काठमाडौं- विस २०७९ जेठ २ गते कुबेतको जजिरा एयरको उडानसँगै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान सुरु भयो। कुवेतसँगै हिमालय एयर र नेपाल एयरलाइन्सले पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही सयमा उडान गरे। विमानस्थल सञ्चालनका कुनै पनि पूर्वाधारको कमी छैन तर विदेशी तथा स्वदेशी एयरलाइन्स कम्पनीले उति चासो देखाएका छैनन्।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७८ मा लाग्ने दस्तुरमा छुट दिएको छ तर विमानस्थल सञ्चालनमा हुनुपर्ने अन्य क्षेत्रको अग्रसरतामा कमी देखिइरहेको छ।
विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालनको चरणमाआइपुग्दा के कति कमजोरी भए भन्ने विषयहरूलाई बिर्सिएर अब विमानस्थल सञ्चालनका लागि काम गर्नु पर्ने बताउँछन् पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराई।
विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधानमा सरकार नै अग्रसर हुनु पर्ने उनको भनाइ छ। विमानस्थल सञ्चालनका लागि समस्या समाधानमा सरकारले कुटनीतिक तवरबाट नै काम गरेर सल्टाउनु पर्ने उनको तर्क छ।
'नेपाल आइकाओको १ सय ९३ राष्ट्रमध्येको एउटा सदस्य राष्ट्र हो। अन्य सदस्य राष्ट्रले सीमा क्षेत्रको विमानस्थलमा अन्य देशको एयरस्पेस प्रयोग हुँदा पनि आइएलएस सञ्चालन गर्न पाउँछ। नेपालले किन नपाउने? सरकारले यसमा कडाइका साथ बोल्न सक्नु पर्छ,' उनले भने।
विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनेवित्तिकै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले आफै उडान गर्छन् भने पनि होइन, सबैले बिजनेस हेरर नै व्यापार गर्ने हो। विस्तारै काठमाडौंको ट्राफिकलाई पनि गौतम बुद्ध सार्दै लैजानु पर्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय भएको हवाई सम्झौता तथा पुनरावलोकनमा समेत गौतम बुद्धलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ।
गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले मध्यपूर्वी क्षेत्रको उडानका लागि काम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा हवाईविद् वीरेन्द्र देउजा बताउँछन्। विमानस्थल निर्माण भएपछि नचल्ने भन्ने कुरै नहुने तर त्यसका लागि विगतको कुरा खोतल्दै विरोध गर्नुभन्दा सबै मिलेर सञ्चालनका लागि काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'गौतम बुद्ध विमानस्थल काठमाडौंको विकल्प विमानस्थल पनि होइन। यो विमानस्थल फुलफेजको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि होइन। अहिले आइरहेको १० लाख पर्यटकको संख्या ३५ लाख पुगेको दिन गौतम बुद्धमात्रै होइन पोखरा विमानस्थल पनि पूर्ण क्षमतामा चल्ने छ' देउजाले बताए।
तर जसरी हामीले धार्मिक पर्यटनबाट नै विमानस्थल सञ्चालन गर्ने सोचेका छौँ त्यसले मात्र सञ्चालन सम्भव नभएको उनको तर्क छ।
जसरी यो विमानस्थलको लागत बढी भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको प्राधिकरण महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी बताउँछन्। विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले कुनै कमी नहुने गरी काम गरेको उनको भनाइ छ।
विमानस्थल सञ्चालनका लागि सबैभन्दा पहिले अन्तरनिकाय समन्वनको समेत आवश्यकता रहेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने चितवन पश्चिमका यात्रुलाई त्यहीँबाट उड्ने तथा अवतरण हुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनी सुनाउँछन्।
यसका लागि रोजगारीका पठाउने क्रममा हुने सबै काम भैरहवा तथा बुटवल क्षेत्रबाट नै हुनु पर्छ। भैरहवा तथा बुटवलनमा आउने नेपाली तथा विदेशी पर्यटका लागि चाहिने आवासका लागि होटलका संरचना बनिसकेका छन्। सडक पनि सबै फाराकिलो भइसकेको छ। अबको लक्ष्य विमानस्थल सञ्चालनका सबैले सहयोग गर्नु पर्ने नै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेको छ। तर नियमित तथा उडान बढ्न भने नसकेको विमानस्थल प्रमुख हंसराज पाण्डे बताउँछन्। पछिल्लो समयमा सातामा एउटामात्रै उडान भइरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले मलेसियाबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सातामा एउटा उडान गरिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले ५२ वटा उडान तथा अवतरण गराएको छ। तर सबैभन्दा बढी जजिराले यो विमानस्थलबाट उडान गरेको छ।
हिमालय एयरलाइन्सले पनि ६८ वटा उडान तथा अवतरणपछि उडान बन्द गरेको थियो। विमानस्थल २४ घण्टा नै खुला छ तर उडान संख्या बढ्न नसकेको पाण्डे बताउँछन्। विमानस्थल सञ्चालन भएदेखि अहिलेसम्म ४ सय ३० वटा उडान तथा अवतरण भएको उनले जानकारी दिए।
विमानस्थलबाट ३६ हजार २ सय यात्रुले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा लिइसकेका छन्। अब यसलाई बढाउँदै लैजाने विषय नै अहिलेको प्रमुख काम रहेको उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय चार्टर्ड उडानको संख्या भने बढेको पाण्डेले जानकारी दिए। अहिलेसम्म ४१ वटा चार्टर्ड उडान भइसकेको छ।
विमानस्थल निर्माणदेखि सञ्चालन सम्म कसरी आइपुगेको थियो?
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको एक दशकपछि सञ्चालनका आएको थियो। विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया सन् २००७ बाटै सुरु भएको हो। सुरुमा विमानस्थल ३ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ लागतमा २४ सय मिटरको रन-वेसहित सानो टर्मिनल भवन बनाउने विषय आएको थियो।
लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक एडीबीले पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल ठूलो बनाउन नपर्ने रिपोर्ट तयार पारेको थियो। तर प्राधिकरणले विमानस्थल बनाइसकेपछि वाइडबडीदेखि ठूला प्रकृतिका बोइङ जहाजसमेत उडान अवतरण गर्न सक्ने गरी विमानस्थल बनाउन पर्ने विषय उठान गरेको थियो।
प्राधिकरणले तीन हजार मिटर कै रन-वे सहितको सुविधासम्म विमानस्थल निर्माण गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। अन्तत: लगानीकर्ता एडीबीले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गर्यो।
विमानस्थल निर्माणका लागि २०१२ बाट ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो। २०१४ को नोभेम्बरमा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ‘नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन’ सँग गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतासँगै निर्माण कम्पनीले काम थालनी गरेको पाँच महिना नबित्दै नेपालमा २०१५ को अप्रिलमा भूकम्प गयो। भूकम्पबाट तंग्रिन नपाउँदै भारतले फेरि नाकाबन्दी गर्यो। जसका कारण विमानस्थल निर्माणको काममा सुरुवाती समयमै समस्या देखिन थाल्यो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्देशनालयले काममा केही सहजता गराउँदै गयो। तर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको काम गरेको नेपाली ठेकेदार कम्पनीको कारणबाट पनि आयोजनाको काम प्रभावित भइरहेको थियो।
निर्माण कम्पनीले पनि नदीजन्य सामाग्री सहज रुपमा पाउन सकेको थिएन। सम्झौताअनुसार ठेकदारले २०१७ को डिसेम्बर ३१ सम्म विमानस्थलको ‘आइसिबी- जिरो एक’ अन्तर्गतका सबै काम सक्नुपर्ने थियो। सरकारले ६ अर्ब २२ करोड रूपैयाँमा ‘आइसिबी- जिरो एक’ अन्तर्गत विमानस्थलको तीन हजार मिटरको रनवे, ट्याक्सी वे, एप्रोन, टर्मिनल भवन र टावर कन्ट्रोल भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। तर सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले २७ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै काम सम्पन्न गरेको थियो।
तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुने अवस्था रहेन। समयमै काम सम्पन्न हुने अवस्था नदेखिएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र आयोजना निर्देशनालयले समय एक वर्ष थप्ने तयारी गरिरहेको थियो। तर विमानस्थलको मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले विमानस्थल निर्माणको काम सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आफूहरू बाहिरिने पत्र आयोजना निर्देशनालयमा पठायो।
आयोजना निर्देशनालयका प्रमखु थिए हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी। अधिकारीले उक्त विषय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतमसम्म जानकारी गराए। लगानीकर्ताले निर्माण कम्पनीको काम सन्तोषजनक नभएको र अब पनि हुने आशा नदेखिएका कारण ठेक्का रद्द गरी पुनः काम गर्नुपर्ने विषय उठाएको थियो।
तर लगानीकर्ताले भनेजस्तो ठेक्का रद्द गर्न प्राधिकरण सहमत भएन। गौतम र अधिकारीले विभागीय मन्त्री तथा सचिवसँग लगाानीकर्ताको पत्रको विषयमा जानकारी गराए। जानकारी गराउँदै गौतम र अधिकारीले ठेक्का सम्झौता नगर्ने बरु प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि विमानस्थल निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरे।
गौतम र अधिकारीले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर विमानस्थलको निर्माणको काम थालनी गर्न थप दुई वर्ष लाग्ने र लागत पनि दोबर हुने निष्कर्ष निकाल्दै लगानीकर्ता एडीबी बाहिरिए पनि प्राधिकरणकै स्रोतबाट काम गर्ने निर्णय गराए। जुन निर्णयसँगै विमानस्थल निर्माण देखिएको नगद प्रभावको समस्या पनि हटेको र कामले तीब्रता पाएको थियो।
यसरी कोमामा पुगको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम समय थप भएको एक वर्ष अर्थात २०१८ को डिसेम्बरसम्म आइपुग्दा ५१ प्रतिशत काम सम्पन्न भयो। प्राधिकरणले स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा निर्माण कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य सामाग्री उपलब्ध गराउन पनि सहयोग गर्यो।
निर्माण कम्पनीले पनि नेपाली ठेकेदार कम्पनी परिर्वतन गर्दै काम गरेको थियो। जसको प्रतिफल एक वर्षमै देखियो। काममा प्रगति भएपछि पुनः लगानीकर्ता एडीबी आयोजनको काममा फर्कियो। काम अगाडि बढ्दै गयो। सन् २०१९ मा पुनः आयोजनाले विमानस्थल सञ्चाललका लागि सञ्चार उपकरण जडान लगायतका आइसीबी जिरो २ को कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्यो। आइसीबी २ का लागि एरो थाई छनोट भयो। उसले पनि काम सुरु गर्यो।
तर सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि विश्वव्यापी रुपमा कोभिड महामहारी सुरु भयो। जसका कारण अन्तिम चरणका पुगेको विमानस्थल निर्माणको काममा केही ढिला भयो।
अन्तत: अहिले विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको विमानस्थलमा २०२२ को मेदेखि व्यवसायिक उडानमा छ।
विमानस्थल निर्माण कति भयो खर्च?
विमानस्थल निर्माणमा ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। जसमा विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणको काममा लागि ७ अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च भएको छ भने जग्गा मुआब्जामा भने २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ।
यसैगरी प्राधिकरणले थप ४ अर्बसमेत खर्च गरेको छ। अब विमानस्थलमा थप २५ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च हुने प्राधिकरणको आँकलन छ।
अब सरकारले विमानस्थलको विस्तार गर्दा जग्गा मुआब्जाका लागि रकम तिर्नु पर्ने छैन तर आधुनिक र सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन र जहाज पार्किङ-वे तथा एप्रोन निर्माणका लागि भने २५ अर्ब रूपैयाँसम्म खर्च हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
आधुनिक सुविधासम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माणमा १४ अर्ब लाग्ने अनुमान भएको छ। योसँगै अहिले ५ वटा सना ठूलो जहाज पार्किङ गर्नसक्ने पार्किङ वे बनेको र यसलाई विस्तार गरे १० देखि १२ वटासम्म बनाउने प्राधिकरणको योजना छ। विस्तारका काम सबै काम सम्पन्न भएपछि १० वर्षसम्मको नेपालको एयर ट्राफिक मुभमेन्ट गौतम बुद्ध विमानस्थलले थेग्ने प्राधिकरणको दाबी छ।