काठमाडौं- अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो शिथिलता र व्यवसायीमा घट्दो आत्मविश्वासका बीचमा गत निर्वाचनको परिणामबाट नयाँ सरकार गठन भएको थियो। नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनामै गठनबन्धन फेरबदल भयो। उक्त फेरबदलमा नेपाली कांग्रेस सरकारको मुख्य हिस्सेदार बन्यो। 

अर्थ, उद्योग वाणिज्य र कानून मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू मन्त्रीका रुपमा प्रवेश गरे। व्यक्तिगत सम्बन्ध जस्तोसुकै भएपनि नेपालको निजी क्षेत्रमा अझैसम्म पनि कांग्रेसका नेता अर्थ तथा उद्योगमन्त्री हुँदा सहज हुने मान्छन्। उदार अर्थनीतिको विरासत बोकेको पार्टीको नेता मन्त्री हुँदा तुलनात्मक रुपमा उद्योगी व्यवसायी उत्साही नै हुन्छन्।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदाको समय त झन् निजी क्षेत्रले राजनीतिक अविभावकत्व खोजेको थियो। त्यस्तो समयमा कांग्रेसबाट उद्योगमन्त्री बनेका थिए रमेश रिजाल। 

उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको प्रबर्द्धन तथा सहजीकरणमा मुख्य जिम्मेवारी हुने यो मन्त्रालयको नेतृत्वमा रिजाल पुगेपछि स्वभाविक रुपमा उद्योगी व्यवसायीले आशा गरेका थिए।

रिजालसँग आशावादी हुनुका केही कारण थिए। पहिलो कारण हो, उनी औद्योगिक नगरीबाटै उदाएका नेता हुन्। लामो राजनीतिक इतिहास भएका नेता रिजालले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राम्रोसँग डिल गर्ने विश्वास निजी क्षेत्रको थियो। 

गर्विलो राजनीतिक संघर्षबाट अघि बढेका रिजाल गतवर्ष चैत १७ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका थिए।

मन्त्री रिजाल पर्सा जिल्लाका पुराना कांग्रेस नेता हुन्। ६ दशक लामो राजनीतिक संघर्ष गरेका उनी यसबीचमा पर्सा क्षेत्र नम्बर ४ बाट ७ पटक सांसदको उम्मेदवार बने, जसमा चारपटक जित हात पारे। 

अर्थतन्त्रका केही बाह्य सूचक सकारात्मक देखिएपनि लगानी गर्न निजी क्षेत्र त्रासमा देखिएका छन्। बैंक वित्त क्षेत्र नै दबाबमा छ। ऋण प्रवाह ठप्प छ। नयाँ उद्योगमा मात्रै होइन पुराना उद्योगी पनि ऋण थप्न उद्योगी तर्सिएका छन्। जसका कारण बैंकमा खर्बौं पैसा थुप्रिएको छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना त परको विषय बन्दै छ। भइरहेका रोजगारी पनि उद्योग बन्दको अवस्था भएर हट्ने अवस्था बन्दैछ। 

कोभिडको असरका बीच अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुँदा मन्त्री बनेका रिजाल ११ महिनायता न कतै सुनिएका छन् न त कतै देखिएका छन्। उद्योग र निजी क्षेत्रको पुलको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय नयाँ नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न त परै जाओस् व्यवसायीसँग सामान्य छलफलसमेत गर्न असफल देखिएको छ।

२०४६ सालपछि कांग्रेसले लिएको निजी क्षेत्रमैत्री नीतिमा समेत प्रश्न उठिरहँदा मन्त्री रिजाल चुपचाप मात्रै छैनन् उल्टो नाफा नै गर्न नसक्ने उद्योग चलाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डको साक्षी बसेका छन्। अहिले त झनै अर्बौं पैसा खन्याएर नेपाली सेनालाई नै उद्योग चलाउन दिने तयारीमा समेत मौन देखिन्छन् मन्त्री रिजाल। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता नतिरको भन्दै उद्योगमा धमाधम लाइन काट्दा समन्वय गरेर समाधान निकाल्नुपर्नेमा मन्त्री रिजाल त्यसबेला पनि मौन बसे। भलै अथर्मन्त्री डा. प्रकाशरण महतले प्रधानमन्त्री दाहालसँग अडान मात्रै लिएनन् विगतको विवाद झिकेर उद्योगमा लाइन काट्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र झनै संकटमा पर्ने भन्दै विरोध गरे। जसको नेतृत्व उद्योगमन्त्री रिजालले गर्नुपर्ने थियो तर गरेनन्। 

नियुक्त भएकै दिन मन्त्री रिजालले आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रलाई माथि उठाउन काम गर्ने बताएका थिए। मन्त्री रिजालले हालको संकट आफ्नो कार्यकालमा समाधान गर्ने दाबी गरेका थिए। अहिले संकट झन गहिरिँदो छ।

अब बैशाखमा तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदै छ। विदेशी लगानी आउने चरण अहिले ठप्प जस्तै छ। आएका विदेशी लगानीकर्ता पनि अहिले फर्कने मुडमा रहेका छन्। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको औद्योगीकरण साथै व्यावसायिक वातावरण र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनतिर लाग्नुपर्ने मुख्य ध्येय उनको हुनुपर्ने थियो तर भएको छैन। 

विश्वको मञ्चमा तीब्र आर्थिक विकास गरिरहेका नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आर्थिक समृद्धिबाट नेपाललाई लाभ हुनेगरी पहल गर्नुपर्नेमा मन्त्री रिजालले कुनै पनि काम गर्न सकेका छैनन्।

पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका-५, धर्मपुर मसिहानीमा जन्मिएका रिजाल १४ वर्षकै उमेरमा म्याट्रिक (एसएलसी) गरेर वीरगञ्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक गरेका थिए। उनका बुवा मेघनाथ उपाध्याय २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नै नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार थिए। पर्सा कांग्रेसको सचिवको जिम्मेवारीबाट पार्टी राजनीतिमा आएका रिजालले २०५९ सालमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन हुँदा शेरबहादुर देउवालाई साथ दिए।

लगातार देउवा क्याम्पमा रहेका रिजालले पहिलोपटक महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्ने सौभाग्य पाए पनि ११ महिनासम्म कुनै ठोस कार्य अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। उल्टो निजीकरणविरुद्धको आवाज बलियो बनाउन मलजल थप्ने काम गरेका छन्। जसले गर्दा दीर्घकालमा मुलुकले झनै ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ। 

राजनीतिक सुझबुझसमेत भएको मानिएका मन्त्री रिजालले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि आवश्यक सहजीकरण, नीतिगत रुपान्तरणमा नेतृत्व गर्ने विश्वास धेरैको थियो। उनलाई नजिकबाट चिन्ने उद्योगी व्यवसायीहरू पनि अहिले आएर निराश छन्। ‘रमेशजी सामान्य नेतामात्र होइन खारिएको मान्छ हो। त्यो पनि औद्योगिक नगरीबाटै उदाएको मान्छे। त्यसको छनक अहिले मन्त्रालय सम्हाल्दा एक प्रतिशत पनि दिन सक्नुभएन’ एक उद्योगीले सुनाए।