काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अहिलेकै सरकारी संयन्त्रबाट सम्भव नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। प्रतिस्पर्धी तथा उच्च व्यावसायिक प्रकृतिको सेवा भएकाले विमानस्थल व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। 

पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर पनि सञ्चालन गर्न असफल भएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमात्र होइन मन्त्रालयदेखि योजना आयोगसम्मले पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। 

काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै पनि व्यवस्थापन राम्रो नहुँदा सेवाग्राहीले वर्षौँदेखि गुनासोमात्र गर्दै आएको र सम्भावना भएर पनि आम्दानी बढाउन नसकेको भन्दै यसअघि नै निजी व्यवस्थापन ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको थियो। 

सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साझेदारीमा यसअघि भएका अध्ययनले विमानस्थल व्यवस्थापन सरकारी संयन्त्रबाट नहुने भएकाले निजी व्यवस्थापन ल्याउन सुझाव दिएपनि आलोचनाको डरले सरकार पछि हट्दै आएको थियो। 

तर पछिल्लो समय पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएपछि प्राधिकरण निजी साझेदारीका लागि तातिकएको छ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा विमानस्थाल सञ्चालनका लागि भन्दै प्राधिकरणले सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव लिएको छ। प्राधिकरणले निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले नै निर्णय गर्नसक्ने छ। सरकारले निर्णय गरेपछि निजी व्यवस्थापन ल्याउने तयारी भइरहेको छ। 

यसअघि पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि जीटूजी प्रक्रियाबाट जान खोजेपनि सफल भएको थिएन। अब भने प्रतिस्पर्धाबाट जाने तयारी भइरहेको छ। प्राधिकरण निकट स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने सकभर नेपालकै कम्पनी बनाउने र त्यो कम्पनीले विदेशी व्यवस्थापन ल्याउने तयारी भएको छ। 

‘प्रत्यक्ष विदेशी कम्पनीभन्दा पनि स्वदेशी कम्पनीलाई दिएर उसले विदेशी व्यवस्थापन ल्याउनेगरि काम अघि बढाउने कि भन्ने भएको छ। विदेशीलाई सिधै दिँदा राजनीतिक आलोचनाको जोखिम हुने भएकाले यस्तो मध्यमार्गी बिकल्पमा जान सकिन्छ’ प्राधिकरण निकट स्रोतले भन्यो। 

प्राधिकरणले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा एउटै प्याकेज बनाएर भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गरेर खर्च धान्नै समस्या पर्ने तथा व्यवस्थापनमा कर्मचारीको लापरबाही झनै बढ्दै गएपछि प्राधिकरणले सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी काम अगाडि बढाएको हो।

संसारभर नै नयाँ प्रविधि आएको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले अब व्यावसायिक रुपमा चलाएर बस्नेभन्दा पनि पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्राधिकरणले भारतमा जीएमआरले सञ्चालन गरेको मोडालिटीअनुसार नै नेपालमा पनि जाने तयारी गरेको छ। भारतमा जीएमआर कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालन गर्दै आएको छ। संसारभर धेरै स्थानमा अहिले पीपीपी मोडलमा विमानस्थल सञ्चालन हुने गरेको छ। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पनि प्राधिकरणलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति दिइसकेको छ।

पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको चल्न नसक्नुका पछाडि भारतीय सद्भावको अभाव मानिएको छ। यस्तोमा रुटसँगै बजारका लागि भारतलाई मनाउनसक्ने कम्पनीलाई दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। मुख्य समस्या भनेको रुट र गन्तव्य अनुमति हो तर यसको ग्यारेन्टी नभइ निजी कम्पनीलाई दिएर कुनै फाइदा नहुने केही पदाधिकारीले सवाल उठाएका छन्। 

तर प्राधिकरणले यस्तो निर्णय भने गर्न सक्दैन। पहिला नीतिगत निर्णय गरेपनि मौखिक छलफल तथा शर्तमा रुट र बजारको सुनिश्चता हुनेगरिमात्र अनुमति दिनुपर्ने कुरा आएको छ। ‘बजार बजारको ग्यारेन्टी हुँदैन भने हामीले चलाउनु र निजीलाई दिनुमा के फरक हुन्छ र?’ एक अधिकारीले भने। 

सरकारी व्यवस्थापनमै विमानस्थल चल्न नसक्ने कुरामा सबैको सहमति भएपनि बजारको सुनिश्चितता नगरी अनुमति दिने काम गर्न नहुने र त्यसका लागि नीतिगत निर्णयमै कुनै न कुनै व्यवस्था राख्नुपर्ने कुरा बलियोसँग उठेको छ। 

काठमाडौं र निजगढ विमानस्थलाई जोड्ने तयारी 

पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। तर निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी खोज्न सरकार असफल भइसकेको छ। 

निर्माण भइरेको द्रुतमार्गलाई देखाएर भएपनि निजगढमा विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन खोजिएको छ। तर यसमा मुख्य दुई समस्या रहेका छन्। काठमाडौं विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक कायमै राखेको अवस्थामा कुनै पनि निजी लगानी निजगढमा नआउने निश्चित छ। यसअघि विभिन्न चरणमा भएका लगानी छलफलमा यो प्रष्ट भएको छ। 

यस्तोमा काठमाडौं विमानस्थलको व्यवस्थापन र निजगढको निर्माणलाई एकाकार गर्दै एउटै प्याकेज बनाउने तयारी पनि सरकारको छ। यसका लागि राजनीतिक तहमा भने अहिले छलफलमात्र भइरहेको छ। 

निजगढ विमानस्थलमा निजी लगानी ल्याउनका लागि भन्दै काठमाडौं विमानस्थलको व्यवस्थापन पनि सँगै दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ‘निजगढमा लगानी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं विमासन्थल पनि सँगै आउँछ, काठमाडौं विमानस्थल जसले चलाउने निजगढ पनि उसैले बनाउने कुरा सायद भइरहेको छ’ छलफलमा सक्रिय एक अधिकारीले भने। 

तर निजगढ जस्तो मेगा परियोजनाको विषयमा निर्णय लिँदा प्राधिकरण एक्लैको निर्णय पर्याप्त नहुने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

निजगढको सन्दर्भमा अर्को समस्या भनेको अहिले निर्माण भइरहेको द्रुतमार्गको पहिचानसँग जोडिएको छ। यो मार्गमा जोखिम स्पटहरू पर्याप्त रहेका छन्। जसका कारणले गर्दा सडकले अविच्छिन्न सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा थप अध्ययन हुन बाँकी रहेको छ।