काठमाडौं- व्यवसायीको स्वार्थमा लागेर गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपभोक्ताको सरोकार जोडिएका सूचना लुकाउँदै आएको छ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागले देशभर उत्पादन भएका वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको छ। तर दुई वर्षदेखि विभागले कुनै पनि वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन।
विभागले मादण्ड जारी हुँदाको सूचना प्रकाशन गरेपनि वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन।
विभागले नेपाल गुणस्तरप्राप्त वस्तुको नमूना संकलन गरी गुणस्तर परीक्षण गरिरहेको हुन्छ। नमूना संकलन गर्दै भएको परीक्षणमा तोकेको मापदण्डभन्दा बढी भएको वा कम भएको वस्तुको बिक्री वितरणदेखि उत्पादनमा नै रोक लगाउएको सूचना सार्वजनिक गर्थ्यो। तर विभागले २०७८ मंसिरपछि कुनै पनि वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी हुँदासम्म नमूना संकलन गर्दै गुणस्तर परीक्षण भएका वस्तुको रिपोर्ट सार्वजनिक हुन्थ्यो। २०७८ पुसमा पुडासैनी विभागबाट सरुवा भएपछि केही दिनअगाडि विभागबाट मन्त्रालय तानिकएका महानिर्देक दिननाथ मिश्रले कुनै वस्तुको गुणस्तर रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेनन्।
गुणस्तर परीक्षण भएका छन् तर महानिर्देशक मिश्रले कतिपय उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको गुणस्तरमा खराबी देखिए पनि रिपोर्ट आम जनताले थाहा पाउनेगरी सार्वजनिक नगरेको विभागकै कर्मचारी बताउँछन्। उनले जुन उद्योगको गुणस्तरमा समस्या आउँथ्यो त्यही उद्योगका प्रतिनिधिलाई अफिसमै बोलाएर केस फरफारक गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।
मिश्रले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेपनि आम उपभोक्ताले थाहा पाउनु पर्ने सूचनामा वञ्चित गरेका थिए। गुणस्तर परीक्षणमा खराब देखिएको उत्पादनको बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै बजारमा भएको सामानसमेत फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्थामा कुनै जानकारी नदिने र उद्योगीलाई सामान फिर्ता ल्याउनसमेत केही निर्देशन नदिएको स्रोतको दाबी छ।
विभागले विशेषत नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र पाएको उद्योगको वर्षमा एकपटक गुरणस्तर परीक्षण गर्नुपर्छ। यसबाहेक पनि कुनै गुनासो तथा उजुरी परेको खण्डमा र शंका लागेको अवस्थामा विभागले नमूना संकलन गरी गुणस्तर परीक्षण गर्ने गर्छ।
परीक्षणमा खराबी देखिएमा उक्त ब्याच नम्बरको सामान बिक्री वितरणमा रोक लगाउनेदेखि उत्पादन नै बन्द गराउनेसमेत कानूनी व्यवस्था छ। तर दुई वर्षसम्म परीक्षण भएका वस्तुको विषयमा मिश्रले सूचना जारी गरेनन्। यो बीचमा कति गुणस्तरहीन सामान बजारमा बिक्री भए त्यसको कुनै लेखाजोखा विभागसँग छैन।
तर मिश्रभन्दा अगाडि महानिर्देशक रहेका पुडासैनीले भने हरेक पटकको गुणस्तर परीक्षणमा कुनै खराबी देखिएमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउँदै सूचना जारी गर्ने गरेका थिए। तर मिश्रले भने गुणस्तरहीन उत्पादन गर्नेहरूको आर्थिक प्रलोभनमा परेर कुनै पनि सूचना जारी गरेनन्।
मिश्रको विषयमा धेरै नै गुनासो तथा उजुरी परेसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनलाई मन्त्रालयमा तानिसकेको छ। उनको ठाउँमा विभागकै उपमहानिर्देशक ज्योति जोशि भट्टलाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय गरेको छ। तर उनले जिम्मेवारी लिइसकेकी छैनन्। उनले मिश्रकै प्रक्रिया अवलम्बन गर्छिन् या पुडासैनीले अभ्यास गरेको नीति अवलम्बन गर्छिन् हेर्न बाँकी छ।
पुडासैनीले उनी सरुवा हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि मात्रै तीन सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन, एउटा तार उत्पादन कम्पनी र एउटा ग्यास उद्योगको कमजोरी सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा मारुती सिमेन्टको ४३ ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट बिक्री वितरण बन्द गर्न तथा सोही ब्याचको सम्पूर्ण सिमेन्ट बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। जुन सूचनाकै आधारमा आम उपभोक्ताले समेत मारुती सिमेन्टको गुणस्तरको जानकारी पाएका थिए। तर त्यसपछि कुनै पनि गुणस्तर परीक्षणको सूचना विभागले सार्वजनिक गरेन।
कुनै पनि वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गरेपछि खराबी देखिएका ती सामानको प्रयोगमा बन्देजका लागि पनि सूचना जारी गर्नु अपरिहार्य हो। के विभागले दुई वर्षसम्मको परीक्षणमा कुनै पनि उत्पादनमा खराबी देखेन? कि देखेर पनि सूचना जारी गर्न चाहेन? अहिले यो प्रश्न खडा भएको छ। के आम उपभोक्ताले गुणस्तरहीन वस्तुको जानकारी पाउन नहुने हो?
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले पनि विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण लिएका वस्तुको नियमित तथा छड्के रुपमा भएको गुणस्तर परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४४ को '१' मा नै उपभोक्ताको हकका विषय समावेश गरिएको छ। जहाँ प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त हुने हक हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। '२' मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ भनेर लेखिएको छ।
यसको अर्थ गुणस्तरहीन वस्तुको सूचना आम उपभोक्तलाई जानकारी गराउनै पर्ने तिमल्सिना बताउँछन्।
त्यसमा पनि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाणप्राप्त वस्तुको धेरैभन्दा धैरै गुणस्तर परीक्षण गरेर गुणस्तरको जानकारी गराउनु पर्नेमा संविधानले नै दिएको हकमा नै बन्देज लगाइरहेको छ।
