काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको जग्गा ७ दिनभित्र खाली गर्न भनेको छ।

विशेष अदालतले केही दिनअघि व्यक्तिको नाममा भएका सार्वजनिक जग्गा सरकारी नै हुने ठहर गरेको थियो।

ललिता निवासको जग्गामा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थालाई त्यहाँबाट हट्न सूचना जारी गरेको हो। महानगरले सात दिनभित्र सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानरपालिकालाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। 

महानगरले बुधबार सूचना जारी गर्दै विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा यही फागुन ३ गते गरेको फैसलाबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १३ स्थाानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत सम्भार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको सूचनामा उल्लेख गरेको छ। 

महानगरले यो सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्था हट्न र नहटेमा प्रचलित कानूनबमोजिम हटाइ सरकारी जग्गा तथा सम्पत्ति संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने जनाएको छ।