काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसदहरुले पछिल्लो समय सडक दुर्घटना बढेदेखि दुग्ध किसानले आफ्नो भुक्तानी नपाएकासम्मका विषय उठाएका हुन्। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेकोलगायत विषय शून्य समयमा उठेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाका घटना बढेको उल्लेख गर्दै दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको शीघ्र उपचारको माग गरे।
सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान जानेको सङ्ख्यामा बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यातायातका साधनको मापदण्ड तोकिनुपर्ने र जीर्ण अवस्थामा रहेका सडकलाई मर्मतसम्भार गरी सुरक्षित यातायातको प्रत्याभूति गराउनसक्नुपर्ने बताए।
सांसद सांसद बलराम अधिकारीले पनि सवारीसाधन दुर्घटना बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। हाल बन्द अवस्थामा रहेका भन्सार नाका खोल्नका लागि पनि उनले माग राखे। तारा लामा तामाङले पनि सडक दुर्घना बढेको विषय उठाउँदै हुलाकी सडक निर्माणमा तीव्रता दिइनुपर्ने बताए।
सांसद डोलप्रसाद अर्यालले रुसी सेनामा नेपालीहरु भर्ना भइरहेको विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा नलिएको आरोप लगाए। अहिले रुसी सेनामा पाँच हजारभन्दा बढी नेपाली भर्ना भएको, ९४ जना नेपालीको मृत्यु भएको, एक हजारभन्दा बढी घाइते भएको अपुष्ट खबर आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा यथार्थ जानकारी लिन सरकारले कूटनीतिक पहल गरिनुपर्ने बताए।
सांसद तेजुलाल चौधरीले सार्वजनिक निकायमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार घट्न नसकेको बताए। ललितपुरमा प्रदेश मुख्यमन्त्री निवास बनाउँदा त्यस वरिपरिको बाटो मिचिएको र सवारी आवागमनमा समस्या भएको विषय सांसद डा तोसिमा कार्कीले संसद्मा उठाइन्।
सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले विभिन्न खानेपानी, सिँचाइ तथा पुल आयोजनामा बजेट अभाव हुँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताए। कास्की जिल्लाको हेम्जा र पुरुन्चौर जोड्ने पुल निर्माणको काम दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको विषय उनले संसद्मा बोले। सांसद दीपकबहादुर सिंह ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टि-स्टेट, बालकुमारी घटनालगायत दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँगका व्यापार नाका खुलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले राखे। सांसद दीपा शर्माले संसद्मा उठाइएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाए।
त्यस्तै सांसद दुर्गा राईले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरकफरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरेर फरकफरक लिंग र समुदायको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद देवप्रसाद तिमलसेनाले तराईका जिल्लामा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। त्यस्तै हाल बन्द अवस्थामा रहेको श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनको माग पनि उनले गरे।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न सडकखण्ड निर्माणको काम अलपत्र परेको विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद धवल शमशेर जवराले बाँके जिल्लामा रहेको कपास विकास समिति खारेज भए पनि व्यवस्थापनको समस्या अझै रहेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले लघुवित्त र सहकारी संस्थाबाट ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण पीडित भइरहेको विषयमा सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए।
सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले भन्सार नाकामा प्लान्ट क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे। दुग्ध किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएको विषय सांसद नगिना यादवले संसद्मा उठाए। अर्का सांसद वासुदेव घिमिरेले पनि अहिले किसानले आफूले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य भुक्तानी नपाउँदा मिल्क होलिडेको अवस्थामा पुगेको बताए। उनले दुग्ध विकास संस्थानले तीन महिनादेखि किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन नसेकेको विषय संसद्मा उठाए। दुग्धजन्य सामग्रीको भारतबाट भइरहेको चोरीपैठारी रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद नारायणी शर्माले जमिनको स्वामित्वसम्बन्धी विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन्। स्वच्छ खानेपानीको सुविधा पाउनुपर्ने नागरिकको मौलिक हक रहे पनि अहिले मधेस प्रदेशका जिल्लामा खानेपानी अभाव रहेको विषयमा सांसद निर्मला कोइरालाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद निशा डाँगीले देशभरका पूर्वाधार आयोजनामा जग्गा मुआब्जामा एकरुपता कायम हुनुपर्ने बताइन्। पूर्वाधार आयोजनामा जग्गाकै कारण समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गरिनुपर्ने बताइन्। संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने माग पनि उनले राखिन्।
सांसद प्रतीक्षा तिवारीले देशमा सुशासनको अनुभूति हुन नसकेको बताइन्। एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड उजागर भइरहे पनि दोषीलाई कारबाही हुन नसकेको उनले उल्लेख गरिन्। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजरुपमा न्यून ब्याजदरमा कर्जा सुविधा पाउनुपर्ने प्रत्याभूति गर्न पनि उनले माग राखिन्।
सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिबी बढी रहेका क्षेत्रमा बजेट पर्नेगरी सन्तुलित र समावेशी प्रकृतिको बजेट ल्याइनुपर्ने बताए। सांसद विन्ध्यवासिनी कंसकार र विनिता कडायतले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको प्रत्याभूति सरकारले गर्न नसकेको बताए। कंसकारले सबै सरकारी अस्पतालमा जलन उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखे भने सांसद कडायतले ग्रामीण भेगमा अहिले पनि न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा नपुगेको बताए। रासस
