काठमाडौं- सरकारले 'संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधी २०८०' स्वीकृत गरेको छ। योसँगै संरक्षित क्षेत्रमा अब रुख कटान र जग्गाप्राप्ति सहज हुने भएको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देशभर संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत् गृह, होटेल, केबुलकार, रिसोर्टजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्न सहज हुनेगरी कार्यविधि तयार पारेको थियो।  कार्यविधिअनुसार आयोजना सञ्चालनका लागि संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गरेबापत समान भौगोलिक अवस्था भएको ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सजिलो हुने भएको छ। 

मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ (क) को अधिकार प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न संरक्षित क्षेत्रको प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने विषयलाई सरलीकरण र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार पारेको थियो।

निजी कम्पनीहरूले आयोजना सञ्चालनका लागि संरक्षित क्षेत्रको जग्गा चलाउन पाउने र त्यसबापत समान भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न सक्नेछन्।  हाल देशभरि २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । जसमध्ये १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्षण, एउटा सिकार आरक्षण र ६ वटा संरक्षण क्षेत्र छन्।  

कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माणका लागि त्यहाँका रुखबिरुवा हटाउने प्रक्रिया पनि सजिलो बनाइएको छ। 

‘संरक्षित क्षेत्रको कुनै भाग प्रयोग गर्न र त्यसमा रहेका रूखबिरुवा हटाउन उपयुक्त हुने देखिएमा यस कार्यविधिबमोजिम त्यस्तो आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकी पालना गर्ने प्रतिबद्धता भने जाहेर गर्नुपर्ने छ।

संरक्षित क्षेत्रको ठेगाना, क्षेत्रफल, हटाउनु पर्ने रूखबिरुवाको संख्या र आयोजनाले पालना गर्नुपर्ने सर्तसहित मन्त्रालयले त्यस्तो संरक्षित क्षेत्रको भूस्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी प्रयोग गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।

यसअघि तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेकै पालाको कार्यविधीको मस्यौदा तयार पारिएको थियो। अब नयाँ कार्यविधीले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र रिसोर्ट, केबुलकार, होटेल, जलविद्यत् गृह खोल्न अनुमति दिन सहज हुने छ भने जलविद्युत आयोजनाहरुलाई जग्गा प्राप्ती र प्रसारणलाइन निर्माणमा सहज हुने छ।