काठमाडौं- सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना गेजुवा ग्रुपसँगको सम्झौता खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले गेजुवा गु्रप कम्पनीलाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा जिम्मा लगाएको थियो।
गेजुवालाई जिम्मा लगाए पनि आयोजना निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढेको थिएन। नेपालमा ईपीसीएफ मोडलको ऐन तथा कार्यविधिसमेत तय नभइकन आयोजनाको जिम्मा गेजुवालाई दिइएको थियो।
सरकारले लगानीसम्बन्धी विधयेकमा ईपीसीएफ मोडलको व्यवस्था राखे पनि संसदबाट पास हुन सकेको छैन। जिम्मा पाएको चार वर्षसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेजुवाको सम्झौता खारेज गरेर कम्पनी मोडलमा लैजान निर्देशन दिएका छन्।
कानून मन्त्रालयसमेतले गेजुवालाई जिम्मा दिने कानूनी आधार नभएको भन्दै राय ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयसँग गेजुवासँगको सम्झौताका विषयमा कानूनी राय माग गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनसँगै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कम्पनी मोडालमा लैजान छलफल सुरु गरेको छ। नयाँ प्रस्तावपछि गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ।
‘नयाँ मोडालिटीको विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर टुंगो लागेको छैन’, बुढीगण्डकी आयोजना निर्देशनालयका कार्यकारी प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने। ऊर्जा मन्त्रालयमा केही समयअघि निर्देशनालयलाई पनि छलफलमा बोलाइएको कार्कीले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा थप ५० करोड रूपैयाँ वितरण गर्नुको साथै घर, गोठ तथा रुखको मूल्यांकन गर्न सुरु गरिनेसमेत कार्कीले जानकारी दिए। ‘अब १० अर्ब रूपैयाँ मुअब्जामा खर्च हुने देखिन्छ,’ निर्देशक कार्कीले भने।
यता उर्जा मन्त्रालयमा बुढीगण्डकी आयोजना समन्वयका सहसचिव मधुकरराज भण्डारीले अहिले छलफल चलिरहेको तर टुंगोमा नपुगेको बताए। सरकारले गेजुवासँगको सम्झौता खारेज गरेपछि नयाँ मोडालिटिको प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद् पठाउनेसमेत भण्डारीले जानकारी दिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विस २०७४ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएका थिए। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्झौता खारेज गर्दै राष्ट्रिय लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। पछिल्लोपटक नेकपाको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको थियो।
आयोजना सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो। तर प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ मंसिरमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन गरेका थिए। उनले समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाएका थिए। गेजुवालाई सिधै जिम्मा दिएको विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले विरोध गरेका थिए।
उनीहरूको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सो समिति विघटन गरी बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै शर्माले नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरेका थिए।
कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बुढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। जसमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको हो। सुरुमा बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीतिले आयोजना भद्रगोल स्थितिमा पुगेको तत्कालिन विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बताउँछन्।
‘हामीले बहुआयमिक हुने गरी आयोजनाको मोडालिटी अगाडि बढाएका थियौँ, तर पछिका नेतृत्वले आयोजनालाई भकुन्डो बनाउने काम भयो,’ देवकोटाले भने। सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी लगानीमै सम्भव भएको तर त्यसको लागि छुट्टै संयन्त्र खडा गरेर जान सकिने देवकोटा बताउँछन्।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाइसकेको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। प्रभावितको घर गोठको भने हालसम्म पनि मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन।
क्षमता घटाउन नपाएपछि गेजुवाको चार वर्षसम्म अड्को
गेजुवाले १२ सय मेगावाट क्षमता बराबरमा बनाउन दिइसकेको अवस्थामा घटाउने र सस्तोमा आयोजना बनाउने खेलमा लागेको थियो। जसमा मुख्य हतियारको रुपमा तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नै लविङ गरेका थिए।
कम्पनीले १२ सय मेगावाट क्षमताबाट घटाएर ६ सयदेखि ९ सय मेगावाटको बीचमा रहने गरी निर्माणको लागि उच्च तहबाटै दवाव दिएको हो।
२०७५ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गेजुवालाई बुढीगण्डकीको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। गेजुवाले भदौ १ मा बूढीगण्डकी निर्माणको लागि तयार रहेको भन्दै पत्र लेखेको थियो। सोही आधारमा सरकारले ऊर्जामन्त्रालयलाई वार्तामार्फत निर्माणको जिम्मा दिन निर्देशनसमेत दिएको थियो।
निर्माणको जिम्मा पाएको गेजुवा कार्यक्षेत्रमा खटिने या अन्य प्राविधिक विषय केन्द्रित हुनु पर्नेमा क्षमता घटाउने खेलमा लागेको थियो। विगतमा अध्ययन सुरु भएको समयमा ६ सय मेगावाटबाट ९ सय हुँदै १२ सयसम्म बनाउन सकिने गरी निर्णय भएको थियो।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार तत्काल निर्माण सरू भए २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट खर्च हुने देखिन्छ। क्षमता घटाउनेवित्तिकै झण्डै ७० अर्ब रुपैयाँ लागत सस्तो पर्ने देखिन्छ।
यसअघि चिनियाँ कम्पनीले नै लिएको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता घटाउनु हुँदैन भनेर तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अडान लिएपछि क्षमता घटाएर बनाउने तत्कालीन चिनियाँ कम्पनीको प्रयास असफल भएको थियो।
यता बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएर आयोजना निर्माणमा जानुपर्ने बेलामा जिम्मा पाएको कम्पनीले लविङ गर्नुले आयोजना निर्माणमा अन्यौल बढाउने भएको छ। २ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्म ३ खर्ब रूपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ।
कर उठाइयो तर निर्माण सुरु गरिएन
उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले ७१ अर्ब १५ करोड २६ लाख १० हजार १ सय ७ रूपैयाँ कर नै उठाइसकेको छ। २०७३/७४ मा सरकारले बुढीगण्डकीकै लागि भन्दै पेट्रोलिय पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ कर लगाएको थियो। ६ वर्षमा पौने १ खर्ब रूपैयाँ उठेको छ। निगमले भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ।
विगतमा बुढीगण्डकीकै लागि भनेर प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउन सुरु गरिएको भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको समयदेखि पूर्वाधार कर भन्दै १० रुपैयाँ कर असुल गर्न थालिएको थियो। अहिले उक्त रकम विकासका अन्य परियोजनामा समेत लैजान सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
बुढीगण्डकीको नाममा पेट्रोलियम करमार्फत कुन वर्ष कति उठाइयो?
