काठमाडौं- नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २४ वटा उद्योगमा बत्ती काटेको २२ दिन पूरा भएको छ। थप बिलको विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि आयोग गठन गर्दै बिजुली जोड्ने निर्णय भएको ४ दिन हुँदा पनि लाइन जोडिएको छैन।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरको भन्दै २२ दिन अघिदेखि पटक पटक गरी २४ ठूला उद्योगको लाइन काटेको हो।
गएको मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् महसुल विवाद समाधानको लागि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको नेतृत्वमा ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधी सदस्य रहको जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो।
गएको बिहीबार नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राधिकरणमा पुगेको थियो। त्यसपछि पनि बत्ती जडान नभएपछि प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्ष तथा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पहलमा शुक्रबार बिहानै सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। समितिको ९६० औँ बैठकले लाइन काटिएका डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेबापतको महसुल बक्यौता भएका ग्राहकहरूको विद्युत लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ।
सञ्चालक समितिले सरकारबाट गठन भएको जाँचबुझ आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भइ अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जाेड्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो तर शुक्रबार साँझसम्म बिजुली जोडिएको छैन।
दशक पुरानो बक्यौता विवादलाई लिएर उद्योगी र प्राधिकरणको विवाद हुँदा २४ वटा उद्योगको लाइन काटिएको हो। यसरी लाइन काटिँदा यो अवधिमा राज्यलाई पनि नोक्सानी भएको छ। उद्योगी र आश्रितसँगै सरकारले ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योगमा नियमित जागिरेबाहेक पनि ज्यालादारीमा काम गर्नेहरू हुन्छन्। गएको २४ दिनदेखि यस्ता मजदूर आम्दानीविहीन भएका छन्।
उत्पादनको यो चक्रमा भएका तर संरचनाभित्र नहरेका सयौँले आम्दानी गुमाएका छन्। जस्तो उद्योगबाट हुने उत्पादनलाई बजारमा लगिने सवारीसधानले यो बीचमा काम नपाएर ग्यारेजमा थन्किएका छन्। सवारीधनीसँगै त्यसमा आश्रित मजदूरको पनि अतिरिक्त आम्दानी गुमेको छ। २४ उद्योगको उत्पादन ठप्प हुँदा हजारौँ मजदूर २२ दिनदेखि आम्दानीविहीन भएका छन्।
उत्पादनलाई निरन्तरता दिएरै समस्या समाधानको अहिलेको विकल्पमा सुरुमै नजाँदा मजदूरमात्र होइन उद्योगीसँगै सरकार र स्वयम् प्राधिकरणले पनि योबीचमा नोक्सानी व्यहोरेको छ। २४ दिनदेखि उत्पादन ठप्प हुँदा यो बीचमा त्यहाँबाट प्राधिकरणले उठाउने नियमित महसुल ठप्प भएको छ। धेरै ऊर्जा खपत गर्ने यस्त उद्योगबाट प्राधिकरणले करोडौँको नोक्सानी पाएको छ।
जस्तो ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने तथा निर्यातसम्म गर्ने एक उद्योगबाट राज्यले पाउने अन्त:शुल्क मात्रै करिब ५८ लाख रुपैयाँ गुमाइसकेको छ। यतिमात्रै होइन भ्याटबाट राज्यलाई आउने २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गुमेको छ। सिमेन्ट उद्योगले खनिज प्रयोग गरेबापत तिर्ने रकमसमेत राज्यले गुमाएको छ। यो शीर्षकमा मात्रै १ करोड २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी गुमाएको छ।
यतै मात्रै होइनन निर्यात तथा कच्चा पदार्थ आयातबाट राज्यले पाउने १ करोड २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार राजस्व गुमेको छ। बत्ती काट्ने प्राधिकरणले समेत ठूलो रकमको आम्दानी गुमाएको छ। एउटा उद्योगबाट मात्रै प्राधिकरणले करिब ३ करोड आम्दानी गुमाएको छ। निर्यातबाट हुने ५ करोड ७६ लाख रूपैयाँसमेत सरकारले गुमाएको छ।
यसबाहेक सामान्यत: ३ सयजना चालक तथा ३ सयजना नै सहचालकले रोजगारी गुमाएका छन्। सिमेन्ट उत्पादनका लागि खनिज उत्खननमा काम गर्ने २० जनाभन्दा बढी तथा उद्योगको उत्पादनमा प्याकिङ गर्ने एक सयभन्दा बढीले रोजगारी गुमाएका छन्।
२२ दिनसम्म उद्योग बन्द हुँदा औसतमा एउटा उद्योगबाट उद्योगको आम्दानीबाहेक पनि १५ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। यसमा मजदूरको रकम जोड्ने हो भने थप २ करोड क्षति भएको छ। त्यसमा उद्योगीलाई हुने प्रत्यक्ष क्षति सरदर १० करोड रुपैयाँ राख्दा पनि एउटै उद्योगबाट २२ दिनमा ३० करोड रुपैयाँ राज्यलाई क्षति भएको छ।
आर्थिक नोक्सानी त राज्यलाई धेरै भएको छ नै त्यसबाहेक उद्योगको नोक्सानी आगामी दिनको उत्पादनमा लागतका रुपमा थपिने छ।
