काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया पुनः अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। गत कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
प्राधिकरणले सरकारको निर्णयसँगै निर्माणका लागि चारकिल्ला तोक्ने र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को तयारी अगाडि बढाएको छ।
विगतको डीपीआरभन्दा नयाँ अध्ययनबाट काम सुरु गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। विगतमा पहुँच मार्ग र चारकिल्ला तोकेर तारबार लगाउने सम्झौता नेपाली सेनासँग गरेता पनि कार्यान्वयनको चरणमा गएको थिएन।
प्राधिकरणले अब निजगढ विमानस्थलको पहुँच मार्ग, साइट क्लियरेन्स र चारकिल्ला तोक्ने जिम्मा दिने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणले पहुँच मार्ग, साइट क्लियरेन्स र चारकिल्ला तोक्ने प्रस्ताव तयार पारेर पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ। प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाली सेनासँग सम्झौता हुने छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७९ असारमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि भएका सबै पुरानो प्रक्रिया बदर गर्दै विमानस्थल आवश्यक नै रहने हो भने पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट गर्ने आदेश दिएको थियो। सोहीअनुसार २०७९ साउनका सरकारले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको थियो।
विज्ञ समूहमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, सूर्यराज आचार्यसहित वन तथा वातावरण विज्ञ, समाजशास्त्रीलगायत प्रतिनिधि रहेका थिए। विज्ञ समूहले बाराको निजगढ आसपासकै क्षेत्र उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।
निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रक्रियाबाट मात्र निजगढमा विमानस्थल बनाउने वा नबनाउने बारेमा निर्णय लिन आदेश दिएको थियो।
न्यून वातावरणीय क्षतिबाट आवश्यक विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि विज्ञबाट अध्ययन गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। समूहले देशमा एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
पर्यटन तथा रणनीतिक महत्वको व्यापारका लागि पनि एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको समूहले निष्कर्ष निकालेको थियो। हालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न सीमा रहेको समूहले ठहर गरेको थियो। यस्तोमा सडक सञ्जाल, काठमाडौंसँगको दूरी र उपलब्ध जग्गा जमिन, हवाइ रुट सबै कारणले निजगढ क्षेत्रमै विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको ठहर गरिएको थियो।
विमानस्थलको क्षेत्र निर्धारण, रुख कटानदेखि मुआव्जा वितरणसम्म स्पष्ट र पारदर्शी योजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिइएको थियो। सोही आधारमा २०७९ असोजमै पर्यटन मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेको थियो।
तत्कालीन समयमा विज्ञ समूहले पूर्ण क्षमताको विमानस्थल अहिलेसम्म हेरिएको ठाउँमध्ये कोल्हवी नै उचित रहेको ठहर गरिसकेको छ। विज्ञ समूहले पहिलो चरणमा दुईवटा रनवे र एउटा टर्मिनल भवन (२० वर्षका लागि) र दोस्रो चरणमा दुईवटा टर्मिनल भवन बनाउन सकिने सुझाव दिएको हो।
विज्ञ समूहले ३ हजार ८ सय ४५ हेक्टर क्षेत्रलाई विमानस्थल क्षेत्र र १९ सय ३३ हेक्टरमा विमानस्थल (दोस्रो चरणसहित) विमानस्थलको संरचना बनाउँदा वातावरणमा कमभन्दा कम क्षति पुग्ने सुझाव दिएको थियो। सोहीअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयार पार्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट तयार पार्नका लागि १ अर्ब ३२ करोड ७४ लाख ३ सय ३६ रूपैयाँ छुट्याएको हो।
