नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भएको छ। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै हवाई क्षेत्रको अनुगमन, लाइसेन्स जारीलगायतका काम गर्नेगरी गठन भएको प्राधिकरणमा पछिल्ला दुई वर्षयता ई. प्रदीप अधिकारी नेतृत्वमा छन्।

यसबीच कानूनी आधारमा टेकेर हुनुपर्ने नियमनका साथसाथै पूर्वाधारका क्षेत्रमा दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ भने अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा पनि पूर्वाधार सुधारमा कामहरू भइरहेका छन्। 

हवाई क्षेत्रको सुधार र अनुगमनका साथै पूर्वाधार निर्माणलगायतमा के काम भए? र अबको योजना के छ? भन्नेबारे नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीसँग बिजनेस न्युजका केदार दाहाल र ऋग्वेद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गठन भएको आज २५ वर्ष पूरा भएको छ। प्राधिकरण गठनको मर्मअनुसार काम भएका छन् कि छैनन्, मुख्यगरी नेपालको हवाई क्षेत्रमा के फाइदा भयो?

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भयो। पहिले हवाई विभागलाई खारेज गरेर सरकारले नागरिक उड्डयन ऐन २०५३ जारी गर्दै प्राधिकरण गठन गरिएको हो।

प्राधिकरण गठन गर्नुको कारण अधिकारसम्पन्न संस्था होस्, विश्वव्यापी मान्यताअनुसार नै हवाई क्षेत्रको अनुगमन, लाइसेन्स जारीलगायतका काम गर्नेगरी गठन भएको संस्था हो। यसले गर्नुपर्ने कामहरूको अधिकार चाहिँ प्राधिकरणमै रहोस् भन्ने हो। कामका लागि अन्यत्र अरु निकायमा धाउनु नपर्ने व्यवस्था होस् भनेर गठन गरिएको संस्था हो।

संस्थाले स्थापनाबमोजिम आफ्नो कार्यबाट कत्ति पनि बिचलित भएको छैन। गठनको मर्मअनुसार अगाडि बढेको छ। उद्देश्यअनुसार अगाडि बढिरहेको छ।

यसले पहिलो त हवाई सुरक्षाको काम गर्छ। अर्को एरोडमको काम पनि प्राधिकरणले गर्दछ। एरोडम भनेको विमानस्थल निर्माण सञ्चालनभित्र पर्दछ।

२५ वर्ष अगाडिको विमानस्थल र अहिलेका देशभरका विमानस्थल हेर्ने हो भने धेरै सुधार भएका छन्। स्वरुपको कुरा गर्ने हो भने त एक हिसाबले यो सार्वजनिक संस्थाले हासिल गरेको उपलब्धि सम्झनलायक मान्नु पर्दछ।  

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै पनि धेरै सुधार भइसकेको छ। अहिले गुरुयोजनाअनुसार अझै धेरै काम अगाडि बढ्दैछ।

अर्को कुरा विगतमा एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेकोमा अहिले तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएका छन्। आज एउटा क्याटागोरी ४ अन्तर्गतको त्रिभुवन विमानस्थलसरह भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ। अर्को क्याटागोरी ४ 'डी' को विमानस्थल रहेको छ। जुन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। अहिले निर्माणसम्पन्न भएर सञ्चालनमा रहेको छ।

यति ठूला परियोजना निर्माण भएर सञ्चालनमा आउनु सामान्य चाहिँ होइन।

अर्को आन्तरिक विमानस्थल निर्माण पनि व्यापक रुपमा अगाडि बढेका छन्। भद्रपुरदेखि धनगढीसम्मका विमानस्थलहरू अहिले राति पनि सञ्चालन गर्न सकिने गरी निर्माण भएका छन्। चन्द्रगढीदेखि धनगढीसम्म रात्रीकालीन उडान गर्न मिल्ने विमानस्थल तयार भएका छन्।

धावनमार्गदेखि टर्मिनल भवनसम्म नयाँ निर्माण भएका छन्। विगतमा साना जहाजमात्रै उड्ने जहाज अहिले एटिआर ७२ जहाज उडान अवतरण गर्नेगरी निर्माण भएका छन्।

अझै भन्ने हो भने तराइका अधिकांश विमानस्थलमा न्यारोबडी जहाज नै अवतरण गर्न सकिनेगरी धावनमार्ग तयार भएका छन्।

अर्को कुरा अहिले हवाई यात्रा गर्ने यात्रुको संख्यामा अत्याधिक वृद्धि आएको छ। अहिले वार्षिक ५० देखि ६० लाखको हाराहारीमा हवाई यात्रु पुगिसकेका छन्।

यता दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल हेर्ने हो भने २५ वर्षअगाडि सबै विमानस्थल घाँसे मैदान थिए। अहिले सबै विमानस्थलमा कालोपत्रे गरिएको छ। विदेशीले पनि गिज्याउनेगरी घाँसे मैदानमा जहाज उडान अवतरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। जुन अहिले समाप्त भएको छ।

आज नेपालका ४० वटा विमानस्थलहरू कालोपत्रे भएको छ। विमानस्थल चलेका छन् कि छैनन् भन्ने बहस गर्दै गरौँला तर घाँसे मैदानमा जहाज उडाउने कुरा जोखिपूर्ण थिए। जसबाट अहिले हामी बाहिर आएका छौँ।

पूर्वाधारको क्षेत्रसँगै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनको क्षेत्रमा पनि व्यापक छलाङ मारेको छ।

यसको मापन दुईवटा कुराले हुने गर्दछ। एउटा अन्तर्राष्ष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले  गरेको अडिट जसलाई हामी युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट भन्छौँ। उक्त अडिटमा हामीले अहिले हालसम्मकै उच्च अंक प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ। ७०.१ प्रतिशत अंक नेपालले प्राप्त गरेको छ। जुन एसिया प्यासिफिक र ग्लोबलको एभरेज अंकभन्दा हामी माथि छौँ। हामीले मान्ने त्यही हो।

अर्को कुरा हामी आफैले पनि व्यवहारिक रुपमा हेर्दा हामीले राम्रो नियमन गरेको प्रष्ट देखिन्छ। क्यान अहिले सुनिने, देखिने र बुझिने भएको छ। यो सबैले अनुभव गरेको विषय हो। अहिले प्राधिकरणले गरेको नियमन चर्चाको विषय छ। पहिले जस्तो नियमनमा बेथितिको अवस्था अहिले अन्त्य भएको छ।

प्राधिकरणले २५ वर्षमा धेरै काम गरेको छ। सुधारका काम कहिले रोकिने र सकिने विषय होइन। अझै हामीले धेरै काम गर्नुछ। तर हामी गलत बाटोमा छैनौँ। सहि बाटोमा प्राधिकरण हिँडेको छ र प्रगतिको बाटोमा नै हिँडेको छ। 

प्राधिकरण अब २५ वर्ष पूरा गरेर अगाडि बढेको छ। अबको ५ वर्षमा नेपालको हवाई क्षेत्र कहाँ हुन्छ भन्ने छ?

अबको पाँच वर्षमा पहिलो त हवाई सुरक्षामै केन्द्रित हुने हो। अहिलेको आइकाओको ७०.१ प्रतिशत अंकलाई बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याउने हो। ८५ प्रतिशत अंक पुग्नु भनेको हवाई क्षेत्रको नियमन र सुरक्षा कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यहिँभित्र धेरै कुरा सुधार हुन्छ।

अबको पाँच वर्षमा हवाइजहाज उडाउने पाइलट, जहाजलाई जारी हुने एयरक्राफ्टको एओसीका कुराहरूसहित अन्य विषयहरू सबै सुधार भएको हुनेछ। जुन कुरा ८५ प्रतिशतभित्रै सबै पर्नेछ। 

तपाईंले नेतृत्व सम्हालेको करिब दुई वर्ष हुनै लागेको छ। यो समयमा पूर्वाधार र हवाई सुरक्षामा के-के सुधार भयो? 

यो दुई वर्षमा धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन्। दुई वर्षमै सबै कुरा भयो भन्न नमिल्ला तर यहि दुई वर्षमै नेपालमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आए। निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आयो। आन्तरिक विमानस्थलका कुरा गर्ने हो भने देशैभर टर्मिनल भवन र धावन मार्ग सुधार र निर्माणका कामहरू धमाधम भइरहेका छन्। पहाडका विमानस्थलमा पनि सुधारका गर्ने काम चलिरहेको छ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा समानन्तर ट्याक्सी वे बनाउने तथा गुरुयोजनाअनुसार पार्किङ वे बनाउने र टर्मिनल भवन निर्माणको काम पनि अब अगाडि बढ्दैछ। यो दुई वर्षमा पूर्वाधारसँगै हवाई सुरक्षाका क्षेत्रमा अझ धेरै कामहरू भएका छन्। जुन बाहिर हत्तपत्त देखिँदैन तर महत्वपूर्ण काम भने हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा भएको छ।

म दाबिसाथ भन्न चाहान्छु अहिले प्राधिकरणले कानूनलाई अक्षरस पालन गर्ने र सबै निकायलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने काम गरेको छ। एयरलाइन्स र पाइलटले गर्ने लापरबाही रोकिएको छ। यो सबै हामीले नियमनलाई चुस्त बनाएपछिको प्रभाव हो।

पहिलेको जस्तो बेथितिका काम रोकिएको छ। नियम पहिले पनि थियो तर कार्यन्वयन भएको अवस्था थिएन। अहिले कुनै नियम कानून परिर्वतन गरेको पनि होइन। खाली प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिएको हो।

नेपालमा कानून कार्यान्वयन गर्दा कहिले काहिँ विवाद निकाल्न पनि खोजिन्छ तर प्राधिकरण प्रष्ट के छ भने नियामक पनि कानूनमा बस्छ र कार्यान्वयन पनि कानूनकै गराएर हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दाे बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन।

विगतमा गल्ती गर्नेहरू पनि खुलमखुला हिँड्ने, कोही ग्राउन्डेड नहुने, एयरलाइन्स पनि ग्राउन्डेड नहुने थियो। अहिले हामीले गल्ती देखिए ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेर ग्राउन्डेड गर्ने गरेका छौँ। यहि कारण अहिले सबैजना अनुशासित हुन थालेका छन्। यो सोच नै हामी छौँ भन्ने अनुभूति हो।

पूर्वाधारसँगै हवाई सुरक्षामा अन्य व्यापक कामहरू भएका छन्। यो दुई वर्षमा प्राधिकरण देखिने र सुनिने भएको छ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्राधिकरणले फड्को मारेको छ तर विमानस्थलहरू चलाउन नसकेको आरोप पनि छ नि?

आरोप लगाउन पाइन्छ। यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ। कुरा के हो भने आजको दिनमा आरोप लगाउनेहरू सहि होलान् तर भोलिको दिनमा बेठीक हुनेछन्।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१४ बाट निर्माण सुरु भएको हो। १० वर्षअगाडि निर्माण प्रारम्भ भएको हो। निर्माण सम्पन्न भने २०२३ मा गरियो। भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल पनि २०२३ मै निर्माणसम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ।

खासगरी निर्माण सुरु हुनुभन्दा अगाडि र अहिलेको समय केही फरक परेको छ। विगतको प्रक्षेपणअनुसार २०२२ मै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो हुने भन्ने थियो। कोभिडका कारण सबैतिर असर गर्‍यो। अझ खासगरी हवाई क्षेत्र र हवाईतर्फको यात्रु संसारभर रोकिए। घुम्ने क्रम संसारभर रोकियो। जसको असर अहिले देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा नै समस्या आएको छ। यसको सिधा असर देशको कुल ग्राहर्स्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पर्ने गर्दछ। विश्वव्यापी असरका कारण परिकल्पनाअनुसार उडान नभएकै हो। कोभिड नभएको भए २०२२ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा आउने थियो। यता पूर्ण क्षमता भएपछि भैरहवामा उडान डाइभर्ट गर्ने योजना थियो। जुन रोकियो।

विमानस्थल किन चलेन भन्दा जसले जे काम गर्ने हो त्यो काम नभएको भएर हो जस्तो लाग्छ। प्राधिकरणको काम विमानस्थल निर्माण र सञ्चालन थियो। जुन काम सकियो। यसमा कति यात्रु ल्याउने भन्ने चाहिँ प्राधिकरण एक्लैले गर्न सक्ने विषय होइन।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा रहेको छ। कम्बोडियामा बुद्धको भाँचिएको नाक हेर्न वर्षमा ५० लाख मानिस जान्छन् तर हाम्रो बुद्ध जन्मेको ठाउँमा कति आउँछन् त? बुद्धको मात्रै प्रचार गरेर कम्बोडियाको आधामात्रै पर्यटक ल्याउने काम गर्न सके हामी कहाँ हुन्थ्यौँ?

यहाँ त भैरहवामा श्रम कार्यलय जान नमान्ने। इन्स्योरेन्स, म्यानपावर व्यावसायी, तालिम दिने निकाय, होटल आफै जानुपर्ने हो नि। जसरी प्राधिकरणले गर्ने काम सम्पन्न गरेपनि अन्य निकायले गर्ने काम भएको छैन। नेपाल वायुसेवा निगमले नै आफ्नो काम गरेको छैन। एकांगी रुपमा आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन।

पूर्वाधार भनेको आजको आजै लाभ खोजेर पनि हुँदैन। नेपालजस्तो देशमा गौतम बुद्ध विमानस्थलको विज्ञापन गर्न मलाई छुट छैन। सरकारी संयन्त्र कस्तो छ भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ। हामी यस्तै संरचना चलाइरहेका छौँ। पूर्वाधार निर्माण भनेको आजको आवश्यकताले मात्रै बन्ने कुरा होइन। भोलिको आवश्यकता पनि हेरेर निर्माण हुन्छ।

अबको केही वर्षमा त्रिभुवन विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा आउँछ त्यतिबेला त भैरहवामा नै लैजान पर्दछ। त्यतिबेला चाहियो भनेर तत्कालै बन्ने विषय त होइन। यसकारण भविष्यलाई हेरेर सन्ततिलाई हेरेर पूर्वाधार निर्माण गरिएका हुन्छन्।

विमानस्थल नचल्नुका अन्य थुप्रै कारणहरू पनि छन्। १० वर्षअघि सोचियो कि सोचिएन त्यो फरक विषय हो। अब यसलाई कसरी चलाउने भन्नेतिर लाग्यौँ भने अवश्य पनि चल्छ। 

विमानस्थल कसरी चलाउने भन्ने मोडालिटी दिने त प्राधिकरणले नै हो नि?

विमानस्थल सञ्चालनको मोडालिटी दिनुपर्ने प्राधिकरणले नै हो। मैले अघि पनि भनेँ जसले जे काम गर्नुपर्ने हो गरेनन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक चारवटा उडान गर्ने कुनैपनि एयरलाइन्सले एउटा उडान भैरहवामा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो। नियम परिपालन गर्न सकिएन। किनभने प्राधिकरणले मात्रै चाहेर नहुने रहेछ। यसका लागि भन्सार, म्यानपावर, तालिम गर्ने संस्था, प्रहरी यस्ता दर्जनौँ एजेन्सी छन् यी सबैले पनि काम गर्नु पर्ने छ।

अब मोडालिटी बनाएर राष्ट्रिय रुपमा यसको सहमति हुनै पर्दछ। अहिले त कोही मानिस पनि काठमाडौं छाड्न नचाहाने अवस्था आयो। सबै यहाँ काठमाडौंबाट नै उडाउन चाहन्छन्।

प्राधिकरणले गर्नपर्ने काम गरेको अवस्था हो अब २५ वटा एजेन्सीले पनि काम गरे भने विमानस्थल चल्छ। 

सरकारी एजेन्सीले विमानस्थल चलाउनेभन्दा पनि पीपीपी मोडलमा पनि जान सक्ने अवस्था हो कि होइन?

अब ढिलोचाँडो सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल नै विकल्प हो। यो मोडलमा नगइ सम्भव नै छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस भनेको अन्तर्राष्ट्रिय लेबलकै हुनु पर्दछ। अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टर्मिनल भवन, धावनमार्ग हुनै पर्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाएपछि व्यवस्थापन पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनै पर्दछ।

अहिले पनि युनियनबाजी भइरहेका हुन्छन्। हायर एन्ड फायर र नयाँ विज्ञापन गर्न अहिलेको संरचनाले सम्भव छ त? छैन। यसलै अब सरकारी कर्मचारीबाट व्यावसायिक सुविधासहितको काम त्यो पनि विमानस्थलमा सम्भव नै छैन। अब हामीले विमानस्थल चलाउन पीपीपी मोडलमा जानुको विकल्प देखिँदैन। 

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा आएपनि पूर्ण क्षमताको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनिवार्य भनिन्छ, तर काम सुरु हुन सकेको छैन नि? 

अबको १० वर्षपछि चाहिने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै हो। हामीले १० वर्षभित्र तयार गर्न सकेनौँ भने अहिले बनाउन हुँदैन भन्नेहरूले किन बनाइनस् भनेर प्राधिकरणलाई नै गाली गर्न थाल्छन्। किनभने हाम्रो हवाई यात्रु हरेक दिन बढ्दैछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित भैरहवा र पोखराले धान्न सक्दैन। त्यसका लागि अब भविष्य हेर्दा निजगढ अनिवार्य हो।

विमानस्थल बनाउने भनेर लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनमा शोकेसमा समेत राखेको थियो। केही प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्यो। सरकारले पनि बनाउने भनेर पटक पटक निर्णय गरेको छ। चार किल्ला तोक्ने कामसमेत गरिएको थियो। केही कम्पनीहरूले आयोजना बनाउन चासो पनि दिएका हुन्। उनीहरूले आम्दानीको कुरा उठाएका छन्। जसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि सोही प्याकेजमा खोजेका छन्। यो त्यसरी सरकारले दिने अवस्था छैन।

दोस्रो कुरा पछिल्लो समय वातावरणविद् लगायतका अभियन्ताका कारण विवाद झिकेर अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्च अदालतमा रुख काटिने भो भन्दै मुद्दा दर्ता गर्ने काम भयो। अदालतले पुनः सबै काम नयाँ प्रक्रियाबाट गर्नु भनेकोले मन्त्रिपरिषद्‍बाट पनि निर्णय भएर आएको छ। अब यस्तो हुँदा पनि फेरि विवाद त आउँछ। यसका लागि अब चारवटै विमानस्थल राज्यले प्याकेज बनाएर पीपीपी मोडलमा दिनु पर्दछ। त्यसो हुँदा निर्माणदेखि सञ्चालन र राज्यकोषमा आउने राजश्व सबैमा राम्रो हुने देखिन्छ। 

तपाईंको कार्यकाल सकिँदै गर्दा हवाई क्षेत्रमा यो-यो नयाँ काम हुन्छ भन्ने केही योजना छ?

अवश्य पनि म महानिर्देशक भएर आउँदा केही लक्ष्यका साथ आएको थिएँ।

पहिलो चरणमा मैले भैरहवा र गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालन गर्ने भनेको थिएँ। जुन सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको छ। आठ वर्षसम्म अल्झेर बसेको आयोजना थियो। जुन सम्पन्न गरियो।

दोस्रो निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु गर्ने भन्ने थियो। जुन अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन। यसमा पनि अब सकारात्मक कामहरू हुन्छन् भन्ने छ।

यता हवाई सुरक्षामा भने आइकाओको अडिटमा राम्रोसँग अडिट गराउने र अंक बढाउने भन्ने थियो। जुन बढाइयो।

अर्को युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट हटाउने भन्ने थियो। जसका लागि धेरै कोशिस गरियो तर सकिएको छैन। सुधार भने भएको छ। तर हटाउन सकिएन। पहिले किन र कसरी हट्छ भन्ने कुरासमेत आएको थिएन। अब समस्या पहिचान भएको छ।

अब प्राधिकरणले गर्ने काम, एयरलाइन्सले गर्ने काम सबै लेखेर नै दिएको अवस्था छ। यो सुधार गर्ने बाटोमा हामी लागेका छौँ। यसमा प्राधिकरणले मात्रै गरेर हुने होइन। एयरलाइन्स र सरकार सबैले यसमा हातेमालो गर्न जरुरी छ। यो बीचमा हामी कालोसूचीबाट हट्नका लागि हरप्रयास गरिने छ।

यसका साथै अब विमानस्थल सञ्चालनका लागि पीपीपी मोडलमा जाने वातारण बनाउनेगरी नयाँ योजनाका साथ राम्ररी कामहरू गर्नेछौँ। 

महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ भिडियोमा-