काठमाडौं- संस्थागत निक्षेपमाथिको अधिक निर्भरताले नेपालको समग्र बैंकिङ प्रणालीमाथिको जोखिम बढ्न थालेको छ। ब्याजदर स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने संस्थागत निक्षेप खोसाखोस गर्न नेपालका बैंकहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले बैंकहरूको लागत बढाएको छ।
बैंकहरूको लागत बढ्दा कर्जाको लागत पनि बढेको छ। अर्कोतर्फ भनसुनकै आधारमा संस्थागत निक्षेप पाउने भएपछि बैंकहरूले साधारण निक्षेपलाई कम महत्व दिने गरेका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू नै संस्थागत निक्षेप लिनका लागि सम्बन्धित संस्थाका प्रमुखलाई भनसुन गर्ने तथा प्रलोभनमा पार्ने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप बोलकबोलका आधारमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर सबै बैंकका लागि समान बनाएकाले बोलकबोल एउटा सामान्य प्रकृयामात्रै बनेको छ।
संस्थागत मुद्दती लिनकै लागि बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदर बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्ने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष पनि बैंकहरूबीच संस्थागत निक्षेपकर्तासँग बढी ब्याजदर दिने होडबाजी नै चलेको गरेको छ।
कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब भएका बैंकहरूले संस्थागत निक्षेप आकर्षित गर्न निक्षेपको ब्याजदर बढाए। गत असारबाट बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएपनि सीडीमा परेको दबाबले गर्दा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर नघटाउँदा कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेन। कर्जाको ब्याजदर नघट्दा कर्जाको माग भएन।
कर्जाको माग नहुँदा अर्थतन्त्र शिथिल भयो। अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउँदा बैंकहरूको असुली प्रभावित भइ निष्कृय कर्जा बढ्यो। निष्कृय कर्जा बढ्दा प्रोभिजनिङ बढी गर्नाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको नाफा २८.२० प्रतिशतले घट्यो।
कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत हुँदा बैंक करिब ९० करोडले घाटामा गयो। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक र हिमालयन बैंकको पनि खराब कर्जा ४.८० प्रतिशतमाथि रह्यो। हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र सानिमा बैंकले २०७८ असोज र कात्तिकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर करिब १२ प्रतिशत कायम गरेकै कारण राष्ट्र बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको थियो।
संस्थागत निक्षेप खोसाखोस गर्न बैंकहरूबीच भएको अस्वभाविक प्रतिस्पर्धाबाट आजित राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप गरेको थियो।
२०७८ कात्तिक ३ गते राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै एक पटकमा ब्याजदर घटाउँदा वा बढाउँदा आफ्नो इन्ड्रिजको औषत ब्याजदरको १० प्रतिशत बिन्दुले मात्रै घटबढ गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेपभन्दा साधारण निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात पनि सोही निर्देशनले गरेको थियो।
संसारभर नै संस्थागत मुद्दती निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने प्रचलन भएपनि नेपालमा विकृति बढ्दै गएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
‘संसारभरी नै संस्थागत मुद्दती निक्षेपको रकम बैंकहरूले नै पाउँछन् तर नेपालमा विकृति बढ्दो छ। संस्थागत लगानीकर्ताका प्रमुखलाई भनसुनका आधारमा निक्षेप लिने गलत अभ्यास हुँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले एउटै प्रकृतिको ब्याजदर बनाएकाले बोलकबोलका आधारमा मुद्दती दिने अवस्था छैन’ उनले भने।
यसले गर्दा पछिल्लो समय तुलनात्मकरुपमा कमजोर बैंकहरूले निक्षेप पाउने गरेको खनालको भनाइ छ। संस्थागत निक्षेपमा प्रतिस्पर्धा गरेर सर्वसाधारणको निक्षेप लिन बैंकहरूले मेहनत नै गर्न छोडेको उनले बताए।
परिपक्व भइसकेका मुद्दती निक्षेपको रकमसमेत कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाहरूले समयमा नै फिर्ता नदिने गरेको भन्दै कतिपय संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्ताले गुनासो गर्छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो लगानीको करिब १७/१८ अर्ब रुपैयाँ नियमितरुपमा नेपालका प्राय सबै वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेप राख्ने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले परिपक्व भएको मुद्दती फिर्ता गर्न नमानेपछि समयमा नै भुक्तानी गर्ने बैंकलाई मात्रै दिने गरेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ।
‘प्राधिकरणले नेपालका सबै वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा रकम राख्ने गरेको थियो। पहिले गोप्य शिलबन्दीका आधारमा बढी ब्याज दिने बैंकहरूलाई मुद्दतीमा प्राधिकरणले निक्षेप राख्थ्यो। तर पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले संस्थागत ब्याजदर सबैमा एउटै बनाएको छ। गोप्यरुपमा आवदेन आह्वान गरेपनि प्राधिकरणले परिपक्व हुनासाथ मुद्दती फिर्ता गर्ने बैंकहरूलाई मात्रै निक्षेप दिने गरेको छ’, स्रोतले भन्यो।
यस्तै केही समयअगाडि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मुद्दती निक्षेप लिन सबै वाणिज्य बैंकहरूहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले दौडधुप गरेका थिए। तर प्राधिकरणले ती बैंकहरू बेवास्ता गर्दै सरकारको पूर्ण स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा लगानी गरेको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मुद्दती लिन सबै वाणिज्य बैंकहरूले निकै ठूलो दौड लगाएका थिए तर प्राधिकरणले आफ्नो मुद्दती निक्षेप राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई दिएको छ’, ती कर्मचारीले भने।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा करिब ३८ प्रतिशत हाराहारीमा छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब ६० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। यस हिसाबमा हेर्दा करिब २३ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संस्थागत लगानीकर्ता रहेको छ। बाँकी रहेको ३७ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको रहेको देखिन्छ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष, सामाजिक सुरक्षाकोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत मुद्दती निक्षेपका स्रोतहरू हुन्।
सरकार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यस्ता संस्थाहरूले लगानीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेरै निश्चित रकम संस्थागत बोलकबोलका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्दतीमा लगानी गर्दै आएका छन्।
नागरिक लगानी कोषले आफ्ना योगदानकर्ताको करिब ६५ प्रतिशत रकम बैंकहरूको मुद्दतीमा लगानी गर्दै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो फोर्टफोलियोको २० प्रतिशत रकम बैंकहरूलाई दिँदै आएको छ।
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमले पनि निश्चित प्रतिशत रकम बैंकहरूको मुद्दतीमा लगानी गर्छन्। राष्ट्र बैंकले समेत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याएको रकम बोलकबोलका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै आएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघु बीमाअन्तर्गत जीवन लघुबीमा तथा नीर्जीवन लघुबीमा र पुनर्बीमा कम्पनीलाई लगानीसम्बन्धी निर्देशिका नै तयार पारी कुल लगानीको कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा, बढीमा १० प्रतिशत रकम विकास बैंकको मुद्दती निक्षेप र बढीमा ५ प्रतिशत रकम वित्तीय कम्पनीहरूको मुद्दती निक्षेपमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार बीमा कम्पनीहरूको नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ।
यस अवधिमा कर्मचारी सञ्चयकोषको १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। नागरिक लगानी कोषले वाणिज्य बैंकहरूलाई ८५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निक्षेप दिएको छ।
यस्तै यीबाहेकका गैरवित्तीय संस्थाहरूले २ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपमा लगानी गरेका छन्।
पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दतीमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। आयल निगमले आफ्नो स्थिरीकरणकोषमा २० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूको विभिन्न मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ।
यसरी बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चयकोष, नेपाल नागरिक लगानी कोष, समाजिक सुरक्षा कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषसहित गैरवित्तीय संस्थाहरूले बैंक वित्तीय संस्थालाई १० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप दिएका छन्।
यस्तै सरकारी संस्थाहरूको ३ खर्ब ६६ अर्ब र गैरसरकारी संस्थाहरूको ३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप रहेको छ।
यस्तै गैरनाफामूलक संस्थाहरूले बैंकहरूलाई १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप दिएका छन्।
यस तथ्यले सरकारले लगानीसम्बन्धी निर्देशिका बनाएरै बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई निक्षेप दिने गरेको देखिन्छ। लगानीसम्बन्धी निर्देशिकाकै कारण बैंकहरूले गैरवित्तीय संस्थाहरूको सहजै निक्षेप पाउने देखिन्छ।
