काठमाडौं- नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको छ। 

उक्त छलफलमा अध्यक्ष थापाले हालै वीरगञ्ज तथा भैरहवा भन्सार परिसरमा जम्मा भएका सामानहरू भन्सार बिन्दुबाट छुटाउने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित हुँदा सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूसमेत छुटाउने गरी भन्सार विभागले मंसिर १० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। 

सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू छुटाउन समयावधी समेत तोकेको सम्बन्धमा जानकारी दिँदै भन्सारमा रहेका सबै सामानहरू एकै प्रकृतिका नहुने र विशेषत सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूका हकमा अझ यस्ता सवारी साधनहरूको आयु अवधि लामो हुने हुँदा यस्ता सवारी साधनहरूका हकमा अन्य सामानहरू सरह एकै प्रकारको व्यवहार गरिनु न्यायोचित नहुने नाडाको भनाइ छ। 

सोही छलफलको क्रममा अध्यक्ष थापाले हालको विषम परिस्थितीमा सवारी साधनको बजार माग अति न्यून हुँदा हुँदै पनि सवारी साधन व्यवसायीहरूले क्रमिक रुपमा छुटाउँदै आएको बताए।

हालैको ६ महिना भित्रै पनि करीब १६ सय सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू भन्सार जाँचपास गराइ सकिएको जानकारी गराउँदै अहिलेको परिस्थिति जटिल रहेको अवस्थामा समेत व्यवसायीहरूले पार्किङ शुल्कबापत करोडौँ रकम तिरी नै रहेको, उत्पादक कम्पनी र आधिकारिक बिक्रेताको सम्झौता बमोजिम सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न कयौं महिना पूर्वआदेश दिनु पर्ने, सम्झौता बमोजिम सम्झौता अवधिभित्र लिन कबुल गरेको संख्यामा सवारी साधनहरू लिनै पर्नेे अवस्था रहेको हुन्छ। 

सवारी साधनका आधिकारिक पैठारीकर्ताहरूले सवारी साधन आयात गर्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा रहेता पनि पैठारीकर्ताहरूले कार्य योजना बनाइ क्रमिक रुपमा भन्सार जाँचपास गराउने कार्य गर्दै आइरहेका हुँदा कम्तिमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको लागि भन्सारमा आइसकेका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूको हकमा भन्सार बिन्दुबाट सामान छुटाउन मिल्ने गरी समयावधि थपका लागि आग्रह समेत नाडा अध्यक्षले गरे।  

उक्त छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बिक्री हुन नसकी भन्सार बिन्दुहरूमा रहेका ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूलाई कुनै पनि मुलुकमा रिएक्सपोर्ट गर्न सकिने व्यवस्थाको परिकल्पना आर्थिक ऐनले पनि गरेको र सो सम्बन्धी प्रावधानसमेत रहेको तर सोको कार्यान्वयन भने नभएको भन्दै ती सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू रिएक्सपोर्ट गर्नका लागि विद्यमान कानूनी व्यवधानलाई सहजीकरणसमेत गरी दिन आग्रह गरे। 

त्यसैगरी सो छलफलमा नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका व्याट्रीहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरे। नेपालमा उत्पादित व्याट्रीहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्थासमेत उप्रेतीले आग्रह गरे।

सो छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री महतले व्यवसायिका मुद्दामा सरकारले आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। छलफलमा नाडा अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, पूर्वउपाध्यक्ष करण चौधरी, महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती, सचिव विक्रम सिंघानियालगायत थिए।