काठमाडौं- नेपालले सहरीकरणको मानकमा हेरफेर गरेको छ। यसअघि नगरपालिकालाई सहर र गाउँपालिकालाई ग्रामीण क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गर्दै आएकोमा अबदेखि भने तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले विभिन्न आधारमा सहरीकरणको मापन परिवर्तन गरेको छ। नगरभित्र पनि ग्रामीण जीवनस्तर हुने र गाउँपालिकाभित्र पनि सहरी विशेषता हुने भन्दै वर्गीकरण मापदण्डको दायरालाई फराकिलो बनाएको हो। 

नगरपालिका जति सहर हुने र गाउँपालिका जति गाउँ हुने यसअघिको साँघुरो दायरा फराकिलो बनाउँदै तथ्यांक कार्यालयले सुविधा, जनघनत्व लगायतकव आधारमा सहरको पहिचान गरेको छ। 

कार्यालयले तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। पहिले जस्तो गाउँ र सहरमात्र नभएर गाउँ, सहरोन्मुख र सहरका रुपमा वर्गीकरण गरेको हो। ठ्याक्कै गाउँ र सहर भन्नुभन्दा तीन वर्गमा विभाजन गर्दा विकास र सुविधाको ठीक पहिचान हुने भन्दै कार्यालयले यस्तो पहिचान गरेको हो। 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को क्रममा केही यस्ता नमुना प्रश्नावली तयार पारेको कार्यालयले अहिले आएर सहरीकरणको मानक नै परिवर्तन गरेको छ। पुरातन परम्पराअनुसार नेपालको सहरी जनसंख्या अस्वभाविक देखिएको थियो। दुई तिहाइभन्दा धेरै जनसंख्या सहरी देखिएको थियो। ‘त्यो तथ्यांकले खास विकासको डिग्री मापन गर्न नसक्ने भएरै हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेका हौँ’ कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले भने। 

राष्ट्रिय सही नीति २०६४ र सहरी विकास रणनीति २०७३ ले ५ हजारभन्दा जनसंख्या भएको, एक हेक्टर क्षेत्रफलमा १० जना बस्ने जनघनत्व, १० वर्षभन्दा माथिको जनसंख्या आधाभन्दा धेरै गैरकृषिमा सहभागी भएको क्षेत्रलाई सहर मान्ने व्यवस्था रहेको छ। 

२०७० सालसम्म नगरपालिकाको संख्या ५८ रहँदासम्म यो नीतिअनुसार सहरको वर्गीकरणमा खासै समस्या थिएन तर २०७२ सालको संविधानपछि बनेका नयाँ नगरपालिकाले भने यसमा समस्या ल्याइदिएका थिए। 

नयाँ वर्गीकरणअनुसार तथ्यांक कार्यालयले कम्तिमा एक वर्गकिलोमिटरमा १५०० को बसोबास भएको, ५० हजारभन्दा बढीको जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई सहरी केन्द्र मान्ने र ३०० माथि १५ सय नपुगेको जनघनत्व र ५ हजारबढीको जनसंख्या भएको क्षेत्रलाई सहरोन्मुख र त्यसभन्दा तलकोलाई ग्रामीण क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ। 

यो वर्गीकरण गर्दा विश्वमा स्वीकार गरिएको विधि पालना गरिएको रेग्मीले जानकारी दिए। 

कार्यालयले यसलाई वस्तीको सघनतलाई पनि मापदण्ड बनाएको छ। एक वर्ग किलोमिटरको एउटा ग्रिड बनाएर त्यस्तै चारवटा ग्रिडको निकटतालाई सघन सहरी क्लस्टरका रुपमा मानिएको छ। 

नयाँ वर्गीकरणअनुसार नेपालको सहरी जनसंख्या २७.०७ प्रतिशत रहेको छ। अर्थात् ७८ लाख २८ हजार ७१२ जनसंख्या सहरमा रहेको छ। तर यो २०६८ को तुलनामा उच्च वृद्धि भएको छ। २०६८ सालमा यस्तो जनसंख्या २२ प्रतिशत थियो। 

त्यस्तै सहरोन्मुख क्षेत्रको जनसंख्यामा झिनो वृद्धि भएको छ। कुल जनसंख्याको ३८।७५ प्रतितशत जनसंख्या सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको छ। 

वर्गीकरणले सहरी जनसंख्यामाथिको भद्दा मजाकलाई सुधार गर्ने अवसर दिएपनि आम जनसंख्या भने तीव्र सहरी भइरहेको देखिएको छ। यसको मुख्य आधार भनेको ग्रामीण जनसंख्यामा आएको गिरावट हो। २०६८ सालमा ३८ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण रहेकोमा २०७८ मा घटेर ३३.१९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। 

गाउँमा सहर, सहरमा गाउँ 

कार्यालयको पछिल्लो वर्गीकरणले सहरीकरणको रोचक तथ्य ल्याएको छ। यसअघि सहर मानिएका नगरपालिका त कुरा छाडौँ महानगरभित्र पनि ग्रामीण अवस्था रहेको र गाउँपालिकाभित्र पनि सहरी सुविधा रहेको पाइएको छ। 

वडातहमा नयाँ मानक लागु गर्दा ६ वटा महानगरका ८ वडामा अझै सहरीकरण भएको छैन। अर्थात् २.३ प्रतिशत वडा अझै ग्रामीण प्रकृतिका रहेका छन्। त्यस्तै महानगर पूर्ण सहरीकरण अझै भएका छैनन्। यस्ता महानगरका १७ प्रतिशत वडा अझै पनि सहरोन्मुख रहेका छन्।

ग्रामीण क्षेत्र मानिने गाउँपालिकामा पनि कतिपय वडा सहरीकरण भएका छन्। नेपालका कुल गाउँपालिकाका ५.९ प्रतिशत वडा अर्थात् १३९ वटा सहरको वर्गमा परेका छन्। त्यस्तै ३६ प्रतिशत अर्थचत् ६६४ वडा सहरोन्मुख रहेका छन्। ५८ प्रतिशतमात्र ग्रामीण प्रकृतिका रहेका छन्। 

नगरपालिकाका २५ प्रतिशत वडा अझै पनि ग्रामीण प्रकृतिका छन् भने ४६ प्रतिशत सहरोन्मुख रहेका छन्। यसको अर्थ नगरपालिका अझै पनि न्यून सहरीकरण भइरहेको क्षेत्रमा रहेका छन्। नगरपालिकाका २८ प्रतिशत वडामात्र पूर्ण सहरीकरण भएका छन्।