काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा जाने निर्णय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ।

सरकारी संयन्त्रबाट सम्भव नहुने निष्कर्षसहित प्राधिकरण सञ्चालक समितिले प्याकेजमै दिनेगरी निर्णय गरेको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पोखरा, गौतम बुद्धसहित नयाँ बन्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण र सञ्चालनकै एउटै प्याकेज दिनेगरी निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अब विमानस्थल सञ्चालनका लागि पीपीपी मोडलमा जान निर्देशन नै दिएका थिए। प्रतिस्पर्धी तथा उच्च व्यावसायिक प्रकृतिको सेवा भएकाले विमानस्थल व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर पनि सञ्चालन गर्न समस्या देखिएको छ। प्राधिकरणमात्र होइन मन्त्रालयदेखि योजना आयोगसम्मले पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै पनि व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा सेवाग्राहीले वर्षौँदेखि गुनासोमात्र गर्दै आएको र सम्भावना भएर पनि आम्दानी बढाउन नसकेको भन्दै यसअघि नै निजी व्यवस्थापन ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको थियो।

सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझेदारीमा यसअघि भएका अध्ययनले विमानस्थल व्यवस्थापन सरकारी संयन्त्रबाट नहुने भएकाले निजी व्यवस्थापन ल्याउन सुझाव दिएपनि आलोचनाको डरले सरकार पछि हट्दै आएको थियो। तर पछिल्लो समय पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि प्राधिकरण निजी साझेदारीका लागि तातिकएको हो।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालनका लागि भन्दै प्राधिकरणले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव ल्याएको थियो। प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले नै यसबारे निर्णय गर्ने छ। सरकारले निर्णय गरेपछि विमानस्थलमा निजी व्यवस्थापन आउने छ।

यसअघि पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि जीटूजी प्रक्रियाबाट जान खोजेपनि सफल भएको थिएन। अब भने प्रतिस्पर्धाबाट जाने तयारी भइरहेको छ। प्राधिकरण निकट स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने सकभर नेपालकै कम्पनी बनाउने र त्यो कम्पनीले विदेशी व्यवस्थापन ल्याउने तयारी भएको छ।

‘प्रत्यक्ष विदेशी कम्पनीभन्दा पनि स्वदेशी कम्पनीलाई दिएर उसले विदेशी व्यवस्थापन ल्याउनेगरि काम अघि बढाउने तयारी सरकारको छ। विदेशीलाई सिधै दिँदा राजनीतिक आलोचनाको जोखिम हुने भएकाले यस्तो मध्यमार्गी विकल्पमा जान सकिन्छ’, प्राधिकरण निकट स्रोतले भन्यो।

प्राधिकरणले सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा एउटै प्याकेज बनाएर भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गरेर खर्च धान्नै समस्या पर्ने तथा व्यवस्थापनमा कर्मचारीको लापरबाही झनै बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी काम अगाडि बढाएको हो।

संसारभर नै नयाँ प्रविधि आएको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले अब व्यावसायिक रुपमा चलाएर बस्नेभन्दा पनि पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्राधिकरणले भारतमा जीएमआरले सञ्चालन गरेको मोडालिटीअनुसार नै नेपालमा पनि जाने तयारी गरेको छ। भारतमा जीएमआर कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ। संसारभर धेरै स्थानमा अहिले पीपीपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालन हुने गरेको छ। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पनि प्राधिकरणलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिएको थियो।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चल्न नसक्नुका पछाडि भारतीय सद्भावको अभाव मानिएको छ। यस्तोमा रुटसँगै बजारका लागि भारतलाई मनाउन सक्ने कम्पनीलाई दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मुख्य समस्या भनेको रुट र गन्तव्य अनुमति हो तर यसको ग्यारेन्टी नभइ निजी कम्पनीलाई दिएर कुनै फाइदा नहुने केही पदाधिकारीले सवाल उठाएका छन्।

तर प्राधिकरणले यस्तो निर्णय भने गर्न सक्दैन। पहिला नीतिगत निर्णय गरेपनि मौखिक छलफल तथा शर्तमा रुट र बजारको सुनिश्चता हुनेगरिमात्र अनुमति दिनुपर्ने कुरा आएको छ।

सरकारी व्यवस्थापनमै विमानस्थल चल्न नसक्ने कुरामा सबैको सहमति भएपनि बजारको सुनिश्चितता नगरी अनुमति दिने काम गर्न नहुने र त्यसका लागि नीतिगत निर्णयमै कुनै न कुनै व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा बलियोसँग उठेको छ। 

काठमाडौं र निजगढ विमानस्थलाई जोड्ने तयारी 

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। निर्माण भइरेको द्रुतमार्गलाई देखाएर भएपनि निजगढमा विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन खोजिएको छ। तर यसमा मुख्य दुई समस्या रहेका छन्।

काठमाडौं विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक कायमै राखेको अवस्थामा कुनै पनि निजी लगानी निजगढमा नआउने निश्चित छ। यसअघि विभिन्न चरणमा भएका लगानी छलफलमा यो प्रष्ट भएको छ।

यस्तोमा काठमाडौं विमानस्थलको व्यवस्थापन र निजगढको निर्माणलाई एकाकार गर्दै एउटै प्याकेज बनाउने तयारी पनि सरकारको छ। यसका लागि राजनीतिक तहमा भने अहिले छलफलमात्र भइरहेको छ। 

निजगढ विमानस्थलमा निजी लगानी ल्याउनका लागि भन्दै काठमाडौं विमानस्थलको व्यवस्थापन पनि सँगै दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।