काठमाडौं- सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्न गठन भएको आयोगको म्याद थप गरेको छ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोगको म्याद एक महिना थप गरेको हो।

विवाद सामधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन भएको थियो।

प्राधिकरणले ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको भन्दै २४ उद्योगको बिजुली काटेको थियो।

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका ६१ वटै उद्योगको बिजुली काट्ने घोषणा गरेता पनि सरकारले भने आयोग बनाएर विवादको समाधान निकाल्ने निर्णय गरेको  थियो।

सरकारले आयोग बनाएरसँगै प्राधिकरणले काटिएका उद्योगमा बिजुली जोडेको थियो।