काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जलविद्युत आयोजनाको बीमा पोलीसीलाई नन ट्यारिफमा लैजान निर्देशन दिएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले एवन रियोन्स्योरेन्स ब्रोकर कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको 'जलविद्युत बीमा नीति र दृष्टिकोण' विषयक कार्यशालामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले खुल्ला बजार नीतिअनुरुप जलविद्युत आयोजनाको बीमा हुनुपर्ने बताएका हुन्।

'ट्यारिफ र नन ट्यारिफ भन्ने यो गलत अभ्यास भयो। बजारलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुस्', उनले भने, 'मार्केट रेटमा जानुस्। रियल रिस्क के हो, त्यसको आधारमा जानुस्। थोरै रिस्क हुनेले पनि धेरै तिर्ने कुरा जायज भएन।'

जोखिम ट्रान्सफर गर्न बीमा गरिने भन्दै अर्थमन्त्री महतले सबैलाई एकैपटक समस्या नआउने र समस्या आएकोले समयमै रिटर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले ९/९ महिनासम्म पनि दाबी भुक्तानी नपाउनु दु:खद् भएको भन्दै लिन मात्रै पाए हुन्थ्यो, दिन कहिल्यै नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच नराख्न बीमा कम्पनीहरुलाई आग्रह गरे।

'तत्कालै रिटर्न आओस् र दिन कहिल्यै नपरोस् भन्ने सोच बीमा कम्पनीमा छ, अरु तिर पनि छ', उनले भने, 'मार्केटमा रहिरहने हो भने लेउ पनि र देउ पनि। होइन भने त्यस्तो बिजनेस लङटम जाँदैन।'

२०४६ पछि निजी क्षेत्र लाई खुला गर्दा यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेका ऊर्जा उद्यमीहरुले अहिले ठूलाठूला आयोजना बनाइरहेकोमा महतले खुशी व्यक्त गरे। वन र वातावरण का मुद्दा सहज बनाउन सरकारले छलफल गरिरहेको भन्दै महतले भने, 'बसाइँसराइका कारण जंगल बढेको बढेइ छ। यति रुख काट्दा यति रुख लगाउनैपर्ने भन्ने पुरानो तरिका अहिलेको अवस्थामा ठिक छैन। अहिले त ४५ प्रतिशतबाट बढेर वनको क्षेत्रफल ४७ प्रतिशत पुगिसकेको छ।'

बाढी प्रभावित आयोजनाले भन्सार छुट नपाएको विषयमा केही डकुमेन्ट नपुगेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भने, 'कसको के के सामानमा क्षति भएको हो? अब के कति सामान चाहिएको हो? यसको मास्टर लिस्ट आएपछि क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुपर्छ।'

मेसिनरी उपकरणमा भ्याट छुट दिने विषयमा अबको बजेटमा व्यापक छलफल गरेर निर्णय लिने पनि महतले बताए।

कार्यक्रममा इप्पानले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले पुनर्कर्जाको सीमा बढाउने विषय र वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको विषयमा राष्ट्रबैंकसँग कुरा गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए।