काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले २०७१ असोज १३ देखि स्वचालित मूल्य लागु गरेको थियो, जसको नेतृत्वमा थिए डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट। जुन निर्णयबाट आयल निगमको ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणको भारबाट पार पाएको थियो। 

२०७१ अघि नेपाल आयल निगमको थाप्लोमा ३६ अर्ब रुपैयाँको ऋणभार थियो। वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज नै बुझाउने गरेको थियो। 

भारतीय आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई तिर्न पर्ने बक्यौता झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो। त्यो ऋण, ब्याज र बक्यौताको भार निगमले मात्रै होइन उपभोक्ताले समेत बेहोर्दै आएका थिए। निगमको नाजुक आर्थिक अवस्थाकै उपज मुलुकमा समय-समयमा इन्धनको चर्को अभाव हुन्थ्यो। आन्दोलन हुन्थे।

एकाएक समय फेरियो। उनै भट्टको निर्णयले नै निगममा क्रान्ति आएको थियो। जनताले दुःख पाउन छाडेका थिए। अहिले पनि सोही निर्णयको प्रभाव देखिन्छ।

बीच बीचमा स्वचालित मूल्य हटाउँदा समस्या आएपनि अहिले पुनः सोही नियम लागु छ जसका कारण जनताले अत्यावश्यक उपभोग्य पदार्थमा अभाव झेल्नु परेको छैन।  

अहिले फेरि निगमको नेतृत्वमा उनै भट्ट आइपुगेका छन्। तत्कालीन समयमा ८ महिनामात्रै नेतृत्व गरेर उल्लेख्य सुधारका काम अगाडि बढाउन सफल भट्ट पुनः निगमकाे नेतृत्वमा आइपुगेका छन्। 

तत्कालीन समयमा आफू नेतृत्वमा छँदा निगममा उल्लेख्य सुधार गरेका कारण निगमको अवस्था सुध्रिएको बताउँदै उनले नयाँ ढंगले सुधार आवश्यक भएकोले पुनः नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए।  

विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य, ग्यास सिलिण्डरलाई व्यावसायिक र घरायसी प्रयोजन गरी परल मूल्यमा बिक्री वितरण, रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन सम्झौताजस्ता महत्वपूर्ण कार्य भट्टको नेतृत्वमा भएको थियो। 

अहिले पनि निगमले उपभोक्तासँग नाफा बढी लिन नहुने पक्षमा भट्ट छन्। थोरै पैसा नाफा लिँदा पनि अर्बौं रुपैयाँ हुने बुझाइ उनको छ। अब विद्युतीयकरण गराउन पनि आयल निगमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने तर्क भट्टले गर्दै आएका छन्। प्रत्येक पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेशन राख्नुपर्ने याेजनामा समेत भट्ट छन्। 

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले भट्टलाई निगममा पुनः नियुक्त गरेको हो। पदपूर्ति समितिले व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि तीनजनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) का कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका गोरखाका भट्ट १३ जना आवेदक मध्येबाट छानिएका हुन्।