काठमाडौं- कोरोना माहामारीदेखि नै नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। कोरोनामा थलिएको अटोमोबाइल व्यवसाय त्यसलगत्तै सरकारले गरेको आयात प्रतिबन्धपछि थप शिथिल बन्यो। 

आयात प्रतिबन्ध हटेपनि सवारी कर्जामा गरिएको कडाइ र थलिएको अर्थतन्त्रका कारण बजारमा माग नहुँदा अटोमोबाइल क्षेत्र चलायमान हुन सकेको छैन। जसका कारण विद्युतीय सवारीबाहेक अटोमोबाइलका अन्य क्षेत्र थलिएर बसेको छ। 

अटोमोबाइल क्षेत्र शिथिल हुँदा यस क्षेत्रका व्यवसायीमात्र नभइ सिंगो अर्थतन्त्रमै समस्या परेको भन्दै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले सरकारलाई समस्या र सामाधानको उपायसमेत सुझाएको छ। 

शुक्रबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठलगायतको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायदसहितको सुझाव दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतबाट प्राप्त नाडाले राखेका समस्या र समाधानका उपानहरु यस्ता छन् : 

नाडाले कारोबार तथा व्यापार घट्दै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्पा मापदण्डले झन अप्ठेरो स्थिति सृजना भएको बताएको छ। यसको समाधानका लागि तत्कालका लागि चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गर्न भनेको छ। 

पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बैंकबाट हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियमा लोन टू भ्यालू रेसियो मा हाल ५० प्रतिशत सीमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेको छ। यसको समाधानका लागि लोन टू भ्यालु रेसियो ५० बाट बढाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव नाडाको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ सवारीसाधनको बिक्री बढेर राजस्व बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रमुख बादकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १ सय २५ बाट घटाएर १ सय प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गर्नुपर्ने माग नाडाले गरेको छ। यसबाट हुने प्रत्यक्ष लाभका रुपमा अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ राजस्व वृद्धि गरि रोजगारी सृजना हुने, वर्तमान अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहयोग पुग्ने र सवारीसाधन सबैको पहुँचमा पुर्‍याएर यातायातलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ। 

मालबाहक भारतीय ट्रक निर्वाध रुपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी व्यवसायको व्यापार घट्दै गएको छ। यसको समाधानका लागि २४ घण्टाको अवधिलाई तथा भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किमिसम्ममात्र सञ्चालन दिनु पर्ने। 

खुला सीमानाका कारणले गर्दा अनाधिकृत रुपमा गाडीको टायर तथा पार्टस भित्र्याइनुले व्यापार घटेकाले सीमा नाकामा जाँचपासमा कडाइ गर्ने र सामानमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने। 

कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झटिलो भएकाले व्यवसायीहरु अडिटरबाटै सबै काम गराउँदै आएका छन्। कर प्रणादी स्पष्ट र चुस्तदुरुस्त राख्नु पर्ने र हरेक कर कार्यालयमा व्यवसायिक हेल्प डेस्कको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने। 

व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्यांकन एउटा पेचिलो विषय बन्दै आएको छ। भन्सार विभागले वास्तविभन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुनेगरि सन्दर्भ मूल्यसूची संशोधन गरेको छ। यसले भन्सारमा चौरी पैठारी व्यापक रुपमा बढिरहेकाले सरोकारवालासँग छलफल गरेर सन्दर्भ मूल्यसूची तोक्नु पर्ने। यसले अनाधिकृत रुपमा आयात भइरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथाम गरि राजस्व वृद्धि र आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने। 

कालोसूभीमा रहेका व्यक्ति तथा फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरणमा रोक लगाइनु। यसका लागि बैंकले कालोसूची गरेका ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौतालाई आधिकारिक मानि कामूनी प्रकृयामा जान मिल्ने कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने। 

सामाजिक उत्तरदायित्वको बहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न नपाइएको। सामाजिक उत्तरलायित्वको रकमर्ला खर्चमा समावेश गर्नु पाउनु पर्ने। 

विद्युतीय सवारीमा लगाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरहरु अस्थिर हुनाले व्यवसायी हतोत्साही हुनु। विद्युतीय सवारीको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने। 

विद्युतीय सवारीसाधनका लागि राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसनहरु सर्वसुलभ उपलब्ध नहुनु। विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा सहुलियत दरमा राजमार्गको हरेक ५० किलोमिटरको दुरीमा फास्ट चाजिङ स्टेसन राख्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने। 

एउटै प्रकृतिका पार्टस मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमति बिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रुपमा भित्रिनु। एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानको नेपालमा आयातकर्ताले मात्र भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। 

एउटै प्रकृतिका पार्टहरु अवैधरुपमा भन्सार महसुल फरक फरक भएको। भन्सार दरमा स्थिरता कायम गर्ने तथा भन्सार दरमा केही सहुलियत गर्नुपर्ने। 

स्वदेशमै स्थापना हुने सवारीसाधन तथा अटोमोबाइल सम्बन्धि एसेम्बल उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रिकेन्ट उद्योग तथा ब्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। यस्तो उद्योग सञ्चानल गर्दा एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्ने। 

नेपालमा भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न इन्डियन इकोनोमिक जोन स्थापनाका लागि पहल गर्ने। नेपाल र भातबीचको दौत्य सम्बन्ध बढाइ नेपालमा भारतीय उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने। 

नेपालमा उच्च गुणस्तरीय लुब्रिकेन्टमात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने। यसले नेपालमै लुब्रिकेन्ट उद्योग भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षण हुने। 

नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट तथा टायर निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नुपर्ने। नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस चिन्ह दिन आवश्यक भएकाले यसबाट घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन हुने। 

उत्पादनको माग र आपूर्तिको सन्तुलनमा राख्न निम्नलिखित नीतिगत संरक्षण हुनुपर्ने। 

क) लुब्रिकेन्ट आयात गर्नका लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले एपीआईद्वारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने र सबै सम्बिन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्डसमेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने। 

ख) विश्वका लुब्रिकेन्ट निर्यातकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरुमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने। 

ग) नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आनिवार्य रुपमा आफ्नो एजेन्सी दर्ता गरेको कम्पनीलेमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। यसबाट मुख्यगरि आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, वैदेशिक मुद्रा विदेशिन कम हुने र नेपालमै रोजगारी सृजना भइ युवाहरुलाई विदेशिनबाट केहीहदसम्म रोक्न सकिने। 

कपी प्रोडक्ट निर्वाध रुपमा भित्रिनाले ओरिजिनल आयातकर्तालाई मार परेको। भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, सक्कल प्रमाणपत्र, लेवल आदि जाँच गरेरमात्र सामान पास गर्नुपर्ने।

यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गत गएकाले समस्या सृजना भएको। प्रदेश कार्यालय र विभागबची समन्वय हुनुपर्ने र एकीकृत प्रणालीको विकास गरिनु पर्ने। 

बागमती यातायात व्यवस्था कार्यालयले पैठारी गरिएका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरु समयमा दर्ता नगरेका कारण समस्या सृजना गइरहेको। दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण गरिनु पर्ने। 

पैठारीकर्ताले डिलरलाई बिल गरेको दिनबाट सवारी कर लाग्दै आएको छ। सो व्यवस्थालाई डिलरले ग्राहकलाई बिल गरेको दिनबाट कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने। आयातकर्ताले डिलरलाई बिल गरेको भएता पनि बिक्री भनइ डिलरसँग स्टक हुने हुनाले अन्तिम बिल ग्राहकले खरिद गरे पश्चातमात्र सडकमा गुड्ने हुनाले सडक दस्तुर पनि सोही समयमा लिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा अन्यथा भएको।