काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आफूहरूतर्फ तेर्सिएका प्रश्न ‘यूटर्न’ गरेर असक्षमता छोपिदिन पुन: एकपटक माहिर देखिएको छ। विषय टुंग्याउनेगरी काम गर्ने होइन, एकदुईलाई डामेर मुद्दा छरपस्ट छाडिदिने र चुनावी भाषणको मसला तयार पार्ने काम निरन्तर भइरहेको छ।
केही समयका लागि आफ्ना 'क्रान्तिकारी' कार्यकर्ता र आम नागरिकका साथै सञ्चार माध्यमलाई ‘डाइभर्ट’ गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल पुन: सफल भएका छन्। हेर्दैजाऔँ, पद र शक्तिको सही प्रयोग नगर्दा केही समयभित्र ‘अनुसन्धान हुँदैछ’ भनी हराएका मुद्दामा अर्को एउटा मुद्दा थपिने छ।
वास्तविक मुद्दामा प्रवेश गरेर स्थापित संरचनाहरूलाई मिहीन ढंगले काम गर्न दिनुभन्दा अनेक मुद्दामा जनतालाई अल्झाइदिने र वाहवाही बटुल्ने प्रधानमन्त्री दाहालको यो पुरानै शैली हो। बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पनि मिहीन अनुसन्धान र बलियो प्रमाणबिना ‘पक्राउका स्टन्ट’ त्यस्तै देखिएका छन्।
थुप्रै कारणले यति जेलिएको विषयमा अनुसन्धान टुंगोमा पुर्याउने गरी होइन कि ‘हामी कसैलाई छाड्दैनौँ’ भन्ने निरन्तरको अभिव्यक्ति पुष्टी गर्नमात्र संरचनाहरूको गलत प्रयोग भइरहेको छ।
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले पक्राउ गरेका व्यवसायी अरुण चौधरीसहित तीनजनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले दुई दिनभित्र अनुसन्धान नसकिए हाजिर जमानीमा छाड्न सोमबार आदेश दिएको छ।
यस्तोमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले बाहिर 'गलत गर्ने कसैलाई नछाड्ने' नाममा रडाको देखाए पनि त्यसको भित्री अन्तर्य भने यसअघिका मुद्दाहरुमा पनि देखिएकै छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने संगठित अपराधविरुद्ध को कसरी तानिएनन् सबैले बुझेकै छन्।
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा अपचलनको रोकिएको अनुसन्धान सकेर विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध अघि बढेको मुद्दामा कसले कसरी उन्मुक्ति पाए देखिएकै छ। एयरपोर्ट भन्सारमा सेटिङ बिग्रिएपछि समातिने सुनमा अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्छ र कता सोझिएपछि रोकिन्छ थाहै छ।
माओवादी नेतृत्वले सुशासनको नारालाई मूर्त रूप दिन उल्लेखनीय काम भइरहेको र आगामी दिनमा यसलाई जारी राख्ने दाबी गरे पनि छानबीन र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिइरहन्छ। सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, कानूनको शासनजस्ता कुरा मात्र भाषण गर्नका लागि बनाइनु हुँदैन।
सरकारको कथनी र करनीबीच मेल हुनुपर्छ। राज्यका निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका काम गर्न स्वतन्त्रतापूर्वक छाड्नुपर्नेमा गृहमार्फतको कार्यादेशअनुरूप यो गर्नू त्यो नगर्नू भनी कार्यसम्पादन गराउँदा सरकारले त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेर चुनावी नारा बनाउनेमात्र काम भइरहेको छ।
यस्तोमा सीआईबीसमेत पटकपटक ‘राजनीतिक स्टन्ट’मात्रको हतियार बनेको देखिन्छ। प्रभावशाली मानिएका एक/दुई अनुहार अगाडि सारेर त्यसपछि लुकेका सयौँ अनुहार छोप्न नेतृत्व नै लागिपरेको घटना अनगिन्ति भएका छन्। यसले गर्दा शासन सत्ताको गलत प्रयोगले आतंक सिर्जना गर्ने र भयवित वातावरण बनाउने काम मात्र भइरहेको छ।
जाली प्रमाणपत्रको मुद्दामा व्यवसायी तथा सांसद सुनील शर्मालाई पक्रेर थुनामा राख्ने सरकारी ‘चटक’ को नतिजा प्रत्युत्पादक बनेको धेरै भएको छैन। सांसद शर्मासँगै अरू केही डाक्टर पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबीनका लागि पक्राउ परे। शर्मामाथि मात्रै कारबाही चलाएको होइन भन्ने देखाउन गरिएको गृहमन्त्रीको कामले एकजना सक्कली डाक्टरले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्यो।
हुन त गलत भएका र कानून मिचिएको हुनसक्ने विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने फाइलहरू जहिल्यै खुले पनि त्यसमा सबैको समर्थन रहन्छ नै। तर सरकारले कुन फाइल कहिले खुलाउने भन्नेमा निर्णय लिने शैली र गर्नुपर्ने अनुसन्धान मिलिरहेको देखिँदैन। त्यसरी लिइएको निर्णय पनि स्थापित संरचनामार्फत गहन अनुसन्धानबिना ‘पहिले समातौँ अनि खोजौँला’ शैलीमा देखिन्छ।
यसरी आफ्नो उपलब्धिको रुपमा अर्थ्याउनका लागिमात्र कसैलाई समातेर त्यसपछिका अनुसन्धान बढाउन खोज्दा पटकपटक असफलता देखिएका छन्। समातिएका व्यक्तिले सामाजिक रुपमा गुमाउनपुग्ने विषयमा कसैको ध्यान पुगेको छैन।
फौजदारी न्यायका सामान्य सिद्धान्त नै हो कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने। तर कुनै कसुरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेको प्रमाणित नभए पनि राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी संगठन र सञ्चार माध्यममा त्यसको प्रस्तुति कसुरदार ठहर भएसरह गरिन्छ।
त्यस्तोमा राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई आफ्नो उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याउन हतार गर्छ। प्रहरी संगठन त्यही उपलब्धिको जसमा खुसी हुन्छ। सञ्चार माध्यमका लागि त हरेक नयाँ विषय सनसनी नै हुन्। जसले पाठक/स्रोता/दर्शकसँगको सम्बन्ध ताजा बनाउन सहयोग मिलिरहेकै हुन्छ। अर्को कुनै सनसनी नआउँदासम्म त्यसको भुमरीमा सबै हराइरहन्छन्। हुनुपर्ने अनुसन्धान हुँदैन। समातिनुपर्ने समातिँदैनन्।
बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पनि अनुसन्धान बलियो बनाएर मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउन प्रमाणहरू जुटाएर अघि बढ्नुभन्दा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुलाई नै उपलब्धिका रुपमा अर्थ्याइएको छ।
अनुसन्धानका लागि फोन गरेर बोलाउन सकिने वा सामान्य रुपमा झिकाउन सकिने उद्योगीको घर घेराउ हालेर के-के गरियो। उनी कतिबेर कोठाभित्र बसे। के के गरे। के के भने। कति पटक पानी पिए। कति पटक चर्पी गएलगायतका बेतुकका विषयमा यसरी सबै रूमल्लिए कि जटिल प्रकृतिको मुद्दामा हुनुपर्ने गहनता नै देखिएको छैन।
अरुण चौधरीसहित तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरको बयान कार्य सम्पन्न भइसकेको र उनीहरूले आफूउपर लगाइएको आरोपमा अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने भनी इजलाससमक्ष बताएको जिल्ला अदालत काठमाडौंको सोमबारको आदेशमा भनिएको छ।
अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भनाइ व्यक्त गरेको साथै राज्यको सम्पत्ति हिनामिना हुन जाने अवस्था भएमा हरेक नागरिकले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य सबैको रहने भएको हुँदा न्यायिक हिरासतलाई कसुरदार ठहर भइ पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नु परेको जस्तो गम्भीररुपमा लिन नहुनेसमेत न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको आदेशमा भनिएको छ।
'अनुसन्धानको कार्यलाई निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा अगाडि बढाइ आरोपित व्यक्तिहरूउपर मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गरी अभियोग पेश हुन बाँकी नै रहेको अवस्था समेतलाई विचार गरी विवादित सम्पत्तिको विषयमा हुने अनुसन्धानमा यी प्रतिवादीहरूलाई हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान नै गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा विवादित जग्गा वा सम्पत्तिलाई कसैले मास्न लुकाउन वा अहिले नै अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था नरहेको' आदेशमा भनिएको छ।
'अजित नारायण सिंह थापाको उमेर ८० वर्षमाथिको रहेको र अन्य प्रतिवादीहरू पनि अन्य पेशा व्यवसायमा रही हजारौँ नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरी अभिभावकको रुपमा रही आएको देखिँदा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट म्याद थप गर्न माग गर्दा आधार लिएका विषयवस्तुमा यी प्रतिवादीहरुलाई २५ दिनसम्म नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नपर्नेसम्मको अवस्था नदेखिएको हुँदा र प्रतिवादीहरुको अनुसन्धान समक्षको बयान कार्य सम्पन्न भएको हुँदा केही थप बुझ्नु पर्ने, कागज गराउनु पर्ने भएमा त्यस सम्बन्धमा बुझि, कागज गराउनको लागि मिति २०८०/१०/२२ गते देखि लागु हुने गरी दुई दिनको म्याद थप गरी दिएको छ', आदेशमा भनिएको छ।
उनीहरूबाट थप बुझ्नु पर्ने वा कागज गराउन नपर्ने भएमा सोअगावै पनि अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सक्ने र सो नभएमा म्याद थप भएको दुईदिनभित्र अब बुझ्नुपर्ने बाँकी काम सम्पन्न गर्नेगरी र सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा कागज गराइ हाजिर जमानीमा छाडी बाँकी अनुसन्धानको काम गर्न जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
यो सबै प्रक्रिया र अदालतले दिएको आदेशसमेत हेर्दा उद्योगीको ‘सनसनी पक्राउ’ सरकारले आफ्नो उपलब्धि गणना गर्नेबाहेक अर्को देखिएको छैन। मिहीन अनुसन्धानमार्फत विषय टुंगोमा पुर्याउनेगरी काम नगरी ‘हामीले यत्रो कहलिएका उद्योगी पनि समात्यौँ’ भन्नमात्र काम लाग्ने देखिएको छ। जसले उद्योगी व्यवसायी सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरूले अनावश्यक भयको वातावरण सिर्जना भएको बताइरहेका छन्।
यो प्रकरणमा गएको बिहीबार अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि औद्योगिक तथा व्यावसायिक समुदाय एकसाथ तरंगित नै भयो। नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका साथै अन्य वस्तुगत संगठनले पनि पक्राउको विरोध जनाए। उनीहरू सबैको मत गलत भएको छ भने कारबाही नगर भन्ने होइन, व्यावसायिक वातावरण बिगारेर आतंक सिर्जना गर्नेगरी नभइ सही ढंगले अनुसन्धान गर भन्नेमा छ।
उद्योगी तथा व्यवसायीहरू, प्रतिनिधिमूलक संगठनका नेताहरूले यसलाई राज्य प्रवर्द्धित आतंकको नाम दिएका छन्। आफ्नो राजनीतिक लोकप्रियता तथा वाहवाहीका लागि एउटा उद्यमीको शाख क्षयीकरण गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले जुनरुपमा अर्थ्याएका छन् मुद्दा अनुसन्धानको स्थिति र सरकारको शैली हेर्दा त्यो सत्य हुँदै गएको नै देखिन्छ।
