काठमाडौं- गिरीबन्धु टि स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासबाट बदर भएको छ।

ओली सरकारले २०७८ बैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि स्टेट प्रालिलाई ३ सय ४३ बिघाभन्दा बढी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय कानूनसम्मत नरहेको भन्दै भक्तराज भारती, ओमप्रकाश मिश्र र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही विषयमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजालासले उक्त निर्णय बदर गरेको हो।

प्रधानन्यायधीशसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजालासले विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम कारबाही समेत बदर हुने ठहर गरेको फैसला सुनाएको हो।

इजालसमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेका थिए।