काठमाडौं- जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, दुर्गाबहादुर कार्की, महेन्द्रराज वाग्लेसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियारले कपिलवस्तुका आठ जना वन अधिकृतसहित १९ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। 

गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिले अनुमति लिएभन्दा बढी काठ कटान गरेको र कटानबाट हुनुपर्नेभन्दा कम काठ निस्किएको देखाएर त्यसबाट भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ। 

अख्तियारले तत्कालीन जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजनल वन अधिकृत दुर्गा बहादुर कार्की, गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्था समितिको कार्यान्वयन ईकाईका संयोजक एवं वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्ले, सहायक वन अधिकृत ब्रम्हदेब महतो, रेञ्जर हेमराज पण्डितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। यसरी गैरकानूनी रुपमा काठ कटान गरेकाले राज्यकोषमा २९ लाख १२ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको अख्तियारले जनाएको छ। 

अख्तियारले तत्कालीन सहायक वन अधिकृत शिव शंकर प्रसाद, सहायक वन अधिकृत टोलकराज चापागाईं, सहायक वन अधिकृत लालबाबु झा, सहायक वन अधिकृत गणेश कुमार थारु, सहायक वन अधिकृत नागेन्द्र प्रसाद सिंह राजपुत, फरेष्टरहरू रामरक्षा कुर्मी (चौधरी), रमतु चौधरी, वन रक्षकहरू सञ्जय थारु, सञ्जय केवट, रामगोपाल त्रिपाठी, बासुदेव गोडिया, तत्कालिन संयोजक जानकीप्रसाद यादव, गोरखा काष्ठ फर्निचर उद्योगका सञ्चालक एकनाथ घिमिरे र एआर काठदाउरा खरिद बिक्री सेन्टरका सञ्चालक गीता जीसीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गौतमबुद्ध साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत विभिन्न ६ वटा कटान प्लटहरूमा विभिन्न जातका ८ सय ३ वटा रुखहरू छानिएकोमा ८ सय १ वटा रुखहरू कटान भएको र उक्त रुखको नाँपजाँचको आधारमा ३५ हजार ७ सय ७८ क्युफिट काठ र ४२ चट्टा दाउरा संकलन हुनुपर्नेमा नापजाँच मूल्यांकन परिमाणभन्दा कम परिमाणमा काठ उत्पादन संकलन भएको देखाएर कर्मचारी र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनियमितता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।