काठमाडौं- सरकारले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको जिम्मा भारतीय लगानीकर्तालाई दिन खोजेको चर्चामा चिनियाँ चासो बढेको छ। 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यसअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने निर्णय गरिसकेको छ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जाने निर्णय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ। सरकारी संयन्त्रबाट सम्भव नहुने निष्कर्षसहित प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्याकेजमै दिनेगरी निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णय, आसन्न लगानी सम्मेलन र भारतीय लगानीकर्ताको बाक्लो आवतजावतका विषयमा चिनियाँ चासो बढ्न थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

शुक्रबारदेखि नेपाल भ्रमणमा आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को विदेश विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयान नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डले प्रमुख दल तथा सरकारका उच्च अधिकारीसँग भेट गरेको थियो। एकल तथा संयुक्त रुपमै छलफल गरेर चिनियाँ सहायताका विषयमा चिनियाँहरूले आफ्नो राय राखेका छन्।

विशेषगरी चिनियाँ अग्रसरतामा सुरू भएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा चिनियाँहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। चीन विरोधीहरूले ऋणको पासोको रुपमा व्याख्या गर्दै दुई देशको सम्बन्धमै खलल पार्न खोजिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। 

औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा चिनियाँ अधिकारीहरूको चासोमा पछिल्लो घटनाक्रममा विकास भएको विमानस्थल व्यवस्थापन पनि रहेको छ।

विशेषगरी चिनियाँ ऋणमा निर्माण भएको पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेसम्म राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन। सरकारले आफै सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्षसहित निजी क्षेत्रलाई दिनेमात्र नभएर यसमा भारतीय कम्पनीलाई नै दिने चर्चा चलेपछि चिनियाँहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

‘विशेषगरी पोखरा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा उनीहरूको असन्तुष्टिजस्तो देखिन्छ। अहिले नै औपचारिक निर्णय नभएकाले उनीहरूले यसमा रायभन्दा पनि चासो दिएका छन्’ उड्डयनसम्बद्ध एक उच्च अधिकारीले भने, ’नेपाल सरकारले सहयोग मागेको खण्डमा यी विमानस्थल सञ्चालनका सवालमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको उनीहरूले भन्दै आएका छन्।’ 

२२ अर्ब लागतमा भौतिक संरचना निर्माण भएको पोखरा विमानस्थललाई चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनाका रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् भने नेपाली अधिकारीहरूले सुरूदेखि नै अस्वीकार गरेका छन्। 

आफ्नै ऋणमा निर्माण भएको संरचनालाई सरकारले राम्रोसँग सञ्चालन र व्यवस्थापन नगरी भारतीय कम्पनीलाई दिने विषयमा चिनियाँले अहिले चासो राखेको यदि साँच्चिकै दिएको खण्डमा उनीहरूले यसमा कडा प्रतिक्रिया दिनसक्ने नेपाली अधिकारीहरूको आँकलन छ।

नेपाल भ्रमणमा हरेका चिनियाँ नेताहरूबाहेक नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत तथा अरु चिनियाँ अधिकारीहरूले निकै पहिलेदेखि यसमा चासो राख्दै आएका छन्। 

चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका परियोजना सञ्चालनमा अवरोध खडा गर्ने र चिनियाँ सहायता नेपालका लागि ठीक छैन भनेर पुष्टि गर्ने चेष्टा भइरहेको चिनियाँहरूको बुझाइ छ। 

प्राधिकरणले पीपीपीमा चलाउने निर्णय गरेपनि मोडल निश्चित भएको छैन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमै प्राधिकरणले पोखरा, गौतम बुद्धसहित नयाँ बन्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनकै एउटै प्याकेज दिनेगरी निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अब विमानस्थल सञ्चालनका लागि पीपीपी मोडलमा जान निर्देशन नै दिएका थिए। प्रतिस्पर्धी तथा उच्च व्यावसायिक प्रकृतिको सेवा भएकाले विमानस्थल व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर पनि सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ। प्राधिकरणमात्र होइन मन्त्रालयदेखि योजना आयोगसम्मले पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै पनि व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा सेवाग्राहीले वर्षौँदेखि गुनासोमात्र गर्दै आएको र सम्भावना भएर पनि आम्दानी बढाउन नसकेको भन्दै यसअघि नै निजी व्यवस्थापन ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको थियो।

सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझेदारीमा यसअघि भएका अध्ययनले विमानस्थल व्यवस्थापन सरकारी संयन्त्रबाट नहुने भएकाले निजी व्यवस्थापन ल्याउन सुझाव दिएपनि आलोचनाको डरले सरकार पछि हट्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि प्राधिकरण निजी साझेदारीका लागि तातिकएको हो। 

तर यसमा कुन मोडलबाट जाने नेपाली कम्पनी कि विदेशी भन्नेमा निश्चित भएको छैन। सरकारले निर्णय गरेपछि यसको मोडल निश्चित हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

‘प्रत्यक्ष विदेशी कम्पनीभन्दा पनि स्वदेशी कम्पनीलाई दिएर उसले विदेशी व्यवस्थापन ल्याउनेगरि काम अघि बढाउने तयारी सरकारको छ। विदेशीलाई सिधै दिँदा राजनीतिक आलोचनाको जोखिम हुने भएकाले यस्तो मध्यमार्गी विकल्पमा जान सकिन्छ’, प्राधिकरणनिकट स्रोतले भन्यो।

संसारभर नै नयाँ प्रविधि आएको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले अब व्यावसायिक रुपमा चलाएर बस्नेभन्दा पनि पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्राधिकरणले भारतमा जीएमआरले सञ्चालन गरेको मोडालिटीअनुसार नै नेपालमा पनि जाने तयारी गरेको छ।

भारतमा जीएमआर कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ। संसारभर धेरै स्थानमा अहिले पीपीपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालन हुने गरेको छ। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पनि प्राधिकरणलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको थियो।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चल्न नसक्नुका पछाडि भारतीय सद्भावको अभाव मानिएको छ। यस्तोमा रुटसँगै बजारका लागि भारतलाई मनाउन सक्ने कम्पनीलाई दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

मुख्य समस्या भनेको रुट र गन्तव्य अनुमति हो तर यसको ग्यारेन्टी नभइ निजी कम्पनीलाई दिएर कुनै फाइदा नहुने केही पदाधिकारीले सवाल उठाएका छन्। तर प्राधिकरणले यस्तो निर्णय भने गर्न सक्दैन। पहिला नीतिगत निर्णय गरेपनि मौखिक छलफल तथा सर्तमा रुट र बजारको सुनिश्चतता हुनेगरीमात्र अनुमति दिनुपर्ने कुरा आएको छ।

सरकारी व्यवस्थापनमै विमानस्थल चल्न नसक्ने कुरामा सबैको सहमति भएपनि बजारको सुनिश्चितता नगरी अनुमति दिने काम गर्न नहुने र त्यसका लागि नीतिगत निर्णयमै कुनै न कुनै व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा बलियोसँग उठेको छ।