काठमाडौं- सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको छ। 

बैंकिङ सफ्टवेयर खरिदका लागि भन्दै आह्वान गरिएको पहिलो टेन्डरदेखि नै अनियमितता भइरहेको पाइएको हो। सफ्टवेयर खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ। 

सफ्टवेयर खरिदका लागि आवश्यक कम्पनी सूचीकरणदेखि नै अनियमितता गरिएको र त्यसपछिका प्रक्रिया पनि शंकास्पद भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो। 

प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सर्त पूरा गरेका कम्पनीलाई सूचीकरण गरिने व्यवस्थाअनुसार बैंकले जेठ १९ गते चारवटा कम्पनीको नाम सूचीकरण गरेको थियो। सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिएको थियो। सूचीकरणमै गडबडी गरेको पाइएको छ। जेठमा पहिलो सूचीकरण निकालेको बैंकले भदौमा आएर त्रुटी भएको भन्दै पहिलेको कम्पनी हटाएर अर्को कम्पनीलाई सूचीकृत गरेको पाइएको छ। 

सूचीकरणमा त्रुटी भएपछि सकभर तत्काल र छिटो सच्याउनुपर्नेमा बैंकले भने भदौ ३१ गते अर्को कम्पनीको नाम हालेको छ। जेठमा निकालेको सूचीकरणमा थकराल वन नेपाल नामको कम्पनी सूचीकरणमा परेको थियो तर जेठमा उक्त कम्पनीको ठाउँमा सिंगापुरको अस्पायर सिस्टम कन्सल्टिङ पीटीई कम्पनीलाई सूचीकरण गरिएको छ। 

चार महिनापछि कुनै एउटा कम्पनीलाई हटाएर अर्को कम्पनी ल्याउनुमा के त्रुटी थियो र कारण के हो भनेर बैंकले बोलपत्रदातालाई जानकारी दिएको छैन। मिलेमतोमा यस्तो गरिएको हुनसक्ने भन्दै पीडितहरूले गुनासो गर्दै हिँडेका छन्। 

त्यस्तै यो बोलपत्रमा तोकिएको सर्तबिपरीतको कम्पनी सूचीकरण भएको पाइएको छ। बैंकले बोलपत्र आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालमा पनि काम गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने तोकिए पनि बंगलादेशभित्र मात्र अनुभव भएको एउटा कम्पनी सूचीकरणमा परेको छ। 

फ्लोरा टेलिकम र फ्लोरा सिस्टम जेभी सूचीकरणमा परेको छ। जब कि यो कम्पनीले न नेपालमा काम गरेको छ न बंगलादेशबाहेक अन्यत्र काम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अपव्याख्या गर्दै कम्पनीलाई सूचीकरण गरिएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको सफ्टवेयर खरिद गर्ने भन्दै आएका उच्च व्यवस्थापकहरूले चार कम्पनीमा एउटामात्र विदेशी त्यसमा पनि योग्यता नपुगेको भएपछि सिंगापुरको कम्पनीलाई सूचीकरण गरिएको हुनसक्ने आरोप लागेको छ। 

हालसम्म स्वदेशी कम्पनी मर्कन्टायल सिस्टमकै सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आएको बैंकले विदेशी सफ्टवेयर ल्याउने भन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। सूचीकरणभन्दा पहिले नै आरएफपी मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा सूचीकरणपछि बैंकले त्यस्तो मापदण्ड बनाएको पाइएको छ।

अहिले बैंकसँग नेपाली कम्पनीको सफ्टवेयर रहेको छ। यही सफ्टवेयर हटाएर महँगो विदेशी कम्पनीको सेवा ल्याउनका लागि यो सबै चलखेल भइरहेको देखिएको छ। 

सार्वजनिक खरिदमा सामान्यतया प्राविधिक ८० र आर्थिक २० प्रतिशत राख्ने चलन भएपछि योपालि बैंकले प्राविधिक ९० र आर्थिक १० प्रतिशत बनाइएको छ। यसले गर्दा महँगो भएपनि विदेशी सफ्टवेयर ल्याउनका लागि हो। 

अहिले १५ करोडको अनुमान लागत गरिए पनि पाँच वर्षमा यो सबैगरी एक अर्ब लागत पुग्ने देखिन्छ। बर्सेनि सपोर्ट तथा अपग्रेडको नाममा यसको लागत स्वभाविक रुपमा बढ्ने देखिन्छ। निकै सस्तो मानिएको नेपाली सफ्टवेयरलाई हटाउनका लागि भने कुनै कारण दिइएको छैन। 

बोलपत्रको आशय जारी गर्दा नै मूल्यांकनको मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने पद्धतिविरुद्ध गएर बैंकले भने बोलपत्र खोलेपछि मापदण्ड बनाएको छ। यो सरासर कम्पनी विशेषका लागि काम गरिएको हुनसक्ने आरोप लागेको छ। 

यो खरिदमा खरिद ऐन, नियमको उल्लंघनसँगै गम्भीर सेटिङ देखिएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले यसमा अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। कुनै पनि उजुरी परेपछि अनुसन्धान हुने र यो वित्तीय मामिला भएकाले द्रुत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।