काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पछिल्लो समय बैंकबाट बचत फिर्ता गर, यो बैंक खत्तम हुँदैछ भन्ने हौवा फैलाएर बाहिरी संकट ल्याउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले, ‘म सरकारको तर्फबाट खबरदारी गर्न चाहन्छु, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी कुनै पनि हालतमा कारबाही गर्न ढिलो गर्दैनौँ।’

समाजमा गलत सन्देश दिएर, भ्रम फैलाएर हाहाकारको अवस्था सिर्जना गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो सफल नहुने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘त्यो प्रवृत्तिलाई राज्यले सहन सक्दैन, म खबरदारी गर्छु। बचतकर्ता, लगानीकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विचलनतर्फ लैजाने प्रयास हो, यो सम्भव छैन।’

लघुवित्तलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने विषय अहिले सबैको चासोको विषय रहेको मन्त्री डा. महतले उल्लेख गरे। 'पछिल्लो समय लघुवित्तमा देखिएको विचलन र समस्याबाट फाइदा उठाएर राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने प्रयास भइरहेको छ। लघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुलाई उपयोग गर्न खोजिएको छ। यो एकदमै खतरनाक प्रवृत्ति हो', उनले भने, ‘यो खतरनाक प्रवृत्ति सरकारले हेरेर बस्दैन र लघुवित्तमा जोडिएको सबै बचतकर्ताहरु मिलेर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ। सँगसँगै लघुवित्त स्वस्थ, पारदर्शी र गरिब र विपन्न केन्द्रित हुनुपर्छ। लघुवित्तले मूल उद्देश्य छोडेर जानुहुँदैन।’

लघुवित्तलाई नाफा कमाउने औजारको रुपमा उपयोग गर्न नहुने उनले बताए। ‘ऋण लिएपछि फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। लघुवित्तको सञ्चालक बनेर जसले उद्देश्यविपरित काम गरेको छ, दुरुपयोग गरेको छ, अपारदर्शी ढंगबाट व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोजेका छन् भने त्यसलाई तपाईँहरु सबै मिलेर निरुत्साहित गर्नुपर्छ’, मन्त्री डा. महतले भने।

उद्देश्यभन्दा टाढा गएकाले सहकारीमा समस्या आएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएकाले लघुवित्तलाई पुरानै लयमा फर्काउन काम सुरु भएको बताए। लघुवित्तलाई विपन्न नागरिक र महिलाको सशक्तिकरण र उत्थान गर्ने माध्यमको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री महतले लिएको ऋण तिनुपर्ने आवश्यकता छैन, सबै मिलाइदिन्छौँ भन्दै ऋणीको भावनामा खेल्ने प्रयास भइरहेको बताए। यसलाई चिर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘बचतकर्ताको लगानी खोसेर ऋण माफी हुन सक्दैन। अर्बौँ अनुदान दिन सक्ने अवस्था राज्यसँग छैन। त्यसकारण बेलैमा सचेत भएर जे दायित्व हो, त्यो पूरा गर्नैपर्छ', उनले भने, 'राज्यले ऋण तिर्न समय थप गर्ने र ब्याज कम गर्नका लागि सहजीकरण गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले पनि त्यस किसिमको नीति ल्याएको छ। तर, तिर्नै पर्दैन भन्ने प्रवृत्तिको जुन मनसाय छ, त्यसलाई हामीले पर्दाफास गर्नुपर्छ।'