काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले युवालक्षित नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।

सिंहदरबारमा आज भएको उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफलमा उनले नवप्रवर्तनशील सोच र जोश भएका युवामा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न ‘विजनेस इन्कवेसन सेन्टर’का माध्यमबाट सातै प्रदेश केन्द्रित व्यवसाय प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'नवप्रवर्तन कोष परिचालन गरी कम्तीमा २० हजार युवाको नवीनतम सोचलाई वस्तु र सेवा उत्पादनमा जोड्ने तथा स्वरोजगारी, नवप्रवर्तन र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’ को व्यवस्था गर्न विशेष योजना तयार गर्नुहोला।'

प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक निकायलाई उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक योजना, संयन्त्र र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित रकम थोरै हुँदा निर्धारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पुगेको बताउँदै त्यसका लागि एकीकृत समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए।

मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीले गरेको राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमा समेटिएका विषय कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिँदै अब उप्रान्त मन्त्रालयगत आँकडाका आधारमा मूल्यांकन हुने बताए। साथै उनले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिए।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले मन्त्रालयको अवस्था, प्रगतिको स्थिति, चुनौती र आगामी कार्यक्रमको प्रस्तुति राखेका थिए। उनले नयाँ नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटबीच तादाम्यता आवश्यक रहेको, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा नीतिमा एकीकरण र कार्यक्रम छरिएको अवस्था रहेको बताउँदै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नति, औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकास, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र नवप्रर्वतनमुखी कार्यक्रममा मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताए।

द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय फोरममा नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य प्रवर्द्धनका निम्ति पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव दुवाडीले युवाका निम्ति ‘उठौँ नेपाल अभियान’ नाराका साथ नवप्रवर्तन व्यवसायको अवधारणा अगाडि सारिएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि समयसीमा तोक्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको पदावलीबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, सूपथ मूल्य पसल बाह्रै महिना सञ्चालन गरी मूल्य नियन्त्रणका निम्ति तयारी गरिएको बताए।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, सदस्य डा रामकुमार फुयाँल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्याललगायतले विषयकेन्द्रित धारणा राखेका थिए। रासस