काठमाडौं- प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचमा खटपट भएको भन्ने समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्पष्टीकरण दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयबाट हुने कुनै पनि निर्णय प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र सुझावबिना नभएको उनले प्रष्ट पारेका छन्।
बजेटको मध्यावधि समीक्षाबाट आगामी ६ महिनाको खर्च र आम्दानीको अनुमान प्रक्षेपणको विषयमा अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको कुरा बाहिरिएको थियो। यही विषयलाई खटपटका रुपमा व्याख्या गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्।
विषयको बुझाइमा मत फरक आएपनि एकले अर्काको तर्कमा सहमत भएर निर्णय हुने र सहमतिको निर्णय नै अन्तिम हुने उनको भनाइ छ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै चालु वर्षको बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब खर्च नहुने र भनिएअनुसारको राजस्व पनि संकलन हुने सम्भावना नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो। यही विषयलाई सरकारले बजेट संशोधन गरेको भन्दै प्रचार भएपछि मन्त्री महतले बचाउ गरेका छन्।
बजेटको संशोधन, कार्यक्रमको कार्यान्वयन र आगामी वर्षको बजेटको विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीचमा खटपट भएको कुरा अर्थ तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै लामो समयदेखि गाइगुँइ चल्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीसँग कुनै पनि खटपट नभएको अर्थमन्त्री महतले बताएपनि एउटा कुरामा भने फरक मत भएको कुरा स्वीकार गरेका छन्। ‘कुनै पनि विषयमा फरक मत हुनु स्वभाविक हो तर निर्णय भएपछि त्यसलाई अपनत्व लिएर अघि बढ्नुपर्छ र त्यही गरिरहेका छौँ र यसलाई द्वन्द्व भएको भन्न मिल्दैन’ शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री महतले भने।
विवाद आगामी वर्षको बजेटमा
बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अनुपस्थित भएका थिए। सामन्यत: अर्थको कार्यक्रममा गभर्नर र उपाध्यक्ष सहभागी हुने चलन रहेको छ। बजेटकै मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रम त झन सहभागिता हुन्छ। तर योपालि त्यस्तो दृष्य देखिएन।
त्यो दिन योजना आयोगका उपाध्यक्ष राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अन्तिमसम्म बसेका थिए भने गभर्नर पनि राष्ट्र बैंककै कार्यालयमा थिए। यदि तथ्यांकको कार्यक्रमबाट मिलाएर जाँदा पनि उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले अर्थको कार्यक्रममा जान मिल्ने समयको स्पेस थियो, गभर्नरको त झन राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकभन्दा तीन घण्टाअघिको समयमा नमिल्ने कुरै थिएन। तर दुबैजनाले जाने चाहना देखाएनन्।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमै नोकझोक भएपछि अर्थमन्त्री महतको सम्बन्ध त्यति सुमधुर भएको छैन। व्यक्तिगत नोकझोकले पनि काम गरेको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी वर्षका लागि १८ खर्बको बजेटको सिलिङ तयार गरेको छ। बजेटको आधार अझै ठूलो बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मनसाय रहेको छ। दाहालकै मनसायअनुसार आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सिलिङ बढाउन जोडबल गरेका थिए। यो अझै बढ्न पनि सक्छ अन्तिममा गएर।
सिलिङ निर्धारणमै अर्थमन्त्रीको बलियो अडान रहेको छ। यही वर्ष १५ खर्बभन्दा बढीको बजेट खर्च हुने सम्भावना नरहेको बताउँदै उनले स्रोत र खर्च क्षमताबिना ठूलो बजेट बनाउनै नहुनेमा अडान लिएका छन्।
संयुक्त छलफल तथा मन्त्रालयभित्रकै छलफलमा पनि उनले यही कुरा भन्दै आएका छन्। राजस्व पनि नउठ्ने, खर्च पनि नहुने तर राजनीतिक स्वार्थका लागि दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रमका लागि बजेटको आकार बढाउन नहुनेमा उनको अडान रहेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल भने चालु वर्षकै बजेटमा राजनीतिक तहमा प्रभाव पार्ने खालका योजना र आयोजना ल्याउन नसकिएको भन्दै यो वर्ष सम्भवत: आफ्नो अन्तिम बजेट हुने भन्दै ठूलै बजेट ल्याउने जोडबलमा देखिएका छन्। उनले आयोगका उपाध्यक्षमार्फत् यो कुरा अघि सारेका छन्। तर अर्थमन्त्री भने ठूलो बजेटलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिनेमा छन्।
१८ खर्बकै बजेटका लागि पनि स्रोतको सम्भावना नभएको उनले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि वित्तीय व्यस्थापनमा बढ्ने करिब एक खर्बको दायित्वले गर्दा चालु वर्षकै बजेटलाई निरन्तरता दिँदा पनि १८ खर्ब बजेट पुग्ने देखिएको छ।
चालु वर्षकै लागि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहना राखेका वा माओवादीकै अन्य मन्त्रीले दायित्व सिर्जना हुने खालका फाइलमा अर्थले सहमति दिएको छैन। स्रोत सुनिश्चिततामा अर्थले कन्जुस्याइ गरिरहेको बुझाइ प्रधानमन्त्री दाहालको छ।
