काठमाडौं- गएको दशकमा नेपालीहरूको जीवनशैलीमा व्यापक परिवर्तन भएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको 'जीवनस्तर सर्वेक्षण-४' अनुसार नेपालीको खानपान तथा जीवनयापन शैलीमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ।
उपभोगका आधारमा मापन गरेर खर्चका आधारमा निकालिएको यस्तो तथ्यांकले गरिबी उन्मुलनको गति भने सुस्त भएको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा गरिबी उन्मुलनको गति भने निकै सुस्त देखिएको छ।
तथ्यांक कार्यालयले गरिबीको मापन खपतका आधारमा निकालेको हो। आम्दानीको आधारमा भन्दा खर्चको आधारमा बढी वास्तविक हुने भन्दै नेपालले खपतको आधारमा यस्तो तथ्यांक निकाल्न थालेको हो।
खपतको दायरा फराकिलो भएकाले जीवनस्तरमा सुधार देखिएको तर मूल्यमा देखिएको चापले गर्दा गरिबी उन्मुलनमा भने अपेक्षित तथ्यांक नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्।
उपभोगदेखि सुविधासम्म नेपालीको पहुँचमा व्यापक विस्तार भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। आधुनिक सुविधाको उपभोग बढ्दै गएको र यही उपभोगकै बीचमा पनि २० प्रतिशतमात्र नेपाली गरिब रहेको पाइएको छ।
खपतको प्रवृत्तिले गर्दा जीवनस्तरमा सुधार देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मी बताउँछन्।
गरिबीको रेखामा रहेका १० प्रतिशत जनताको खर्च यो बीचमा ४२ प्रतिशतले बढेको छ। १२ वर्षमा यो १० प्रतिशतको खर्च २५ हजार रुपैयाँबाट ४८ हजार पुगेको छ। त्यस्तै माथिल्लो तहमा हुने १० प्रतिशतको खर्च भने ६० प्रतिशतले बढेको छ। प्रत्येक समूहमा आम्दानी भएका समूहको खर्च उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
यो बीचमा गैरखाद्य वस्तुको उपभोगमा व्यापक वृद्धि भएको छ। यद्यपि अझै पनि उपभोगको आधाभन्दा बढी खाद्यन्नमै खर्च हुने गरेको छ।
सन् २०२१ मा ६२ प्रतिशत खाद्यमा खर्च हुन्थ्यो भने अहिले घटेर ५३ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै यो बीचमा गैरखाद्यमा ३८ बाट ४७ प्रतिशत पुगेको छ।
खाद्य उपभोगमा पनि योबीचमा परिवर्तन भएको छ। अन्नको खपत घट्दै गएको छ भने विविधता थपिँदै गएको छ। पछिल्लो १२ वर्षमा उपभोगमा अन्नको खपत ३४ प्रतिशतबाट १७६ मा सीमित भएको छ। त्यस्तै फलफूलको खपत ३ बाट ७ प्रतिशत पुगेको, सागपात तथा तरकारीको खपत १० बाट १२ र मासुको १३ बाट १४ प्रतिशत पुगेको छ।
त्यस्तै गैरखाद्य खपतमा देशका १.८५ प्रतिशत परिवारसँग कार पुगेको छ। सन् २०११ मा यो ०.८२ प्रतिशतसँगमात्र थियो। ८.७७ परिवारमा कम्प्युटर, २५ प्रतिशत परिवारसँग मोटरसाइकल र २६ प्रतिशत परिवारसँग रेफ्रिरेजेटर र ६० प्रतिशत परिवारमा फ्यान पुगेको छ। ९३.५५ प्रतिशत परिवारसँग मोबाइल तथा टेलिफोन रहेको छ।
अन्य सेवा र सुविधा पनि पनि निकै सुधार देखिएको र यसले गर्दा जीवनस्तरमा सुधार भएको उपप्रमुख रेग्मीको भनाइ छ।
नयाँ गरिबी रेखा, महामारीले लक्ष्यमा धक्का
जीवनस्तरमा सुधार देखिएपनि गरिबी निबारणको गति भने अघिल्ला दशको तुलनामा गएको दशक सुस्त देखिएको छ। १२ वर्षमा गरिबी २५ बाट २० प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् आजभन्दा १२ वर्ष पहिले नेपालमा २५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी थिए अहिले २० प्रतिशतभन्दा धेरै नेपाली गरिबीमै रहेका छन्।
कार्यालयले गरिबीको मापन खपतको आधारबाट निकालेको छ। यसका लागि ९ हजार घरपरिवारको नमुनाबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो। जसबाट विभिन्न स्थानमा बाँच्नका लागि आवश्यक लागत निर्धारण गरिएको छ जसलाई गरिबीको रेखा भनिन्छ।
गाउँ तथा सहर र समग्र नेपालका लागि यस्तो रेखा निर्धारण गरिएको छ। खाद्य तथा गैरखाद्यसमेत गरिबीको रेखा निर्धारण गरिएको छ। यस्तो रेखाभन्दा न्यून आम्दानी भएकालाई गरिबीमा राखिएको छ।
नेपालका हकमा अहिले प्रतिदिन २ सय रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबीको रेखामुनी राखिएको छ। सन् २०११ मा यस्तो मापकको आधार ५३ रुपैयाँ थियो। यो हिसाबले अहिले नेपालमा दिनमा २ सय रुपैयाँभन्दा न्यून आम्दानीमा बस्ने मान्छे कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा धेरै रहेका छन्।
प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा धेरै गरिब सुदूपश्चिम प्रदेशमा रहेका छन्। सुदूपश्चिममा कुल जनसंख्याको ३४.१६ प्रतिशत गरिबीमा रहेका छन्। सबैभन्दा न्यून गण्डकी प्रदेशमा अर्थात् ११.८८ प्रतिशतमात्र गरिब रहेका छन्।
त्यस्तै बागमतीमा १२.५९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। मधेस प्रदेशमा २२.५३ प्रतिशत, कर्णालीमा २६.६९ र लुम्बनीमा २४.३५ प्रतिशत रहेको छ।
गरिबी निवारणमा सुधार भएपनि अपेक्षित नतिजा नआउनुमा योबीचमा भएका विभिन्न घटना जिम्मेवार रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। गरिबीबाट माथि उठेककाहरू पनि फेरि तल झरेको उनको भनाइ छ।
‘यो बीचमा भूकम्प र महामारीले असर गरे। त्यसैले गर्दा पनि अपेक्षित नतिजा आएन’ उनले भने।
यो बीचमा उपभोगको प्रवृत्तिमा देखिएको परिवर्तनले पनि गरिबीको रेखा बढाएको उनको भनाइ छ।
