काठमाडौं- संघीय सरकारले देशभरको यातायात व्यवस्थापनका लागि ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरूले आआफ्नो तरिकाले प्रदेश ऐन बनाउन लागेका छन्। त्यही ऐनअनुसार नियामावलीहरू बन्दै गर्दा प्रदेशपिच्छे फरकफरक कानूनी व्यवस्था देखिएका छन्। 

संघीयता लागु भएको ८ वर्ष बितिसक्दासमेत सरकारले संघीय यातायात ऐन बनाउन सकेको छैन। अहिले पनि केन्द्र सरकारले २०४९ सालमा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत यातायात क्षेत्रको नियमन गरिरहेको छ। 

संविधानतः यातायात क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। यातायात क्षेत्रमा देशभर एकरुपता दिन केन्द्र सरकारले संघीय यातायात ऐन बनाएर लागु गर्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रादेशिक ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ तर संघीय सरकारले यातायात ऐन नबनाउँदा प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्नो अनुकूलताअनुसारको ऐन तथा नियमावलीहरू बनाइरहेका छन्। जसमा संघीय यातायात ऐनसँग बाझिने व्यवस्थाहरूसमेत छन्।  

बागमती, गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेशले प्रदेश यातायात ऐन बनाइसकेका छन् भने धमाधन नियमावली जारी गर्ने तयारीमा छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले बिहीबार मात्रै 'गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८०' प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ। 

विद्यमान 'सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९' तथा नियमावलीमा निजी सवारीको आयु तोकिएको छैन तर गण्डकी प्रदेशको यातायात नियमावलीले निजी सवारीको समेत आयु तोकिदिएको छ। 

उक्त नियमावलीअनुसार अब गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका निजी सवारी २५ वर्ष पूरा भएपछि अनिवार्य रुपमा पत्रु हुने छन्।

त्यस्तै सार्वजनिक सवारीको हकमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी २० वर्ष र विद्युतीय सार्वजनिक सवारी ३० वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

त्यस्तैगरी सार्वजनिक तथा अन्य सवारीलाई विद्युतीयमैत्री सवारीमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदड बनाइ जारी गर्न सक्ने आधिकार नियमावलीले दिएको छ। 

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले जरिबानासम्बन्धमा पनि व्यापक हेरफेर गरेको छ। गण्डकीको प्रदेश यातायात ऐनको दफा १७३ बमोजिमको कर नबुझाएमा तोकिएको आधिकारीले सवारीसाधनमा निश्चित समय तोकेर जरिबाना दर कायम गरेको छ।

जसअनुसार म्याद नाघेको पहिलो ३० दिनसम्म ५ प्रतिशत, त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत, त्यसपछिको सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत, त्यसपछिको पहिलो आर्थिक वर्षको अन्त्सम्म ४० प्रतिशत, त्यसपछिको दोस्रो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६० प्रतिशत, त्यसपछिको तोस्रो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशत र त्यसपछिको आर्थिक वर्षको सुरुदेखि र  म्याद सकिएको ५ वर्षसम्म सतप्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर विद्यमान कानूनमा यो स्तरको तहगत जरिबानाको व्यवस्था छैन।

गण्डकीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारले पुरानै व्यवस्थाअनुसार जरिबाना लगाउँदै आएका छन्। 

त्यस्तै गण्डकीको नियमावलीमा यातायात कम्पनीहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गतको कम्पनी प्रशासनमा आवद्ध हुनुपर्नें व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी यातायात सञ्चालन कम्पनीहरूले उच्चस्तरको कर्पोरेट संस्कार निर्माण गर्ने र सो कार्यमा मन्त्रालयले योजनावद्ध सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनले उल्लेख छ। 

नियमावलीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले पुँजीको स्तर, कम्पनी प्रशासन एवं व्यावसायिक संस्कृतिका आधारमा यातायात कम्पनीको वर्गीकरण गरिने, विद्यमान सार्वजनिक यातायात सेवाको स्तरीयताका उद्देश्यले. खरिद गरिने सवारीका साधनहरूको स्वामित्वको ढाँचा परिवर्तन गरि कम्पनीको सेयर पुँजीको रुपमा परिवर्तन गर्दै जाने कार्यमा प्रोत्साहन गरिने, विद्यमान निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सार्वजनिक सवारी सञ्चालन व्यवस्थापन सामूहिक र सम्पत्तिनिजी रहने प्रावधानलाई प्राथमिकता दिइने र यातायात कम्पनीहरूको स्थायित्वको लागि सरल ऋण सुविधासहित आवश्यक शाखा कम्पनी खोल्न प्रदेश सरकारले सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था विद्यमान यातायात कानूनले गरेको छैन।

त्यस्तै यी व्यवस्था अन्य प्रदेश सरकारले बनाउने यातायात व्यवस्था नियमावलीमा समेटिन्छन् वा समेटिन्न त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। तर संघीय कानून नबन्दा प्रदेश सरकारले बनाउने कानून तत् प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीलाई मात्र नभइ अन्त्रबाट जाने सवारीमा समेत लागु हुने भएकाले एकै देशमा दर्ता भएका सवारी एक प्रदेशमा दर्ता भएर अर्कोमा जाँदा चल्न नपाउने सम्भावना हुन्छ। 

प्रदेशले बनाएका ऐन तथा नियमावलीहरू अहिले संघीय सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीसँग सयौँ कानून तथा प्रावधानहरू बाझिएका छन्। यो समाधानका लागि पहिलो संघीय सरकारले यातायात नियमावली ल्याउनु पर्नेमा उल्टो भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका एक निर्देशकले बताए।

‘हामीले भनेर नहुने रहेछ, अहिले यातायात क्षेत्रमा रमिता छ। पूुरानो कानून हामीसँग छ, संघीय सरकारले कानून बनाएको छैन। प्रदेश सरकारले मनपरि रुपमा कानून बनाइरहेका छन्,’ ती निर्देशकले भने, ‘यसले निम्त्याउने झटिलता देखिनै बाँकी छ। आयात भएका सवारी एउटै देशमा दर्ता हुने र सञ्चालन हुने कानून फरक हुने रमिता यहाँ देख्न पाइने भएको छ।’