काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको सम्पत्ति छानबीन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

बिहीबार बसेको लेखा समिति बैठकले हमालको सम्पत्ति छानबीन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको, घाटामा रहेका कम्पनीहरुलाई सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको, हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेको, कमिसनका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमतिको तयारी गरेको, ब्रोकरको लाइसेन्स जथाभावी वितरण गरेको लगायतका विषयका आधारमा हमालको सम्पत्ति छानबीन गर्न समितिले विभागलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिको बिहीबारको बैठकमा हमाल उपस्थित भएनन्। बैठकमा उपस्थित नभएर समितिको निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ। बिनासूचना बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले हमालले गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै समितिले खेद प्रकट गरेको हो।

धितोपत्रका गम्भीर विषयमा छलफल गर्दा बोर्ड अध्यक्ष हमालले समितिलाई कुनै पनि जानकारी नदिइ अनुपस्थित भएको र सबै विषयमा विचार गर्दै निश्चित समय तोकेरै छानबीन गर्न सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाउने निर्णय गरिएको समिति सदस्य मनिष झाले बताए। 

'निश्चित समय तोकेरै हमालको सम्पत्ति छानबीन गर्न विभागलाई निर्देशन दिने तयारी छ। समितिको भोलि बस्ने बैठकले समय तोक्ने छ', झाले भने।

छलफलमा समित सदस्य सांसद अमरेशकुमार सिंहले बीमा कम्पनीले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न नपाउने बताए। धितोपत्र बोर्ड र प्राधिकरणको मिलोमतोमा प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको उनले बताए।

‘धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणको मिलेमतोमा बीमा कम्पनीको आईपीओ प्रिमियममा ल्याउन दिइयो। तीन वर्ष नाफामा गएका कम्पनीले मात्रै प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेकोमा हिमालयन रिलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीको स्वीकृति दिन नियमावली संशोधन गरी दुईवर्ष नाफा भए पुग्ने व्यवस्था गरियो। यसमा बोर्डमा अध्यक्षको बदमासी छ’, सिंहले भने।

त्यस्तै सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले कमजोर र डुब्न लागेका कम्पनीलाई सार्वजनिक निष्कासन दिँदा धितोपत्र बजार कमजोर हुने बताएका थिए। 

सांसद हरि ढकालले घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा स्वार्थ बाझिने रेटिङ स्वीकृत गरेको भन्दै बोर्डको आलोचना गरेका थिए।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको समेत उपसमिति बनाएर अध्ययन हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए। 

यस्तै सांसद योगेश भट्टराईले धितोपपत्र बोर्डले हचुवामा नियमावली संशोधन गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताएका थिए।

सांसद जनार्दन शर्माले घाटामा गएका कम्पनीको नेटवर्थ बढाएर आईपीओ निष्कासन गर्न दिनु गलत भएको बताएका थिए। शर्माले यस विषयमा छानबीनको माग गरे।