारले बनाएको कानून र आयोगले न्याय नदिएका कारण काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको मिटरब्याजपीडित तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले गुनासो गरे।

‘आयोग बनाएर हामीलाई सरकारले झुक्यायो, हामीले त्यतिबेलै न्यायिक जाँचबुझ आयोग चाहिन्छ भनेका थियौँ,’ उनले भने, ‘३० हजार पीडितको समस्या अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ।’ 

२३ दिनदेखि निरन्तर यात्रा गरिरहेका पीडितहरू थकित भइसकेकाले कहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार काठमाडौं पुगिन्छ, कुनै टुंगो नभएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नवीनले बताए। पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट आएका मिटरब्याज पीडितहरू यात्रा सुरु गरेको २१औं दिन मंगलबार धादिङ प्रवेश गरेर काठमाडौंतर्फ अघि बढेका छन्।

बिहीबार उनीहरू नागढुंगाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्ने योजना रहेको छ। उनीहरू सार्वजनिक स्थलमा बास बस्ने, खाना पकाएर खाने गर्दै अघि बढेका छन्।

फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ। मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको उनीहरूको भनाइ छ। रासस

हेर्नुहोस् भिडियो -