काठमाडौं- निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकारले बेवास्ता गरेपछि निर्माण व्यवसायीले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले म्याद थपको विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा निर्माण सम्पन्न भइसकेको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिल पेश गर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ।

सकिएको कामको भुक्तानीलगायत निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित माग पूरा गराउन महासंघले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ। विगतमा गरेका आन्दोलन र त्यसपछि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर पुनः आन्दोलन गर्ने बताएको हो।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकलगायतका निकायले निगरानी गर्ने त्रासको कारणले ती बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन भएपछि मात्र सहमति लागु गर्न सकिने बेहोरा कर्मचारीबाट अनौपचारिक जानकारी हामीले पाएका छौँ।’

सहमति कार्यान्वयन नभएको कारण म्याद थप हुन नसकी ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको बिलसमेत निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्न नसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिए। राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदूरलाई भुक्तानी गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।

सकिएको कामको भुक्तानीलगायत निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित माग पूरा गराउन महासंघले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ। सरकारी उदासीनताका कारण निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योग नै बन्द हुने स्थिति रहेको पनि महसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायत सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ। आर्थिक रूपमा धराशायी भएका व्यवसायी आत्मदाहको अवस्थामा पुगेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

महासंघले समस्या समाधानका लागि राज्य अब पनि गम्भीर नभए जटिल अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएको छ। सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा समग्र निर्माण उद्योगको हकहितका लागि सशक्त र अन्तिम आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पूर्वाधार निर्माणको सिजनमै पर्याप्त मात्रामा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको बेला निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।