म्याग्दी- गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाको २५ प्रतिशत काम बाँकी छ।

भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दुरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ। पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले यो सडकलाई गण्डकीको भाग्यरेखा मानिएको हो।

पर्वतको मालढुंगाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दुरीको सडक दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख ध्रुव झाले बताए। 'छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ', उनले भने, 'योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण भएको छ।'

सात अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि आव २०७९/८० सम्म छ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। पर्वतको मालढुंगा-बेनी, म्याग्दीको राहुघाट-दाना, मुस्ताङको खन्ती-जोमसोम, जोमसोम-कागबेनी खण्डमा कालोपत्र र चराङ-छोसेर खण्डमा ग्राभेल गर्ने ठेक्काको काममा ढिलासुस्ती भएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए।

'संघीय सरकारका विभागीय मन्त्री, प्रधानमन्त्री, आयोजनासँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई तीन-चार वर्षपछि काममा फर्काइएको छ', उनले भने, 'नदीजन्य निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र निर्माणस्थलमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन गरेर पहल थालेका छौँ।'

संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर), सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल र प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलगायतको टोलीले शनिबार सडकको म्याग्दी खण्डको अनुगमन गरेको छ।

नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव र प्रतिकूल भूगोल चुनौती बनेको छ। सर्वोच्च अदालतको विसं २०७८ असार २९ गतेको आदेशका कारण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ। सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन तथा निकासीमा रोक लगाएपछि विकास आयोजना निर्माण प्रभावित भएको हो।

मन्त्री ज्वालाले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि जिल्लास्तरका सरोकारवालासँग छलफल गरेको र मन्त्रालय तहबाट गर्नुपर्ने पहलका विषयमा तत्कालै सहजीकरण गरिने र सडक निर्माणले गति लिने वातावरण बनाउने बताए। टोलीले बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-२ बैसरी र सिरुवारीस्थित पहिरोग्रस्त क्षेत्रको पनि अनुगमन गरेको थियो। सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-७ महभिरबाट वडा नं ६ पोखरेबगर र भुरुङ तातोपानी क्षेत्रमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न थालिएको छ।

रघुगंगा गाउँपालिका-३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ भुरुङ तातोपानीको नागढुंगासम्मको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो। मुख्य ठेकेदारले काम नगरेर सहायकलाई ठेक्का दिएको, प्रतिकूल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो सडक निर्माणकार्य विसं २०७७ हिउँददेखि सुस्ताएको थियो। शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर प्रशान्त तिमिल्सिनाले करिब छ किलोमिटर दुरीमा सबबेस र बेस राख्ने काम सकिएको बताए। रघुगंगा गाउँपालिकाको राहुपारेबाट बेगखोला खण्डको करिब छ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो।

योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुंगाबाट काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ। विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ नागढुंगाबाट वडा नं ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम गत महिनादेखि सुरु भएको हो। रासस