काठमाडौं- १२ वर्ष अगाडि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय बबरमहलमा पोखराका स्थानीय र प्राधिकरण कर्मचारीबीच घम्साघम्सी थियो। पोखराका व्यवसायीदेखि स्थानीयसम्म 'पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल' निर्माणको माग गर्दै प्राधिकरणको कार्यालय घेराउमा आएका थिए। 

यता प्राधिकरणमा कर्मचारी संघ संगठनहरू भने विमानस्थल निर्माण गर्नु विभिन्न कारणले गलत हुने भन्दै अन्दोलनमा उत्रिएका थिए। पोखराका स्थानीय विमानस्थल बनाउनुपर्ने माग गर्ने र प्राधिकरणका कर्मचारी बनाउन नहुने भन्ने स्थितिबीच झडपकै अवस्था आएपछि प्रहरीले रोक्नु परेको थियो। 

विसं २०३२ मा नै जग्गा अधिग्रहण गरी क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य सुरु भइसकेको योजना भएको भन्दै स्थानीयले निर्माणमा दबाब दिएका थिए। यता प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले भने भौगोलिक हिसाबले विमानस्थल निर्माण उक्त ठाउँमा गलत हुने भएकोले बनाउन नहुने पक्षमा थिए। 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको दबाबस्वरुप पोखरामा उडान भर्ने सम्पूर्ण एयरलाइन्सको उडान रद्दको तयारी स्थानीयले गरेका थिए। जसमा व्यवसायी र एयरलाइन्सले समेत साथ दिएका थिए। 

विमानस्थल निर्माणको विरोधमा अहिलेका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारी पनि थिए। आयोजनाको काम दीर्घकालीन सोचअनुसार हुनुपर्ने भएकोले विमानस्थल बनाउने समयमा थप अध्ययन र सोच आवश्यक पर्ने विषयमा प्राधिकरण नेतृत्व नै एक थियो। तर राजनीतिक नेतृत्वको दबाब थेग्न नसकेपछि र सरकारले ऋण लिने निर्णय नै गरिसकेपछि प्राधिकरणले आयोजना अगाडि बढाएको थियो। 

दबाबबीच ऋण सम्झौता

विसं २०३३ मा ३ हजार १०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भई धेरै वर्षसम्म बन्न नसक्दा सरकारलाई नैतिक र जनदबाब दुबै बढ्दै गएपछि विसं २०६७ कात्तिक २८ मा अर्थमन्त्रालयबाट चीन सरकारलाई २० करोड अमेरिकी डलरको सहायता प्रस्ताव गरेपछि मूर्त रूप लिन थालेको थियो। 

त्यही बीचमा विसं २०६८ मा चीनका प्रधानमन्त्री हु जिन्ताओको नेपाल भ्रमणको क्रममा सहयोग सूचीमा त्यसलाई पारिएको थियो। चीनले ईपीसी मोडलमा बनाउने आशय व्यक्त गरेपछि २०६८ मंसिरमा ११ मा अर्थमन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा कार्य अघि बढाउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।

त्यसैका आधारमा विसं २०७१ जेठ ८ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङबीच व्यापार सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चीनको एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमार्फत ईपीसी मोडेलमा कुल अनुमानित लागत २१ अर्ब ६० करोड रुपियाँमा विमानस्थल निर्माण अगाडि बढेको थियो। 

चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच भने विसं २०७२ चैत ८ मा निर्माण खर्च चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने सहमति भएकोमा २०७३ सालको चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि हाल पोखरा महानगरपालिकाको वडा नं १० र १४ मा विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास २०७३ वैशाख १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गरेका थिए।

चीनबाट २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने भएपछि सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच २०७३ जेठ २३ मा सहायक सम्झौता भएको थियो। सरकारले प्राप्त गरेको सो ऋण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्राप्त गरेर निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म २ प्रतिशतका दरले ब्याज मात्र तिर्ने उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार ७ वर्षपछि भने १३ वर्षमा २६ किस्ता गरेर साँवा चुुक्ता गर्नुपर्नेछ। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी चल्ला?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालन भइरहेको छ। यो नेपालका लागि तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुनुअगाडि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका आएको थियो।

यी दुई विमानस्थलभन्दा पहिले नेपालमा एउटामात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा थियो। अहिले पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडानसमेत भइसकेको छ। नियमित उडान नभएपनि चार्टर उडान भइरहेको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आन्तरिक उडान भने फुलफेजमा सुरु भएको छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै रात्रिकालीन उडानसमेत भइरहेको छ। विमानस्थल सञ्चालन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएका कारण यसको सञ्चालनमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो हात रहन्छ।

सुरुमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना भएको थिएन। अहिलेको विराटनगर, नेपालगञ्ज तथा धनगढीजस्तै विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने भन्दै २०३२ सालमै विमानस्थलका लागि तीन हजार रोपनी जग्गा व्यवस्था गरिएको थियो। तर विस्तारै पोखरामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक हुने भन्दै विषय उठान भयो। जापनिज दातृनिकाय जाइकाको सहयोगमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषयमा अध्ययन भयो।

सन् २०१२ मा ‘त्रिशुली थ्री ए’ आयोजनालाई ईपीसी मोडलमा काम गर्नेगरी अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतिपत्र दिएको थियो। त्यसपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणको पनि बाटो खुलेको हो। त्यसबेलासम्म ईपीसी मोडलमा काम गर्न नेपालको आफ्नै अभ्यास थिएन। अहिले पनि कानून त छैन। त्रिशुली थ्री एमा कसरी काम भएको थियो भनेर हेरेपछि यही अवधारणामा पोखरा विमानस्थल अघि बढाउन सकिने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

टेन्डरमा ४ वटा चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सबैभन्दा न्यूनतम प्रस्ताव नै लागत अनुमानको तुलनामा दोबर बढी ३५ करोड डलरको आयो।  प्राधिकरणले टेन्डर गर्दा सिमेन्ट कंक्रिट रनवे थिएन। बोर्डिङ ब्रिज पनि थिएन। अत्याधुनिक टर्मिनल उपकरण पनि थिएन। पछि न्यूनतम प्रस्तावगर्ने कम्पनीले १५ करोडमा ६ करोड ५९ लाख डलर थप गरेर २१ करोड ५९ लाख डलरमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेपछि सम्झौता भएको थियो।

विभिन्न समिति र विज्ञको रायबाट प्राधिकरणको लागत १५ करोड डलर र थप आइटमको ६ करोड १५ लाख तय भयो। यसपछि लागत तय भयो २१ करोड ५९ लाख डलरको, त्यो ठीक छ भन्ने आयो। यसमै रहेर सम्झौता भएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी ‘सीएएमसी’बीच भएको सम्झौता नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएपछि कार्यान्वयनमा आउने थियो।

करिब २२ अर्बको सम्झौता त भयो तर ऋण सम्झौता अझै भएको थिएन। ऋण सम्झौताका लागि दुई वर्षकै समय लागेको थियो। त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थलको लागत उच्च भएको भन्दै ऋण सम्झौता अघि बढाउन खोजेन। त्यसपछि फेरि पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई एक पटक अध्ययन गर भनेर पठाइयो।

यो काम हुँदासम्म सन् २०१६ सुरु भइसकेको थियो। सन् २०१२ मा विमानस्थलका निर्माणका लागि टेन्डर, सन् २०१४ मा सम्झौता र सन् २०१६ मा ऋण सम्झौताको निर्णय भएको थियो। सन् २०१७ मा मात्रै हामीले काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था आइपुग्यो। सन् २०१७ जुलाई ११ मा मात्रै काम सुरु भयो। यसरी प्रक्रियाको काम सकिएको थियो। पाँच वर्ष खरिद प्रक्रियामा समय गयो।

अधिग्रहण हुने जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी २० लाखदेखि अधिकतम ६४ लाख रुपैयाँसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको थियो। सन् २०१७ मा आएर विमानस्थल निर्माणका लागि सन् २०१४ मा भएको सम्झौताअनुसार चिनियाँ एक्जिएम बैंकसँग ऋण सम्झौता भयो। विमानस्थल निर्माणका काम पनि सुरु भयो। त्यही क्रममा जग्गा अधिग्रहणको काम पनि भएको थियो। 

प्राधिकरणले अब भने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विमानस्थल चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणले पीपीपी मोडलबाट चलाउन अध्ययन समितिसमेत बनाइसकेको छ।