काठमाडौं- नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को चिनियाँ जहाज खरिदका लागि कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएपछि पुन: लिलामीका लागि टेन्डर सूचना जारी गरिएको छ।

निगमले २ वटा एमए-६० र ३ वटा वाई १२ जहाज बिक्रीका लागि सन् २०२३ को डिसेम्बर २१ मा सूचना जारी गरेको थियो। सूचना जारी भएपनि कुनै पनि कम्पनीले जहाज खरिदमा चासो नदिएपछि पुन: जहाज बिक्रीका लागि टेन्डर सूचना जारी गरेको हो। दोस्रो पटकको टेन्डरमा १५ दिनको समय दिइएको छ।

निगमले आन्तरिक उडानमा प्रयोग गर्दै आएका पाँचवटा चिनियाँ जहाज (६ चिनियाँ जहाजमध्ये एउटा वाई-१२ जहाज २०७६ चैतमा नेपालगञ्ज विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएपछि जहाज उडानमा रहेन) लिलामीका लागि सूचना जारी भएको हो। यी जहाज २०७७ साउन १५ गतेबाट उडान बन्द गरिएको थियो।

२०७७ सालदेखि यता जहाज सञ्चालन गर्ने, बिक्री वा लिजमा दिने भन्ने विषयमै अन्यौल रहेको थियो। मन्त्रीपिच्छे सञ्चालनको घोषणा हुँदै आएको थियो। खरिदपछि दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी बोकाएका जहाज अन्तत: लिलामीमा गएका डिसेम्बर २१ मा पहिलो पटक लिलामी सूचना जारी गरेको थियो। तर कसैले पनि चासो नदेखाएपछि पुन: बिक्रीका लागि दोस्रो पटक लिलामी सूचना आएको हो।

यसअघि भाडामा लगाउने गरी दुई पटकसम्म टेन्डर भएको थियो तर कसैले पनि चासो नदिएपछि जहाज ब्रिक्री प्रक्रिया सुरु भएको थियो। जहाज ब्रिक्रीका लागि मूल्य निर्धारण गर्न अमेरिकन कम्पनी छनोट भएको थियो। सोही कम्पनीले दिएको रिपोर्टको आधारमा निगमले जहाज लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

चिनियाँ जहाजहरू २०७७ साउनदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड छन्। उक्त जहाज बिक्रीका लागि निगमले लिलामीमा राखेको थियो। त्यसका लागि गोप्य सिलबन्दी टेन्डर आह्वान भएको थियो। निवेदन दिने म्याद ४ फेब्रुअरीसम्म अर्थात् आगामी २१ माघसम्म राखिएकोमा कसैले चासो नदिएपछि पुन: १५ दिनको समय थप गरेर लिलामीको सूचना चारी भएको छ। जहाज बिक्रीका लागि अमेरिकी कम्पनी एभिएसन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट इन्टरनेसनलले मूल्य निर्धारण गरेको हो।

कम्पनीले पाँच वटा जहाज सिंगोरुपमा १२ लाख ३६ हजार ७ सय ५२ डलरमा ब्रिक्री गर्न सकिने गरी मूल्य निर्धारण गरेर रिपोर्ट बुझाएको थियो। तर एउटा वाई-१२ जहाज भने सिंगो जहाजकैरुपमा बिक्री हुन नसक्ने रिपोर्ट दिएको थियो।

अहिले निगमले पाँचवटै जहाज एकैपटकमा लिलामीका लागि राखेको हो। कम्पनीले ३ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० जहाजलाई सिंगो जहाजको रुपमा बिक्री नगरी पार्टपुर्जा निकालेर बिक्री गर्दा भने २८ लाख ७५ हजार डलरमा बिक्री गर्न सकिने रिपोर्ट दिएको थियो।

यसैगरी कम्पनीले चिनियाँ जहाजको पार्टपुर्जालाई जे-जस्तो अवस्थामा रहेको छ सोहीरुपमा बेच्दा ३ लाख ५९ हजार ३ सय ३४ डलर र पार्टपुर्जालाई पनि काटकुट गरेर बिक्री गर्दा भने १ लाख ३८ हजार ५ सय ५१ डलरमा बिक्री गर्न सकिने रिपोर्ट दिएको थियो। 

समग्रमा दुईवटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज तथा जहाजको पार्टपुर्जा सिंगोरुपमा नै बिक्री गर्दा २१ करोड २० लाख रुपैयाँमा बिक्री गर्न सकिने गरी मूल्य निर्धारण भएको हो। जहाजलाई पार्ट-पार्ट गरेर तथा पार्टपुर्जालाई पनि काटकुट गरेर बिक्री गर्दा भने ४० लाख २३ करोड रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्न सकिने रिपोर्ट कम्पनीले निगमलाई बुझाएको हो।

जहाज तथा जहाजको पार्टपुर्जा बिक्रीका लागि बिक्री मूल्य निर्धारणका लागि छनोट भएको कम्पनीले करिब २ महिना अगाडि निगमलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो। सोही आधारमा जहाज जहाज लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको छ। जहाज खरिददेखि बिक्री प्रक्रियासम्मको विषयमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। 

भाडामा लगाउने प्रयास असफल

सञ्चालक समितिले जहाज चलाउन नसकिने निष्कर्ष निकालेर ग्राउन्डेड गरेपछि निगमको व्यवस्थापनले भने जहाज भाडामा लगाउने प्रयास गरेको थियो। त्यसपछि आएका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने विषयमा अध्ययन गराएका थिए।

अध्ययनसँगै उनले जहाज भाडामा लगाउने गरी टेन्डर गर्ने तयारी गरेका थिए। तर केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। देउवा नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका प्रेम आलेले डिमप्रकाश पौडेललाई निगमबाट हटाएर निगम कार्यकारी अध्यक्षमा निगमकै पूर्वकर्मचारी युवराज अधिकारीलाई ल्याए।

अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री प्रेम आलेले जहाज भाडामा लगाउने नभइ पुन: निगमले नै उडान गर्ने उद्घोष गरे। जहाज उडानयोग्य बनाउका लागि के कति खर्च लाग्छ भन्ने विषयमा अध्ययन समिति बनाइयो। अध्ययन समितिले जहाज उडानयोग्य बनाउनदेखि सबै कामका लागि आधा अर्ब खर्च लाग्ने रिपोर्ट दियो। तत्कालीन मन्त्री आले र अधिकारीले कमिसनको लोभमा जहाज उडान गर्ने प्रस्ताव निगम सञ्चालक समितिमा पेस गरे।

अधिकारीले पेस गरेको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित हुन सकेन। जहाज उडानको विषय त्यसपछि कागजमै सीमित भएको थियो। आले पर्यटन मन्त्रीबाट हटेसँगै जहाज उडानको विषय सुनसान भएको थियो। उडानको योजना तुहिएपछि निगमले अर्थ मन्त्रालयले दिएको सहमतिअनुसार लिज आउट एमए-६० र वाई-१२ को प्रस्ताव माग गरेको थियो।

निगमले पहिलो पटक सेप्टेम्बर १४ मा चिनियाँ जहाज भाडामा लगाउने सूचना जारी गरेको थियो। चिनियाँ जहाज भाडाका लागि गठन भएको समितिले दुईवटा वाई-१२ जहाज भाडामा लगाउँदा मासिक १ लाख ४९  हजार ६ सय ९६ डलर आम्दानी गर्न सक्ने रिपोर्ट दिएको थियो।

जहाज भाडामा लगाउने विषयमा बनेको उपसमितिले कलसाइन ९ एन एकेक्यु एमए-६० जहाज मासिक भाडा न्यूनतम ७९ हजार ६४ डलर र कलसाइन ९ एन एकेआर एमए-६० जहाजको मासिक न्यूनतम ७० हजार ६ सय ३२ डलर राखेर भाडामा लगाउन सक्ने रिपोर्ट बनाएको थियो।

यसैगरी उपसमितिले तीनवटा वाई-१२ जहाज मासिक न्यूनतम ९४ हजार ६ सय ७१ डलरमा भाडामा लगाउने सक्ने रिपोर्ट निगम व्यवस्थापनलाई बुझाएको थियो। उपसमितिले मासिक न्यूनतम कलसाइन ९ एन एकेएस २९ हजार ३ सय ४३ डलर, ९ एन एकेटी ३२ हजार २ सय ४० डलर र ९ एन एकेभी ३३ हजार ८८ डलरमा भाडामा लगाउन सक्ने रिपोर्ट पेस गरेको थियो।

सोही रिपोर्टमा उपसमितिले जहाज भाडामा न्यूनतम रकम राखेर स्वदेशी तथा विदेशी वायुसञ्चालकहरूलाई लिजमा सञ्चालन गर्न दिने गरी खुला प्रस्ताव गरी काम अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। सोही आधारमा जहाज भाडामा लगाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। 

तर तोकिएको समयसीमामा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि निगमले पुन: दोस्रो पटक नोभेम्बर २ मा जहाज भाडामा लगाउने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो। दोस्रो पटकको सूचनामा समेत कसैले चासो नदिएपछि निगमले पुन: चिनियाँ जहाज बिक्रीका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। मंसिरदेखि सुरु भएको बिक्री प्रक्रियामा फेरि ढिलासुस्ती भएको थियो। एक वर्षपछि अहिले आएर  जहाज लिलामीका लागि सूचना जारी भएको हो।

जहाज उडानमा कुन वर्ष कति घाटा?

एयरलाइन्सले २ वटा एमए-६० र ४ वटा वाई-१२ जहाज सञ्चालन गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्म १ अर्ब ९० करोड घाटा भएको र उडानमा समस्या परेको भन्दै सञ्चालन नगर्ने उद्घोष गरेको हो।

यी जहाजबाट गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आधा अर्बभन्दा बढी घाटा थपिएको थियो। त्यसपछि जहाज उडान बन्द भएपछि पनि निगमलाई बिमा तथा जहाज उडान योग्य नै बनाए राख्न र पार्किङमा २ अर्ब थप घाटा भइसकेको छ।

सम्रयमा ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद देखस स्ञचालनमा निगमलाई १० अर्बभन्दा बढी घाटा भएको छ। उडान सञ्चालनमा रहेको ६ आर्थिक वर्षसम्म पनि निगमले चिनियाँ जहाज पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको थिए। उडान बन्द गर्नु पर्ने १९ वटा कारण राखिएको थियो। 

उडान बन्द गरिनुका १९ कारण

उडान बन्द गर्नुपर्ने कारण

वाई-१२

१.  प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नहुनु।

२.  प्रशिक्षण खर्च ट्विनअटरको तुलनामा ४ गुणाभन्दा बढी हुनुका साथै ए-३२० को भन्दा पनि बढी हुनु।

३.  ट्रेनिङ स्लट र क्रूको अभाव हुँदा सधैँ विमान ग्राउन्डेड हुने अवस्था रहनु।

४.  विमानको पेलोड पर्फमेन्स एकदमै सीमित हुनु। झन्डै सबैजस्तो सेक्टरहरूमा २५ देखि ६० प्रतिशत पेलोड पर्फमेन्स कम हुनु।

५. प्रतिसिट प्रतिघण्टा ३३ देखि ६७ प्रतिशत बढी इन्धन खपत हुनु।

एमए-६०

६. बारम्बार गरिरहने सिमुलेटर ट्रेनिङ खर्च अन्य विमानका तुलनामा ७८ प्रतिशत बढी हुनु।

७. टाइप रेटिङ प्रशिक्षण अन्य विमानका तुलनामा ५० प्रतिशत बढी हुनु।

८. एमए-६० मा लेभल-सी सिमुलेटर ट्रेनिङ मात्रै उपलब्ध हुनु।

९. काठमाडौंबाहेकका अपरेटिङ सेक्टरमा करिब ३० प्रतिशतसम्मको पेलोड प्रतिबन्ध हुनु।

१०. अन्य विमानका तुलनामा इन्धन खपत प्रतिसिट प्रतिघण्टा शतप्रतिशत नै बढी हुनु।

११. प्रत्येक घण्टा एमए-६० आफैंले तोकेको भन्दा ४० प्रतिशत ज्यादा इन्धन खपत हुनु। जसका कारण विमानलाई व्यापारिक रूपले सञ्चालन गर्न असम्भव जस्तै भएको।

इन्जिनियरिङतर्फ

१२. मेन्टेनेन्समा ओइएमको सपोर्टका लागि निगमले आफ्नो क्षमतामा वृद्धि गरेपनि अझै केही विशेष कामका लागि निर्माणकर्ताको आवश्यकता भएको तर जहाज कम्पनीबाट सहयोग हुन नसकेको

१३.सहमतिअनुसार निगमले स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गरेता पनि तीमध्ये धेरै स्पेयर पार्ट्स चीनमा बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध नहुनु।

१४. सबै रिपेयर स्टेसनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भ्यालिडेसन रिक्वारेर्मेन्ट राखेकाले निगमद्वारा चिनियाँ पार्ट्सलाई पूर्ण रूपमा मर्मत गर्नका लागि समस्या हुनु।

१५. संरचना मर्मतका लागि अन्य विमानका तुलनामा चिनियाँ विमानको इन्भेटरी रिक्वाइर्मेन्ट भिन्न भएकाले संरचनागत सामान‚ टूल्स‚ हार्डवेरलगायतको मर्मतका लागि अन्यको तुलनामा ज्यादा मूल्य पर्न जान्छ।

१६. नियमित मर्मत बाहेक पनि तत्काल आउने समस्यामा निर्माता कम्पनीले सहयोग नगर्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ हुनु।

१७. भाषिक अवरोधका कारण निर्माता कम्पनीबाट ढिला जवाफ प्राप्त हुनु।

१८. विमान मेन्टेनेन्स म्यानुअल र मेन्टेनेन्स प्लानिङ डकुमेन्ट एकीकृत नहुँदा एयरवर्दिनेस व्यवस्थापनमा समस्या

१९. टेक्निकल म्यानुअल समयमै प्राप्त नहुनु, निर्माताबाट प्रत्यक्ष सञ्चार मार्फत टेक्निकल म्यानुअल प्राप्त गर्न समस्या हुनु।

कुन जहाज कहिले आएका थिए?

निगमले पहिलो पटक २०७१ बैसाखमा एउटा अनुदानको एमए ६० (५६ सिट) जहाज र सोही वर्षको कात्तिकमा अनुदानबापतकै एउटा वाई-१२ (१८ सिट क्षमताको) जहाज चीनबाट ल्याएको थियो। त्यसपछि बाँकी जहाज भने क्रमशः २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याइएको थियो।

यसैगरी निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो। तर, जहाज एकदिन पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन्। कहिले जहाज बिग्रिएर, त कहिले जनशक्तिको अभावमा निगमले ६ वटा जहाज एकैपटकमा एकै दिन पनि उडान गर्नै सकेन।

निगमले एक पटकमा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज मात्रै उडान गरिरहेको थियो। एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज अहिले उडानयोग्य भएपनि २०७७ साउन  १५ गतेबाट पूर्ण रुपमा उडान बन्द भएको थियो।

जहाज खरिदको लागत

जहाज खरिदमा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत दरको ऋण थियो। तर यति धेरै रकम खर्च गरेर ल्याइएको नयाँ ब्रान्डेड जहाज ६ वर्षमै उडान बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थिए।

कुन जहाज कति घण्टा उडेका थिए?

नेपालले पहिलोपटक २०७१ बैशाखमा चिनियाँ एमए-६० जहाज नेपाल भित्र्याएको थियो। अर्को वाई-१२ जहाज पनि २०७१ सालकै कात्तिकमा नेपाल आएको थियो।

नेपाल एयरलाइन्स स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६० गरी ६ वटा चिनियाँ जहाजले कुल ९ हजार ८ सय २९ घण्टा मात्रै उडान गरेका थिए।

यो उडान घण्टा जहाजको उडान बन्द गर्नु अगाडिसम्मको हो। जसमा ४ वटा वाई-१२ ३ हजार ७ सय ९९ घण्टा उडेको थिए। यसैगरी २ वटा एमए-६० जहाज भने ६ हजार २९ घण्टा उडेका थिए।

व्यापार र प्रविधिमाथि राजनीति हाबी भएको खरिद, जसले निगमको नोक्सानीमात्र थप्यो 

सरकारले स्टोल तथा ट्रंक रुटमा नेपाल एयरलाइन्समार्फत आन्तरिक हवाई उडानलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै ६ वटा चिनियाँ जहाज अनुदान तथा सफ्ट लोनमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

जहाज खरिदको सैद्धान्तिक सहमति २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको मन्त्रीमण्डलले दिएको थियो। जहाज खरिदको प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट गएको थियो। उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको थियो।

यो खरिदमा राजनीति, कुटनीति र प्रशासन यति धेरै सक्रिय भयो कि यसको प्रविधि, व्यवस्थापन र व्यापार सबै ओझेलमा परेका थिए। जहाज खरिदका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन निगमका नायब प्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो। एमए-६० र वाई-१२ जहाजको विषय अध्ययन गर्न बनेको कमिटीले चीन गएर स्थलगत भ्रमण गरेको थियो। 

जहाज खरिदको सैद्धान्तिक निर्णय हुँदा मन्त्री विष्ट भएपनि ठाकुरको प्रतिवेदन भने तत्कालीन मन्त्री स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी थिए। ठाकुरको रिपोर्टले जहाज चलाउन सकिने आसयको सुझाव दिएकाले २०६९ मै चिनियाँ कम्पनी एभिकसँग निगमले २ वटा एमए-६० र ४ वटा वाई-१२ जहाज अनुदान र सहुलियत ऋणमा खरिद गर्न प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो।तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहमति दिएका थिए। अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा र मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल थिए। 

जहाज खरिद बिक्री सम्झौता भने  २०७० मंसिरमा भएको थियो। जतिबेला खिलराज रेग्मीको चुनावी सरकार थियो। पर्यटनमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ थिए। सम्झौताको समयमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा थिए शंकरप्रसाद कोइराला अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी थिए। सोही सम्झौतापछि २०७१ बैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो। साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो।

जहाज आएपनि निगमले जहाज प्रभावकारी रूपमा उडान गर्न सकेको थिएन। नेपाल आएका दुई वटा चिनियाँ जहाजको उडान प्रभावकारी हुन नसकेपछि नेपाल एयरलाइन्सले बाँकी जहाज नल्याउन सरकारलाई सुझाइरहेको थियो। तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने र केही राजनीतिक दलका नेताले यो जहाज खरिदको विषय दुई देशबीचको सम्झौता भएका कारण ल्याउन दबाब दिइरहेका थिए।

सोही क्रममा नेपाल एयरलाइन्सका तत्कालीन महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसारकाले पुनः जहाजको क्षमताका विषयमा अध्ययन गर्न पाइलट गोपालसिंह विष्टको नेतृत्वमा एक कमिटी बनाएका थिए। कमिटीले जहाजको पेलोड पफर्मेन्स अति कमजोर रहेको भन्दै थप जहाज ल्याउन आवश्यक नरहेको रिपोर्ट दिएको थियो। तर, राजनीतिक दबाबमा उक्त रिपोर्ट ठिक छ भन्ने लगाएर पुनः २०७३ मा थप जहाज ल्याइएको थियो।

गोपालसिंह विष्टको कमिटीले वाई-१२ जहाजका हकमा दिएको पेलोड पफर्मेन्स राम्रो नभएको रिपोर्ट दिएको थियो। तर पनि त्यसका बाबजुद फेरि थप जहाज ल्याइएको थियो।  

जहाज खरिदकर्ता एक सदस्य तथा पूर्वमहाप्रबन्धक मदन खरेलले त सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नै क्षमता नहुँदानहुँदै चिनियाँ जहाज भिराइयो भनेर भन्ने गरेका थिए।  खरेल पहिलोपटक महाप्रबन्धक हुँदा चिनियाँ ६ वटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। 

त्यसबेला चिनियाँ जहाज खरिद र अनुदानमा पनि चीन सरकारले आकर्षक अफर अगाडि सारेको थियो। जुन जहाज ल्याउने कुरा थियो त्यो राम्रैसँग नेपालमा पनि ड्रागन एयरले उडाइरहेको थियो। नेपाले पनि जहाज सस्तोमा पाइयो भनेर ल्याएको थियो। चिनले प्रस्तावमा दुईवटा जहाज अनुदानमा दिने र त्यसमाथि पनि चारवटा जहाज सफ्ट लोनमा दिने भनेको थियो। सफ्ट लोन पनि ७ वर्ष पछिबाट मात्रै तिरे हुने थियो। जुन आकर्षक अफरमा नेपाल सरकार फसेको थियो।

तर चिनियाँ जहाज जुन अपेक्षासहित ल्याइएको थियो। सम्झौता भएको करिब एक वर्षपछि २०७१ कात्तिकमा अनुदानमा दिने भनिएका वाई-१२ र एमए-६० दुई थान विमान आइपुगे। जब जहाज आयो, त्यसपछि भनेअनुसारको पर्फर्मेन्स दिए। त्यसमा पनि चाइनिजले भनेजस्तो रहेन। अर्को कुरा थियो, सपोर्ट सिस्टममा सहयोग गर्ने। त्यसमा चीनले जस्तो सपोर्ट दिनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। जहाज अन्तत: उडान नै बन्द गरियो।