काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ७ महिनामा २३ हजार २ सय ७३ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। बजार चलायमान हुन नसक्दा ऋणीहरू ब्याज र किस्तासमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गर्ने कालोसूचीको संख्या पछिल्ला दुईवर्षदेखि बढिरहेको छ।

गतवर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ७ महिनामा भन्दा दोबर बढीले ऋणीहरू कालोसूचीमा परेका हुन्। कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गतवर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म १२ हजार ३७ ऋणी कालोसूचीमा परेका थिए तर चालु वर्षको गत साउनदेखि माघसम्म नै २३ हजार २ सय ७३ जना कालोसूचीमा परेका हुन्। 

गतवर्ष चर्को ब्याज र बजार नै सुस्त हुँदा ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ४६.८४ प्रतिशतले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकहरूको औषत खराब कर्जा २.२२ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १.०४ प्रतिशत बिन्दुले बढेर ३.२६ प्रतिशत कायम भएको छ। 

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीका अनुसार ऋण असुलीमा समस्या नै रहेको बताउँछन्। कोभिड १९ पछि व्यापारमा आएको मन्दीकै कारण कालोसूची बढेको र केही सुधारोन्मुख भने देखिएको उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ। कतिपय बैंकले एकल अंकमै कर्जाको ब्याजदर तोक्न थालेकोले पनि अब सहज हुने बुझाइ बैंकरहरूको छ। 

व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीले हरेक दिन व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परिरहेको व्यवसायीको बताउँछन्। गतवर्षदेखि नै अधिकांश दैनिक पत्रिकाहरू बैंकले निकाल्ने लिलामीका सूचनाले भरिभराउ हुने गरेका छन्।  

ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सूचनामा फोटो छापिने क्रमसमेत बढेको थियो। सोही फोटो छापिएको भन्दै व्यवसायीले छाप्न नहुने माग राखेपछि राष्ट्र बैंकले ऋणी र जमानीकर्ताको फोटो नछाप्न निर्देशन नै जारी गरेको थियो। अहिले ३५ दिने सूचनामा फोटोको सट्टा नाममात्रै छपिने गरेको छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सबै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दै जाने खतरा बढ्दै गएको बताउँछन्। नियतभन्दा नियतिका कारणले ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या बढेको उनको भनाइ छ। ब्याजदर घटेपनि विगतकै समस्याले कालोसूची बढेको उनको भनाइ छ। 

कर्जा सूचना केन्द्रले निकालेको कालोसूचीको सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सात महिनामा ५ हजार ४४ जना कालोसूचीमा परेका थिए। गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात महिनामा दोबरभन्दा बढीले बढेर १२ हजार ३७ जना कालोसूचीमा परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो सात महिनामा २३ हजार २ सय ७३ जना कालोसूचीमा परेका छन्।  

पछिल्लो समय कालोसूचीको संख्या बढ्नुमा मुख्यगरी व्यापार नै मन्दीमा जानु भएको तर्क बैंकर र व्यवसायीको भनाइ छ।

पछिल्लो सयम बढ्दै गएको कालोसूचीको तथ्यांकले नेपालको अवस्था भयावह बन्दै कालान्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै जोखिममा पर्ने खतरासमेत देखिएको छ।

बढ्दो वित्तीय पहुँचसँगै कारोबार पनि बढ्दै गएको र कोरोनासँगै आएको आर्थिक मन्दीले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्डमा २०४६ सालदेखिको सूचना रहेको छ। २०४६ सालपछिका २९ वर्षमा जति कालोसूचीमा परे त्योभन्दा धेरै पछिल्ला तीन वर्षमा परेका छन्। 

कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण जेजस्ता भएपनि यसको परिणामले भने समग्र वित्तीय प्रणालीमै ठूलै जोखिम ल्याउनसक्ने कतिपयको प्रक्षेपण छ। जसका कारण वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्तिसमेत बढ्दै गएको छ। लिलामीबाट आउने घरजग्गा कारण गैरबैंकिङ सम्पत्ति पछिल्लो वर्षमात्रै पाँच गुणाले बढेको छ।

कर्जा सूचना केन्द्रले कसरी कर्जा सूचनासम्बन्धी विवरण तयार गर्दछ?

कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा-सुविधाको विवरण, ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका सम्पूर्ण कर्जा-सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ।  

सोबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा सो केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ।

लघुवित वित्तीय संस्थाहरूको हकमा भने ५ लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ। नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ।

कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ? 

नेपालमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखी सन् १९८९ मा ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को स्थापना गरिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जासम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

ऋण लिने व्यक्तिले लिएको ऋणको रकमका साथै उसको र साक्षीको ठेगाना सहितको तीन पुस्ते विवरण यस कार्यालयमा सुरक्षित हुन्छ। कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिएको ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालोसूचीमा पर्दछ।

कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ।

यसबाट कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा पाउन सक्दैनन। कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधा समेत नपाउन सक्छ।